नयाँ विधानको धज्जी उडाउँदै माओवादी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ विधानको धज्जी उडाउँदै माओवादी

विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा टिके प्रणाली लागू गरेको छ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गर्दै अन्तरिम विधान २०७८ पारित गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ महिनामै विधानको धज्जी उडाएको छ । साउन ३० र ३१ मा काठमाडौंमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको विधान–२०७३ लाई खारेज गर्दै अन्तरिम विधान–२०७८ पारित गरेको थियो । तर, नयाँ विधानको मान्यता भत्काउँदै माओवादीले जनवर्गीय संगठनको नेतृत्वमा फेरि टिके प्रणाली लागू गरेको छ ।

पछिल्लो पटक विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले नेतृत्व चयन गर्न सकेन । अध्यक्षमा पञ्चा सिंह, सुरेन्द्र बस्नेत, तिलकराज भण्डारी, दीपक देवकोटा, उत्तम अधिकारी मुख्य दाबेदार थिए । सम्मेलनले नेतृत्व छान्न नसकेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत नेताले हस्तक्षेप गरेर सिंहलाई अध्यक्ष तोकिदिए पनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पार्टी ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तय गरेपछि सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात् असोज १८ मा बन्दसत्रमा झडप पनि भएको थियो । त्यसअघि पार्टीको सहायक संगठन वाईसीएलमा पनि ‘हेडक्वाटर’ ले नै नेतृत्व तोकेको थियो । वाईसीएल अध्यक्षमा सुमन देवकोटा, सुबोध सेर्पाली र यशोदा न्यौपानेको दाबी थियो । तर, वाईसीएलमा नेतृत्वको आकांक्षी धेरै भएपछि ‘हेडक्वाटर’ ले हस्तक्षेप गरेर देवकोटालाई अध्यक्ष घोषणा गरिएको थियो ।

जबकि माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ मा पार्टी र जनवर्गीय संगठनमा निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ । यतिसम्म कि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्दै योग्य, सक्षम र गतिशील नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने अवसर स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो भन्ने मान्यता राख्दै केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कार्यसम्पादन नियमावली बनाएको छ ।

अन्तरिम विधान २०७८ ले पार्टीको विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायहरूको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ । माओवादीले आयोगको सोही नियमावली र कार्यविधिमार्फत सबै तहको नेतृत्व चयन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘अहिले विद्यार्थीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानका लागि निर्वाचनको झमेलाभन्दा पनि सहमतिमा अगाडि बढाउँ भनेर त्यो प्रक्रियामा गएको हो,’ माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने ।

पार्टीभित्र हुने आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको अनुगमन, निर्वाचनसम्बन्धी नीति निर्माण, आचारसंहिता निर्माण, निर्वाचन पद्धति निर्धारण र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद समाधानलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोग कार्यसम्पादन नियमावली–२०७८ पनि जारी गरिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य पोखरेल भने पार्टीलाई सहमतीय प्रणालीमा लैजाने प्रयासमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘पार्टीलाई पनि सहमतीय प्रणालीमा लैजाने, त्यो पनि एउटा विधि हो,’ उनले भने, ‘हामीले पार्लियामेन्टी स्टिममा जस्तो हुन्छ त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रा आफ्ना विधिविधान छन्, आफ्ना प्रक्रिया छन् ।’

निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीलाई माओवादी केन्द्रले क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभ्यास भनेको छ । आफूलाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको मुख्य शक्ति दाबी गर्ने माओवादीले संगठनात्मक यथास्थितिवादसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै क्रान्तिकारी रूपान्तरण एवं पुनर्गठनका दिशामा फड्को मार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएको छ । माओवादीले पुस ११–१३ सम्म पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअगाडि सेल र टोल भेला गरी कमिटी गठन/पुनर्गठन, वडा सम्मेलन, गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गर्ने माओवादीको तयारी छ । यी सबै अधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटी बनाउने माओवादीले जनाएको छ ।

कुनै बेला चार हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य बनाएर चर्चा कमाएको माओवादी केन्द्रले निर्वाचित नेतृत्व र चुस्त पार्टी कमिटीको परिकल्पना गरेपछि कार्यकर्ता उत्साहित भएका थिए तर विद्यार्थी र वाईसीएलमा गरिएको नेतृत्व चयनको प्रयोगले आगामी दिनमा हुने पार्टी र जनवर्गीय संगठनको कमिटीका नेतृत्व चयन कार्यकर्ताले होइन, नेताले नै गर्न सक्छन् भन्ने आंशकालाई मद्दत पुगेको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र योग्य नेतृत्व चयन प्रभावित हुन सक्ने माओवादीकै नेताहरूको चिन्ता छ ।

अन्तरिम विधानमा माओवादी राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्यको बढीमा एक तिहाइ सदस्य रहेको स्थायी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको आवश्यक संख्यामा एक केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्नका लागि महासचिवको नेतृत्वमा सचिव र कोषाध्यक्षसहितको आवश्यक संख्याको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने छ ।

