देउवाको घात [टिप्पणी]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मन्त्रिपरिषद् विस्तार

देउवाको घात [टिप्पणी]

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शुक्रबारको संयोग अप्रिय हुने गरेको छ । यो शुक्रबार पनि त्यस्तै भयो । संविधानको रक्षा, विधि र पद्धतिको विरोधमा भएको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को घात गरेका छन् । 

८८ औं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् नै विस्तार गरेनन् । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न तयार भएका उनले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीको रुपमा भित्र्याए । यो निर्णयको अन्तर्यले विधि,पद्धति, अनि पार्टी भित्र त्याग, इमानका लागि संघर्ष गर्नेहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

हमाललाई देउवा र कांग्रेसका धेरै नेताहरूले आफ्नै दलको नेता भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनी एक हिसाबले कांग्रेसका नेता पनि हुन् । तर उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश नेताको रुपमा भएको छैन । जानकारहरूको दाबी अनुसार हमालको मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रवेश कांग्रेस नेताको रुपमा भन्दा बढी अदालतको प्रतिनिधिको रुपमा भएको छ । किनकी उनी अहिले कांग्रेस नेता भन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको जेठानको रुपमा चिनिएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनभित्रका छलफलहरूमा हमालको नाम कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिको रुपमा आएको होइन । संसद्को पुनःस्थापना गरी अहिले सत्ता गठबन्धन अनुकुलताका निर्णय गरेको भन्दै अदालतलाई ‘खुशी बनाउने’ र ‘भाग पुर्‍याउने’ सन्दर्भमा फरक पात्रहरूका नाम आउँदा हमालको ‘इन्ट्री’ भयो ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री देउवाका विगतका राजनीतिक वितण्डाहरूलाई सम्झाएको मात्र छैन, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरूले पछिल्लो समय दिइरहेको विधि,पद्धति, संविधानको मूल्य मन्यताप्रतिको दुहाईको पनि मुकुन्डो उत्रिएको छ ।

संविधानको मर्म जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूलाई शासन सत्ताको जिम्मेवारी दिने भन्ने हो । त्यही मर्मअनुसार संविधानमा सांसदहरूलाई नै मन्त्री बनाउने परिकल्पना छ । गैरसांसद व्यक्ति छ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्छन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कोही व्यक्ति, विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउनुपर्दा यो प्रावधान आकर्षित गर्न सकिन्छ । तर देउवाले संविधानको यही छिद्र प्रयोग गरेर गैरसांसदलाई सगौरव मन्त्रिपरिषद्‌मा सामेल गराएका छन् । जसले संविधानको मर्म र भावनामाथि घात गरेको छ । गैरसांसद रहेका हमाललाई अहिले मन्त्री नबनाई नहुने के कारण थियो ? अहिले उनी मन्त्री नहुँदा के बिग्रिन्थ्यो ?

२०५८ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवाले माओवादी विद्रोहलाई देखाउँदै संकटकाल लगाए । त्यही संकटकाल लम्बाउने विषयमा विवाद हुँदा संसद् नै विघटन गरिदिए । जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने उनको निर्णयको फाइदा राजालाई भयो । राजाले उनलाई हटाए । आन्दोलन चर्किइरहेका बेला फेरि देउवा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै राजाको ‘टिके प्रधानमन्त्री’ बने ।

फेरि उनलाई हटाएर राजाले निरंकुश शासन सुरु गरे । देउवा समेतको कारणबाट सिर्जित राजाको निरंकुशताविरुद्ध २०६२/०६३ सालमा जनताले ठूलो बलिदानी आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । विगतमा अक्षमताको पर्याप्त पगरी गुथिसकेकाले यसपटक चाहिँ देउवा 'सुध्रिए' की भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । तर ८७ दिनको उनको कार्यशैलीले पुष्टि गर्‍यो– देउवा अझै 'देउवै' छन् ।

