प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा बुझाएको गाडीको नम्बर ‘अवैध’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बा२झ ४२३६ लाई ०७५ पुस १० मा बा६च १०३० नम्बरको निजी प्लेटमा बदलेको थियो, जुन नम्बर प्लेटका लागि अनुमति नवीकरण नै गरिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सरकारी गाडीलाई ६ महिनाका लागि मात्रै निजी बनाउन अनुमति दिने गरेको छ । बा२झ ४२३६ लाई पनि ६ महिनाका लागि मात्र बा६च १०३० बनाउन अनुमति दिइएको थियो तर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेताको हैसियतमा संसद्बाट लगेको गाडीको सट्टामा फिर्ता गरेको बा२झ ४२३६ नम्बरको गाडी निजी नम्बरमा चलिरहेको थियो । यातायात कार्यालय स्रोतको अनुसार तीन वर्षअघि निजी नम्बर प्लेटमा बदलेको उक्त गाडीको पुन: नवीकरण भएको छैन । देउवाले संसद्बाट लगेको बा२झ ४४८ नम्बरको गाडीलाई पनि ०७४ फागुन ३ मा निजी नम्बर बा१९च ५५५ मा परिवर्तन गरिएको छ । यो गाडी पनि त्यस यता पुन: निजी बनाउन नवीकरण नगरी चलाएको पाइएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको गाडी बढीमा एक वर्षलाई र अन्य सरकारी कार्यालयलाई ६ महिनाका लागि गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै निजी नम्बर प्लेट राख्न अनुमति दिन्छौं,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरका एक कर्मचारीले भने, ‘६ महिनापछि निजी बनाउने हो भने फेरि अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । अनुमति नलिने हो भने त्यो गाडीले सरकारी नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ २५ मा संसद्मा बुझाएको कागजमा बा२झ ४२३६ गाडी उल्लेख भए पनि संसद्ले आइतबार बुझेको विवरणमा बा६च १०३० नम्बर प्लेटको गाडी छ । यही गाडी पनि संसद्ले बुझेको एक महिनापछि मात्रै स्टोरमा दाखिला भएको हो । संसद्को आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भदौ २५ मा बुझेको गाडी संसद्को रेकर्डमा नदेखाई व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडी संसद्बाट गायब भएको विषयमा कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले आइतबार संसद्लाई गाडी बुझाएका हुन् । ‘गाडी मैले बुझेर केही दिन मात्रै चढेको हुँ,’ दुराले भने, ‘कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममै भएकाले स्टोरमा दाखिला नभएको हो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्बाट लगेको भन्दा पुरानो गाडी बुझेकामा पनि संसद्ले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार देउवाले संसद्बाट २०१३ मोडलको टोयटा प्राडो गाडी लगेर २००७ मोडलको फिर्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी फिर्ता गरिसकेको दाबी गरे पनि संसद्ले नपाएको बताउँदै आएको थियो । सहसचिव दुराले आफूले गाडी बुझेर प्रयोग गरिरहे पनि गाडी हराएको समाचार आएपछि मात्रै महासचिव र पदाधिकारीलाई गराएका हुन् । ‘बिलबुक आउन बाँकी थियो । त्यत्तिकै राख्दा पछि स्टार्ट नहुने भएकाले विभागीय प्रमुखको हैसियतले मैले चलाएको हुँ,’ दुराले भने, ‘गाडीको दुरुपयोग भएको छैन ।’