अन्तरिम विधानअनुसार माओवादी केन्द्रको प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहनेछन् भने प्रदेश परिषद्मा प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यदेखि नगर/गाउँ पालिकाका प्रमुखसमेत समेटिनेछन् । विधानमा काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्नस्तरका पार्टी सदस्यहरूको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने व्यवस्था छ । यसबाहेक विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गरिरहेकाबीच संगठनात्मक कार्य गर्न प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने विधानमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको आकार निश्चित छैन । यसमा संयोजक प्रदेश समितिले तोकेअनुसार हुने र जिल्ला समन्वय समितिमा पदेन र मनोनीत सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा कार्यरत प्रदेश समितिका सदस्य, नगर/गाउँ पार्टी समितिका अध्यक्ष, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित संघीय सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य, पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र पार्टी प्रदेश समितिले मनोनीत गरेका बढीमा १० प्रतिशत सदस्यहरू रहको जिल्ला समन्वय समिति हुने उल्लेख छ ।

स्थानीय समितिको सदस्य संख्या पनि विधानमा किटान गरिएको छ । जसअनुसार महानगर समिति–९९, उपमहानगर समिति–८१, नगर समिति–६५, गाउँ समिति/शाखा समिति/सम्पर्क समन्वय जिल्ला समिति–५५, महानगरका वडा समिति–४५, उपमहानगरका वडा समिति–३५, नगर र गाउँका वडा समिति/उपशाखा समिति/पालिका सम्पर्क समन्वय समिति–२९, टोल समिति/इकाइ समिति/वडा सम्पर्क समन्वय समिति–१९ र पार्टी सेल–१५ सदस्यीय हुनेछ । पार्टी सेल सबैभन्दा तल्लो कमिटी हो ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री शाक्य

प्रदेशसभामा हाल कायम १०९ (सभामुखसहित) सांसद छन् । विपक्षी गठबन्धनका माओवादी केन्द्र २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जनता समाजवादीका एक गरी ५९ सांसदले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आइतबारबाट सुरु हुने प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनमा विश्वासको मत लिँदै छिन् । भदौ २ गते नेपालकै पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरेकी शाक्य उपाध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठन भएसँगै उनले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी अवस्था सिर्जना भएको हो ।

आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन प्रदेशसभाको अधिवेशन हतारोमा स्थगित गरे पनि दल विभाजन भएको मितिले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी कानुनका कारण मुख्यमन्त्री शाक्य प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न बाध्य भएकी हुन् । अन्यथा सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनको विषयमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा टुंगाो नलाग्दासम्म उनले विश्वासको मत नलिने बताउँदै आएकी थिइन् ।

वाग्मती प्रदेशमा सभामुखसहित १ सय ९ सांसद छन् । एमालेका तर्फबाट एकल बहुमतका आधारमा शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । उनी मुख्यमन्त्री भएसँगै एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीमा १३ जना सांसद गए । उनीहरूले नयाँ दल रोजेसँगै हाल प्रदेशसभामा एमालेका ४३ सांसद मात्र छन् । सरकार टिकाउन शाक्यलाई ५५ मत आवश्यक पर्छ । जुन अन्य दलसँगको सहकार्यमा सम्भव छैन । हाल विपक्षी गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र २३, नेपाली कांग्रेस २२, एकीकृत समाजवादी १३ र जनता समाजवादीको १ मत गरी ५९ जना सांसदले शाक्यलाई विश्वासको मत नदिने र नयाँ सरकार घोषणा गरिसकेका छन् । ३ मत रहेको विवेकशील साझा पार्टीले यो सरकारलाई विस्थापित गर्न विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

वाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र विश्वासको मतको विषयमा दलहरूसँग परामर्श गर्न आइतबार बिहान ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘दलहरूसँग परामर्श गरेर विश्वासको मत लिने गरी कार्यतालिका बनाएर सदन सञ्चालन गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ प्रदेशसभा सचिव कृष्णहरि खड्काले भने । प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शाक्यका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार माधव अर्यालले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले पेस गरेको पत्रमा दल विभाजन भएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) तथा वाग्मती प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ उपनियम (१) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न यो सूचना दिइएको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्यका तर्फबाट अर्यालले बुझाएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर सभामुख श्रेष्ठ र उपसभामुख राधिका तामाङलाई यस विषयको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले गराइसकेको छ । ‘सरकार कानुनअनुसार अगाडि बढ्नैपर्छ । हामी चुनौती फेस गर्दै अगाडि बढ्छौं । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सदनबाट प्रक्रिया टुंगिएपछि थाहा हुन्छ । अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशवराज पाण्डेले भने । उनले प्रदेशसभामा रहेका अन्य दलहरूसँग पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले छलफल गरिरहेको बताए ।

कांग्रेस असन्तुष्ट

वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनबाट नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस भने असन्तुष्ट देखिएको छ । गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउन नसकेपछि यसमा केन्द्रीय तहबाट निर्णय भएको थियो । केन्द्रीय तहमा कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको बैठकले वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाण्डेले गर्ने टुंगो लगाएका थिए । तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको हो ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ लामो समयदेखि मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्री देउवासँग लबिइङ गरिरहेका थिए । ‘वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामी अझै लबिइङ गरिरहेका छौं । हामी पुनः पार्टी सभापतिलाई आग्रह गर्छौं,’ कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले भने । उनले असोज २४ गते आइतबारसम्म नेतृत्वसँग मुख्यमन्त्रीको विषयमा छलफल गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री शाक्यले सोही दिन प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदै छिन् । एकीकृत समाजवादीले पनि संसदीय दलको बैठक आइतबार बिहानलाई आह्वान गरेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अगाडि दलहरूले संसदीय दलको बैठक सकेर विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने गरी तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७८ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×