माओवादीको महत्त्वाकांक्षी योजना : ३१ लाख पार्टी सदस्य- समाचार - कान्तिपुर समाचार

माओवादीको महत्त्वाकांक्षी योजना : ३१ लाख पार्टी सदस्य

कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी सदस्यता विस्तारको योजना
गत निर्वाचनमा माओवादीले करिब १३ लाख मत पाएको थियो
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले महत्त्वाकांक्षी सांगठनिक योजना अगाडि सारेको छ । त्यो हो झन्डै ३१ लाख पार्टी सदस्य बनाउने । रोचक यो छ कि, यो अंक माओवादीले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा १८ लाखले बढी हो । गत निर्वाचनमा माओवादीले १३ लाख मत पाएको थियो ।

असोज ६, ११, १२ र १३ मा बसेको स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि जारी परिपत्रमा माओवादीले संगठन सुदृढीकरणको अभियानमा करिब ३० लाख ९४ हजार १६८ संगठित सदस्य, सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख छ । माओवादीको संगठन विभागले तयार पारेको महत्त्वाकांक्षी योजना स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको हो ।

एमाले र कांग्रेसका भन्दा धेरै सदस्य बनाउने माओवादी दाबी छ । नेताहरूको दाबीअनुसार एमालेको ५ लाख संगठित सदस्य र कांग्रेसका ९ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । एमालेसँग एकता हुँदा माओवादीले आफ्ना करिब ३ लाख पार्टी सदस्य रहेको जनाएको थियो । तर, एमालेसँग एकता भंग भएको एक वर्ष नपुग्दै माओवादीले करिब २७ लाख पार्टी सदस्य थप्ने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको हो । पुसमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलन र आगामी तीनै तहको चुनाव केन्द्रित गरी संगठनात्मक योजना बनाइएको हो । स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले ३१ लाख सदस्य बनाउन नेतृत्व तहबाट काम गर्नुपर्ने बताए । ‘यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नेतृत्व तहबाटै कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने ।

माओवादीले ०७४ र ०७० मा तेस्रो शक्ति बनेको क्रमश १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ र १६ लाख ९ हजार १४५ मत पाएको थियो । ०६४ को संविधानसभामा पहिलो दल बनेको माओवादीले त्यसबेला ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको थियो । जबकि ०७० को निर्वाचनभन्दा ०७४ को निर्वाचनमा माओवादीको ३ लाख मत घटेको थियो । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनको दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको जनाएको छ ।

माओवादीको योजनाअनुसार औसतमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १८ हजार ७ सय ५२ जना सदस्य हुनेछन् । देशभर १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यसबाहेक औसतमा हरेक पालिकामा माओवादीका ४ हजार १ सय १४ सदस्य रहने छन् । देशभर ७ सय ५३ पालिका छन् । यही अनुपातमा हेर्दा सातै प्रदेशमा औसतमा ४ लाख ४२ हजार सदस्य बनाउने माओवादी लक्ष्य छ ।

संगठन विभाग प्रस्तावअनुसार औसतमा हरेक जिल्लामा ४० हजार सदस्य रहनेछन् । देशभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्, जहाँ औसतमा माओवादीले ४ सय ५८ पार्टी सदस्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । जनसंख्या धेरै भएका जिल्लाअनुसार पार्टी सदस्य रहने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । एक वडामा कम्तीमा तीनवटा टोल समिति गठन गर्ने तथा एक टोलमा तीन सेल गठन गर्ने माओवादी योजना छ । एक सेलमा तीनदेखि १५ संगठित सदस्य रहने परिपत्रमा छ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो । माओवादीले केन्द्रीय संगठन विभागको काम अघि बढाउन प्रवास समितिबाहेक अन्य सबै प्रदेश समितिका इन्चार्जलाई संगठन विभाग सदस्य पनि बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि असोज मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण सकेर कात्तिक ६ मा टोल सम्मेलन, १३ मा वडा सम्मेलन र मंसिर ४ मा पालिका सम्मेलन गर्ने योजना छ । मंसिर १५ मा प्रदेश सम्मेलनको कार्यक्रम राखिएको छ । सबै कमिटीमा चुस्त र निर्वाचित कमिटी बनाउने दाबी छ । अस्तव्यस्त पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान पनि बनाएको छ । अन्तरिम विधान–२०७३ को प्रथम संशोधन २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।

