देउवाले चढ्ने गाडी संसद्‍बाट ‘गायब’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउवाले चढ्ने गाडी संसद्‍बाट ‘गायब’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा संसद् सचिवालयबाट २०१३ मोडलको प्राडो लगेका देउवाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २००७ मोडलको गाडी फिर्ता गरे, उनले पठाएको पुरानो गाडी र अभिलेखसमेत छैन
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी नेताका हैसियतमा शेरबहादुर देउवाले लिएको गाडीले दुई थरी बेथिति देखाएको छ । संसद् सचिवालयबाट सन् २०१३ मोडलको टोयोटा प्राडो गाडी लगेका देउवाले फिर्ता गर्दा भने २००७ मोडलको गाडी बुझाएका छन् । एक महिनाअघि फिर्ता भएको भनिएको पुरानो गाडी पनि संसद् सचिवालयबाटै ‘गायब’ भएको छ ।


२०७४ मंसिरको चुनावबाट कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेपछि देउवाले संसद्बाट बा २ झ ४४८ नम्बरको गाडी लिएका थिए । २ हजार ५ सय सीसीको यो गाडी खासमा निर्वाचन आयोगको नाममा दर्ता छ । २०७० माघ ९ मा यातायात कार्यालयमा दर्ता गाडी आयोगसँग मागेर संसद् सचिवालयले देउवालाई दिएको थियो । तर, देउवाले सेतो नम्बर प्लेटको सरकारी गाडीलाई २०७४ फागुन ३ मा निजी नम्बर प्लेटमा बदलेर बा १९ च ५५५ को रूपमा चढ्दै आएका थिए । मर्मत खर्च संसद्ले व्यहोर्दै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले प्रतिपक्ष नेताको हैसियतमा प्रयोग गरेको गाडी फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, दुई महिनापछि भदौ २५ मा गाडी फिर्ता पनि गरे । तर, आश्चर्य संसद्बाट लगेको गाडीको सट्टा उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको १४ वर्ष पुरानो गाडी पठाए । देउवालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले टोयोटाको नयाँ गाडी दिएको छ । अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न नयाँ गाडी मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विभिन्न गाडी देउवाका लागि तैनाथ छन् ।

तर उनले संसद् सचिवालयबाट लिएको नयाँ गाडी राखेर पुरानो गाडी किन पठाए ? ‘उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्ले उपलब्ध गराएको गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर संसद्बाट लिएको गाडी सहज लागेकाले प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको हो । त्यसको सट्टामा अर्को गाडी संसद् पठाएका हौं,’ प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको र पहिला प्रतिपक्षी नेताका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको गाडी देउवाका लागि राखिएको र अहिले मर्मत भइरहेको बताए ।

फिर्ता गरेको १४ वर्ष पुरानो बा २ झ ४२३६ नम्बरको टोयोटा प्राडो जिप संसद् सचिवालयमा पनि छैन, कहिले र कसले लग्यो भन्ने अधिकारीहरूलाई थाहा छैन, कतै अभिलेख पनि छैन । खासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएर फिर्ता गरेको भने पनि अभिलेखमा त्यस्तो देखिँदैन । ‘हामीले उहाँलाई गाडी उपलब्ध गराएको रेकर्डमा देखिन्छ । संसद्बाट लगेको गाडीको सट्टामा अर्को गाडी फिर्ता गरेको भनिएको छ । तर, सवारी शाखाको रेकर्डमा देखिँदैन । फिर्ता भएको हो भने त्यो गाडी कहाँ कसले लग्यो भन्ने खुल्न सकेन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने सचिवालयमा गाडी बुझाएको भर्पाइसमेत राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त सादा कागजमा भनिएको छ, ‘बा २ झ ४२३६ नम्बरको प्राडो जिप थान एक बुझिलियौं ।’ भदौ २५ गते २ बजेर ४५ मिनेटमा गाडी बुझिलिएको भनेर कागजमा संघीय संसद्को छाप लगाइएको छ । प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘तर, त्यसको विवरण संसद्को सवारी शाखामा छैन । गाडी आएको र गएको कुनै विवरण छैन, यो छानबिनको विषय हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरियाबाट फर्केकालाई फेरि बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी डेढ वर्षदेखि पर्खिरहेका नेपाली कामदारलाई लैजाने मिति अझै तय गरेको छैन तर कम्पनीबाट फर्केका प्रतिबद्ध कामदारलाई भने कात्तिक १० देखि लैजाने भएको छ । त्यसका लागि कोरियाले २०१९ को अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बरमा फर्केका ११९ प्रतिबद्ध कामदारको नामसमेत पठाइसकेको छ ।