२०७४ सालको चुनावको परिणामले प्रतिनिधि सभाको यही कार्यकालभित्र देउवा फेरि फर्किने कुनै सम्भावना थिएन । तर एमाले, माओवादी केन्द्रको शासकीय अक्षमता र कार्यशैलीले घुमिफिरी देउवा सत्तामा आए । देउवालाई सत्ता, शक्ति र आफ्नो स्वार्थ भए पुग्ने रहेछ, शुक्रबार हमालको नियुक्तिले त्यही पुष्टि गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि त्यसको विरोधमा विपक्षी दलहरू मात्र थिएनन् । विधि र पद्धति पक्षधर र संविधानका मर्मबेत्ताहरू सबै यसको विरोध उत्रिए । दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतमा ठूल्ठूला बहस भए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत विधिको रक्षा गर्न भन्दै सडकमा आए । अदालतको मानहानीको आरोप खेप्दै विधि मिचिएको विरोधमा बोले । कुनै पनि शासकको स्वार्थमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हत्या गर्न हुँदैन भन्ने मान्यताले सडकमा आवाज बुलन्द बनायो । पछि सर्वोच्च अदातलले पनि संविधानको बृहत् व्याख्या गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जोगाइदियो । यो सब कुरा देउवाले बिर्सिए ।

जनप्रतिनिधमूलुक संस्थाको मान राख्नका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको थियो । तर त्यही पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएर जनप्रतिनिधिमूलुक संस्था र जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गरेका छन् । देउवाको यो अभ्यासले संसद् भित्र भएका विकल्पहरूको अवमूल्यन भएको छ ।

यस्तो निर्णय हुँदैछ भन्ने हल्ला गत सातादेखि नै राजनीतिक वृत्तमा चलिसकेको थियो । तर दुवै संसद्का कुनै पनि सांसद यसको विरोधमा उत्रिएनन् । यसले पार्टीहरूभित्र जनप्रतिनिधिहरूको हैसियत कति निरिह भन्ने पनि फेरि पुष्टि भएको छ ।

यो प्रकरणमा देउवा मूल पात्र हुन् त्यसैले धेरै प्रश्न उनीमाथि उठेका छन् । तर निमित्त पात्र पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवहरू पनि प्रश्नरहित छैनन् । किनकी देउवाको यो निर्णयलाई लाहाछाप लगाउने भूमिका उनीहरूको पनि छ । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको गुन तिर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा अदालतका प्रतिनिधिलाई भित्र्याउने हदसम्मको विकृतिको औचित्य सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले पुष्टि गर्न सक्छन् ?

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानन्यायाधीशबाट प्रष्टीकरण आउनुपर्छ : पूर्वन्यायाधीश केसी 

'शक्ति पृथकीकरण संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागु छैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रिपरिषद्‌मा भाग मागेको भनेर भएका अनुमानलाई पुष्टि गर्नेगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेससँग पुरानो साइनो भएका भए पनि गैरसांसद हमाललाई मन्त्री बनाउन नातेदार प्रधानन्यायाधीश जबराको जोड रहेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । 

सार्वजनिक आलोचना र पार्टीका नेताहरूले गराएको सचेतनालाई बेवास्ता गर्दै देउवाले हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यो नियुक्तिसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत भन्दै आएको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सेटिङलाई बल मिलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको सार्वजनिक भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले कडा भाषामा खण्डन गरे पनि अन्ततः त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नेगरी नियुक्ति भएको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग ईकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

प्रधान्यायाधीशसँग जोडिएका मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

'बाघ पनि कराउनु र बाख्रा पनि हराउनु' भनेजस्तै भयो । बाख्रालाई अरुले लगेको भए पनि बाघ कराएको भएकाले बाघले नै लगेको जस्तो भयो । हिजो भर्खर त्यै विवाद आएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीको भाग खोज्नुभएको भनेर । र, अहिले भयो पनि त्यै ।

अर्को कुरा, यसमा सर्वोच्च अदालतको खण्डनले पुग्दैन । सर्वोच्च अदाललतले भाग मागेको होइन । न्यायपालिकाले भाग मागेको होइन । व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भनेको हुनाले उहाँको व्यक्तिगत रूपमा प्रष्टीकरण आउनुपर्छ ।

