कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

बाँके प्रहरीको हिरासतमै अनशनरत रुबीबारे प्रहरीले सर्वोच्चलाई भन्यो- 'उनी कहाँ छिन् थाहा छैन'

न्याय माग्दै नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल आएको टोलीकी अगुवा रुबीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी बाँके पठाएपछि उनले हिरासतमै अनशन थालेकी छन्। तर, उनलाई माइतीघर मण्डलबाट पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरले सर्वोच्च अदालतलाई उनी कहाँ छिन् भन्ने जानकारी नभएको भन्दै ढाँटेको छ ।
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाँकेकी निर्मला कुर्मी १२ वर्षदेखि बेपत्ता पारिएकी छन्। अहिलेसम्म उनको हत्या भइसकेको आशंका गरिएको छ। त्यस्तै बाँकेकै नकुन्नी धोबीको गत साउनमा झुण्डिएको अवस्थामा शव भेटियो। घरेलु हिंसाको सिकार भइरहेकी उनलाई हत्या गरेर झुण्ड्याइएको हुनसक्ने आशंकासहित परिवारले अनुसन्धानको माग गर्दै आइरहेका छन्। तर प्रहरीले आत्महत्या गरेको दाबीसहित ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेको छैन। 

बाँके प्रहरीको हिरासतमै अनशनरत रुबीबारे प्रहरीले सर्वोच्चलाई भन्यो- 'उनी कहाँ छिन् थाहा छैन'

यी दुई घटनामा गम्भीर अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानलाई पन्छाउँदै आएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारबाहीको मागसहित १४ जनाको टोली नेपालगञ्जबाट पैदलै काठमाडौं आएका थिए।

काठमाडौंमा प्रहरीले टोली अगुवा रुबी खानलाई पक्राउ गरेर नेपालगञ्ज पठाइदियो। शुक्रबार साँझ धर्नास्थल माइतीघर मण्डलबाट पक्राउ गरेपछि उनलाई शनिबार बाँके पठाइएको थियो। रुबीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। तर, यता रुबीलाई पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरले सर्वोच्च अदालतलाई भने रुबी कहाँछिन् भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको जवाफ पठाएको छ।

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले रुबीलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै उनको तर्फबाट आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएको थिइन्। आइतबार नै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले रूबीलाई हिरासतमा राख्नुको कारण माग गर्दै उनलाई २४ घण्टाभित्र शरीर अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आइतबार नै इजलासको आदेश बमोजिम लैनचौर प्रहरीलाई रूबीसहित उपस्थित हुन पत्र काटेकोमा प्रहरीले सोमबार अहिले उनी कहाँछिन् भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको जवाफ पठाएको हो।

सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाका अनुसार महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारको पत्रअनुसार पक्राउ गरेको र सिंहदरबारलाई नै बुझाएपछि अहिले उनी कहाँ छिन् भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ पठाएको छ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ७ की स्थायी बासिन्दा रुबीलाई शुक्रबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बाँके प्रहरीले उनलाई हिरासतमा राखिरहेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले आफूहरूले रूबीलाई आइतबार प्रहरी हिरासतमा भेटेको बताए।

'२० दिनको पैदल यात्राले उहाँ शारीरिक रूपमा कमजोर हुनुभएको थियो, त्यसमाथि उहाँले हिरासतमै अनशन सुरु गर्नु भएपछि थप गल्नुभएको छ,' उनले भने, 'रुबीजीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। उहाँलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छौं। भेरी अस्पतालमा खुट्टाको उपचार गराएर राखेको रहेछ। उहाँको मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य विवरणहरूबारे भने हामीलाई जानकारी भएन।'

रुबीलाई पक्राउ गर्ने लैनचौर प्रहरीले आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई पत्र पठाएर रुबीलाई उपस्थित गराउन भनेको छ। शाखा अधिकृत सुदीप पोखरेलले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,' २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला। उक्त म्याद गुजारी बसेमा कानुन बमोजिम हुनेछ।'

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले जिल्ला अदालतबाट प्रक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्ति भएकाले रूबीलाई पक्राउ गरी बाँके पठाइएको बताउँछन्। मानवअधिकार आयोगले रुबीलाई बाँके प्रहरीकै हिरासतमा भेटिसकेको छ। तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रहरी इकाइहरूले भने आफूलाई 'थाहा नभएको' जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियासमेत पन्छाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

रुबीका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी अधिवक्ता अन्सारीले रुबीलाई दसैंभर हिरासतमा राख्ने मनसायसहित प्रहरी इकाइहरूले अदालतको आदेशलाई पन्छाउन थालेको बताइन्।

मानवअधिकार आयोगकी सदस्य रहिसकेकी उनले भनिन्, 'अदालतको आदेश बमोजिम रुबीलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराउनुपर्ने थियो। हामीले त्यही अपेक्षाका साथ बहसको तयारी गरेका थियौं। आजलाई पन्छाएका छन्। भोलि पनि उपस्थित गराएनन् भने हामीले अदालतमा नयाँ तरिकाले लड्नुपर्ने हुन्छ।'

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ १७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?