प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका ५० जनालाई कात्तिक १० गते लैजाने कोरियाको भनाइ छ । ती कामदार सिधा उडानमार्फत मात्रै जान पाउनेछन् ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिधा उडानमार्फत कोरिया कामदार पठाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यसअघि ट्रान्जिट विमानस्थल प्रयोग गरी जान पाउने प्रावधान थियो । जसले गर्दा कामदारले कोरिया जाने टिकट सस्तो दरमा पाउँदै आएका थिए । कोरोना जोखिम देखाएर कोरियाले सिधा उडान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘कोरियाले सिधा उडान, नेपाल र कोरियाको क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै बेहोर्नुपर्ने र सीटीईभीटीमा परीक्षा हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । दुई वटा सर्त पूरा भएको छ,’ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तत्काल भाषा परीक्षा हुँदैन । अब हुने भाषा परीक्षा पनि सीटीईभीटीमै हुनेछ ।’ ती अधिकारीले सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेपछि प्रतिबद्ध कामदार पठाउन समस्या नभएको बताए ।

निर्देशिका संशोधनका अतिरिक्त अब वैदेशिक रोजगार विभाग टिकट खरिदको प्रक्रियामा संलग्न नहुने भएको छ । कोरियन एयरलाइन्सको मात्र सिधा उडान भएकाले विभागले टिकट खरिद प्रक्रियाबाट हात झिकेको हो । ‘कोरियामा कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै उडान छ । अरूको छैन । टेन्डरलाई प्रक्रियामा लैजान कम्तीमा तीन वटा आवेदन पर्नुपर्छ । त्यो नभएपछि अब भाडादर कायम गर्नेमा विभागको भूमिका छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

सिधा हवाई उडानका लागि टिकटको मूल्य तय गर्न विभागले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै आवेदन परेपछि विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभएको भन्दै रद्द गरेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि प्रतिबद्ध कामदार जाने बाटो खुला भए पनि भाषा परीक्षा दिएर बसेका हजारौं नेपालीको कोरिया यात्रा अझै अनिश्चित छ । २०१७ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कोहलपुर, बाँकेका सुदीप शाही कोरिया उड्ने दिन पर्खेर बसेका छन् । ‘२०१७ मा भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएँ । एक वर्षपछि मेरो रोस्टरमा नाम चढ्यो । त्यसको म्याद २०२० मा आएर सकियो । अब के हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘फेरि परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने भए मेरो समय बर्बाद हुन्छ । पैसा डुब्छ । मेरो करिअर नै पछाडि पर्छ ।’

शाहीजस्ता भाषा परीक्षा दिएर बसेकाहरूले चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन संघर्ष समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । कोरिया जान नपाएका कामदारका संघर्ष समितिका अध्यक्ष अजय सोडारीले प्रतिबद्ध कामदार लैजान थालेपछि नयाँ कामदारको पनि पालो आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘कमसे कम डेढ वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया सुरु होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । प्रतिबद्ध कामदार लगेपछि नयाँ कामदारलाई पनि लैजानेछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘त्यही विश्वासमा कोरियाको क्वारेन्टाइन र सिधा उडान सर्त मानिएको हो ।’

कोरियाले नेपाललाई कोरोनाको अति संवेदनशील मुलुकको सूचीबाट नहटाएका कारण पनि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएकाको कोरिया उडान थप अन्योलमा परेको हो । कोरोना नियन्त्रण गर्न नेपालमा लकडाउन हुनु एक महिनाअगाडि नै नेपालले कोरियासँग समन्वय नगरी एकतर्फी रूपमा फागुन २१ देखि कामदार पठाउने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । त्यसरी स्थगित गरिएको रोजगार प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । जसले गर्दा रोस्टरमा छानिएका नेपाली कामदारको निम्ति ढोका बन्द नै छ । सबैभन्दा बढी कोटा छुट्याएको वर्ष १ हजार २७ जना मात्रै गए ।