अहिले नेपालमा संविधानबमोजिम हुनसक्ने होइन कि संविधानबाहेक जे पनि हुनसक्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएका छन्, राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) लाई । संविधानबमोजिम हुनुपर्ने होइन कि संविधान बमोजिम हुन नसक्ने काम पनि भए भने कुनै अनौठो नमाने हुन्छ । त्यसैले यो हुनु कुनै अनौठो मान्दैन म । नेपालमा यस्तो निरन्तर चलि नै रहन्छ, जबसम्म जवाफदेही हुँदैनन् ।

यो मामिलामा प्रधानन्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तीन करोड नेपाली जनताको प्रधानन्यायाधीश हो । उहाँमाथि शंका भयो, चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भाग मागिसकेको भनेपछि । उहाँले त नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर भन्नुपर्‍यो- मलाई यस्तो आरोप लागेको छ, मैले त्यो गरेको होइन । उहाँले केही भन्नुभएको छैन । सर्वोच्च अदालतले भनेर त कसरी पत्याउने ? त्यसकारण उहाँको खण्डन पुगेको छैन । नेपाली जनतालाई उहाँले नै औपचारिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ अनि मात्र जनताले पत्याउँछन् ।

जसरी गैर सांसदलाई मन्त्री बनाइयो यो कुरालाई संवैधानिक रूपमा कसरी लिनुहुन्छ ?

यो व्यवस्थाको सिद्धान्त समाजमा कुनै मान्छे यस्ता हुन्छन् जो मन्त्रिपरिषद्मा नभई नहुने । उनीहरूको अनुभव, विज्ञता, ज्ञान, योगदान राज्यलाई आवश्यक पर्छ । तर ती मान्छे सांसद छैनन् भने ६ महिना मन्त्री राख्ने हो । पछि निर्वाचनबाट जितेर आउँछन् भन्ने विश्वासमा गैरसांसदलाई मन्त्री राखिन्छ । ६ महिना सांसद सदस्य नभएकालाई राख्न मिल्छ । संविधानअनुसार गैरसंवैधानिक हुँदैन । तर राख्ने उद्देश्य के हो ? भन्ने हेर्नुपर्छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन संविधानले दिएको छ । त्यसमा आपत्ति हुँदैन ।

सरकारविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका र प्रभाव पार्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच जे-जस्ता लेनदेनका दृश्य देखिइरहेका छन् यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कत्तिको असर पर्ला ?

शक्ति पृथकीकरण त पोलेर खाइसकियो । शक्ति पृथकीकरण खाली संविधानको पानामा छ व्यवहारमा लागू छैन । अहिले सर्वोच्च अदालतमा दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको रिट (संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्ध जसमा प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी छन्) १० महिना कुर्दा पनि पालो पाएन । त्यसबाट नै शक्तिपृथकीकरण र संविधानवाद विस्तार विस्तारै नास गर्दैछौं भन्ने हो ।

अहिलेसम्म सर्वोच्चको इतिहासमा कुनै पनि रिटले कारण देखाउ आदेशका लागि १० महिना कुर्नुपरेको थिएन । न हुन्छ भनेको छ, न हुन्न भनेको छ । त्यसकारण शक्ति पृथकीकरण त कागजमा सीमित राखेका छौं । व्यवहारमा त हामीले ध्वस्त पारिसकेका छौं ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रतिनिधि मन्त्रिपरषद्मा राख्दा कस्तो नजीर रहन्छ र त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ ?

यो सितिमिती जाँदैन । मान्छेको शंका रहिरहन्छ । जबसम्म प्रधानन्यायाधीश स्वयंले नेपालका प्रमुख मिडियालाई बोलाएर प्रेस कन्फ्रेन्समार्फत आफूले कुनै आधारसहित यो होइन, मलाई अनावश्यक रूपमा जोडिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुहुन्न तबसम्म तपाईं-हाम्रो मनमा शंका भइरहन्छ ।

सर्वोच्चले त भाग मागेको होइन उसले कसरी खण्डन गर्न मिल्छ ? सर्वोच्च त तेस्रो पक्ष हो । सर्वोच्चले भाग मागेको भन्ने होइन, प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको भन्ने समाचार आइरहेका छन्, त्यै पढेको हो । न्यायपरिषद्ले खण्डन गरेर हुन्छ ? त्यसो भए त न्यायपरिषद्ले खण्डन गरिदिए भयो नि !

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७८ १६:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×