कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०८

सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाडफाँडको सहमति, कुन मन्त्रालय कसलाई ? 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच सरकार गठन भएको ८६ दिनपछि मन्त्रालय बाडफाँडको सहमति भएको छ । मंगलबार विहान बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालयको बाँडफाँट टुंग्याएका हुन् । दलहरुबीच कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा (एस) र जसपाले ४–४ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । सत्तारुढ तीन दलले १–१ राज्यमन्त्री पाउनेछन् । 

सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय बाडफाँडको सहमति, कुन मन्त्रालय कसलाई ? 

दलहरु अहिले मन्त्री छनौटको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । बुधबारसम्म मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने र विहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् ।

‘गठबन्धनमा भागबण्डाको विषय मिलाउन कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलकै सिफारिस बमोजिम नेताहरुले सहमति जुटाएका छन्,’ एक नेताले भने, ‘अब लगभग यही फाइनल हो । १/२ दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ ।’

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनेछ ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण र खानेपानी मन्त्रालय लिनेछ । जसपाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र बन तथा बातावरण पाउनेछ । नेकपा (एस)ले कानुन, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय पाएको छ ।

हाल कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ छन् भने माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । तर कार्कीले भने रक्षा मन्त्रालयमा आकांक्षा देखाएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७८ १९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पार्टी र नेताहरूको कार्यशैलीबारे आलोचनात्मक प्रतिवेदनसहित टिप्पणी गर्ने महामन्त्री मुकुल ढकाललाई निलम्बन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयबारे के भन्नहुन्छ ?

×