सन् २०२० का लागि कोरियाले १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म लैजाने कोटा निर्धारण गरेको थियो । जसमा उत्पादन (उद्योग) तर्फ ४ हजार ७ सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना बनाएको थियो । सन् २०१७, ०१८, ०१९ मा पास भई रोस्टरमा परेकाहरूसमेत जान रोकिएका छन् । नियमित प्रक्रियाबाहेक प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा छनोट भएका दुई हजार कामदार पनि जान रोकिएका छन् । चार वर्ष कोरिया बसेर फर्केका कामदारलाई सोही रोजगारदाताले चाहेमा लैजान सक्छन् । लकडाउनपछि नियमिततर्फ ५ हजार र प्रतिबद्धतर्फ एक हजार गरी ६ हजार जनाको कम्पनीसँगको सम्झौता आएको थियो । धेरैजसो कामदारको भिसा आएर पनि त्यसको मिति गुज्रिसकेको छ ।

कोरिया जाने बाटो खुले पनि कामदारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोरिया जाने कामदारले कोरियामा १४ दिन होटल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ । त्यसका लागि १५ सय डलर खर्च कामदारले नै बेहोर्नुपर्छ । त्यस अतिरिक्त खुला बजारमा तोकिएको हवाई भाडासमेत कामदारले बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि कोरिया जान ४११ डलर मात्र तिर्नुपर्थ्यो । क्वरेन्टाइन र हवाई टिकटको खर्च भने प्रतिबद्ध कामदारले पनि बेहोर्नुपर्छ । कोरियामा नाम निस्कनु सरकारी सेवामा नाम निकालेजत्तिकै गाह्रो भएको रासकोट–१ कालीकोटका २५ वर्षीय अनन्त आचार्यले बताए । ‘लामो समयसम्म कडा मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । भाषा सिक्न काठमाडौंमा आएर बस्नुपर्‍यो । ५ लाखजति सकियो,’ उनले भने, ‘अब लाग्ने अरू सबै खर्च आफैं तिर्न पनि तयार हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’

१६ हजार जान पाएनन्

कोरियाको मानव संसाधन केन्द्रका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएर नाम निस्किँदैमा कोरिया जाने सुनिश्चित भने हुँदैन । हालसम्म भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका तर रोजगारदाताको छनोटमा नपरेका झन्डै १६ हजार नेपाली कोरिया जान पाएका छैनन् । भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत मात्रै ५ लाख ८९ हजार ६ सय ३८ जना परीक्षार्थीले बुझाएको १ करोड १४ लाख ६९ डलर कोरिया पुगेको छ । यो भाषा परीक्षामा सहभागी भएबापत कोरियामा पठाएको रकम हो । सरकारी प्रक्रियाबाट कोरिया पठाउने सम्झौता भए पनि भर्ना खर्चसँग सम्बन्धित सबै खर्च कामदारकै दायित्व पर्छ ।

भाषा अध्ययन र भाषा शुल्कबापत बाहेक मात्रै कोरिया जाने कामदारको न्यूनतम लागत खर्च ८ सय १६ डलर (करिब ९० हजार रुपैयाँ) लाग्छ । सामान्यतया रोस्टरमा नाम चढेको दुई वर्षसम्म म्याद हुन्छ । यो म्याद थपिने/नपिने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । श्रम मन्त्रालयले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भइसकेका सबै कामदारलाई लिएर जानुपर्ने लबिइङ गरिरहेको श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल कोरियामा झन्डै ३० हजार नेपाली कार्यरत छन् । नयाँ कामदार जान नपाउँदा नेपालीको संख्या घट्दै गइरहेको छ । ९० को दशकमा नेपालीहरू भिजिट भिसामा काम गर्न गएका थिए । १९९४ देखि २००४ सम्म प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान थाले । नेपाल र कोरियाबीच समझदारी भएपछि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत २००८ देखि कोरियाले अदक्ष कामदारका रूपमा नेपालीलाई लैजान थालेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरियामा हाल रहेका झन्डै ३० हजार नेपाली कामदारले वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×