समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन संविधान संशोधन जरुरी : जनजाति आयोग

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र राजदूतहरूको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउनसमेत आयोगले माग गरेको छ । संघीय कानुनबमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण, विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकाले यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि कानुनको संशोधन गर्नसमेत भनेको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोहीबमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि नीति निर्माणका निम्ति सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ) नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतकाले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न पनि सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङजस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि पनि कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजाजस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकाले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिराजस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगका नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवनजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन गर्ने क्रम रोक्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेका लागि आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्न र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेलाई विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टता पहिचान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रका रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षा, दिक्षा र परम्परागत सीपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

राउटेहरूलाई उनीहरूकै संस्कृति झल्किने आवास निर्माण गरी बसोबास गराउन पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्छ ।’