अन्तरिम विधानले तलैदेखि माथिसम्मका कमिटीको आकार तय गरेको छ । अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ । अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूदेखि नगर/गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसमेत समेटिने छन् ।

विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाहरूबीच संगठनात्मक कार्यहरू गर्न प्रदेश समितिस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत रहेका प्रदेश समितिका सदस्यहरू, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्षहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यहरू, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहेको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१, नगर समिति ६५, गाउँ समिति, शाखा समिति, सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति ५५, महानगरका वडा समिति ४५, उपमहानगरका वडा समिति ३५, नगर र गाउँका वडा समिति, उपशाखा समिति, पालिका सम्पर्क समन्वय समिति २९, टोल समिति, इकाइ समिति, वडा सम्पर्क समन्वय समिति १९ र पार्टी सेल, १५ सदस्यीय हुनेछ । त्यसैबीच परिपत्र अनुसार माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रमुखको जिम्मा सुरेन्द्र कार्कीलाई दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेश सांसदलाई दसैं भत्ता

संघ सरकारले कोरोनाका कारण खर्च कटौती मापदण्ड ल्याएपछि स्वकीय सचिवले पाएनन्
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले सांसद तथा मन्त्रीलाई दसैंभत्ता उपलब्ध गराए पनि उनीहरुका स्वकीय सचिवलाई भने दिएको छैन । संघीय सरकारले कोरोनाका कारण खर्च कटौतीका लागि ल्याएको मापदण्डलाई प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेसँगै सांसद तथा मन्त्रीका स्वकीयहरु दसैंभत्ताबाट वञ्चित भएका हुन् ।


वाग्मती प्रदेशका १०९ सांसदका लागि ५१ लाख १९ हजार ८० रुपैयाँ दसैंभत्ता वितरण गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो । अघिल्लो वर्षको दसैंमा सांसद र स्वकीय सचिवका लागि दसैंभत्ताबापत प्रदेश सरकारले ८२ लाख ५० हजार ७ सय ९० रुपैयाँ खर्चिएको थियो । ‘कोरोनाका कारण संघीय सरकारले सरकारी खर्च कटौती गर्न मापदण्ड तयार गरेको थियो । हामीले पनि त्यसलाई स्वीकृत गरेका कारण यस वर्ष स्वकीयहरुलाई भत्ता उपलब्ध नगराइएको हो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत गोविन्द अधिकारीले भने । उनका अनुसार स्वकीयलाई भत्ता उपलब्ध नगराउँदा प्रदेशको करिब ३१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च जोगिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सांसदहरुले दसैंभत्ता फिर्ता गरे पनि यस वर्ष कुनै पनि लिएका छैनन् । ‘हालसम्म कोही माननीयज्यूले रकम फिर्ताबारे जानकारी दिनुभएको छैन । अघिल्लो वर्ष तीन जनाले फिर्ता गर्नुभएको थियो,’ लेखा अधिकृत अधिकारीले भने, ‘हामीले नियमितझैं सबै माननीयज्यूको बैंक खातामा भत्ता जम्मा गरेका हौं ।’ प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार सभामुखले ६१ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले ५८ हजार रुपैयाँ, समितिका सभापति र मुख्य/प्रमुख सचेतकले ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, सचेतकहरुले ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ र प्रदेशसभा सांसदहरुले ५२ हजार २ सय रुपैयाँका दरले दसैंभत्ता पाएका छन् ।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार भत्ता दिइएको प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रदेशसभाबाट भत्ता नलिने भन्ने निर्णय नगरेका कारण सबैलाई एक साथ रकम उलब्ध गराइएको बताए । सांसदहरुले प्रदेशसभाको नियमानुसार दसैंभत्ताबापतको रकम खातामा जम्मा भइसकेको बताएका छन् । ‘हामीले पाउने दसैंभत्ता नियमानुसार हो, सांसद नियुक्त भएदेखि भत्ता लिइएको छ । नियमबाट भत्ता लिने हटाइएमा जबरजस्त गरिँदैन,’ सांसद विशाल खड्काले भने ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ११:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×