राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजदूत नियुक्तिको गृहकार्यमा सरकार

विदेशस्थित ३३ नेपाली नियोगमध्ये १७ मा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु उचित हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा रिक्त २३ राजदूत नियुक्तको गृहकार्यमा जुटेको छ । केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति दिएका राजदूतहरूलाई असोज ५ मा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै नेपालका ३३ विदेशी नियोग (३० दूतावास र ३ संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग) मध्ये २३ नेतृत्वविहीन छन् । 

रिक्त स्थानमा राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्रले राजनीतिक र करिअर (परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी) राजदूतको संख्याबारे आन्तरिक गृहकार्य तयार गरिसकेको छ । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई १७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त गर्नु उचित हुने ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् ।

मन्त्री खड्का संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र त्यस बेलाका निमित्त परराष्ट्र सचिव प्रकाश सुवेदीले राजदूत नियुक्तिका विषयमा गृहकार्य गरेका थिए । खाली २३ मुलुकका राजदूतमध्ये अब ७ स्थानमा करिअर राजदूत र १६ मा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने परराष्ट्रको तयारी छ ।

सरकारले १२ राजनीतिक राजदूत नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो भने यसअघि नै ११ राजदूतावास खाली थिए । परराष्ट्रका करिअर राजदूतको नेतृत्व अहिले १० मिसनहरू चलिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको तयारीसँगै पछिल्लो समय मन्त्रालयका सहसचिवहरू करिअर राजदूत बन्नका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । त्यस्तै, गठबन्धनका नेतासँग नजिक रहेकाहरूको पनि सक्रियता बढेको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अमेरिका र भारतसहितका देशमा कांग्रेसनिकट, चीनलगायत देशमा माओवादी केन्द्र तथा जापान र बेलायतसहितका देशमा सत्ता गठबन्धनका अन्य दलनिकटलाई राजदूत बनाउने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई एक महिनाभित्रमा देश फर्कन लिखित पत्राचार गरिसकेको छ । ‘सामान्यतः फिर्ता बोलाउँदा २/३ साता दिइन्थ्यो । उनीहरूलाई एक महिनासम्ममा फिर्ता हुने समय दिइएको छ । उनीहरूले अब औपचारिक रूपमा कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने छैनन्,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । तर राजदूतहरूले सम्बन्धित मुलुकहरूमा बिदाइ भेटवार्ता भने गर्न पाउँछन् ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा करिअर र राजनीतिक नियुक्ति ५०/५० प्रतिशत गरिने मापदण्ड बनाएका थिए । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अधिकांश देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र आफूनिकट कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेपछि राजदूत बन्ने क्रममा रहेका परराष्ट्रका सहसचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सहसचिवहरूले सामूहिक रूपमा सचिव पौड्याललाई भेटेर सरकारको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । परराष्ट्र सेवाको सचिवबाट मुख्य बनेका शंकरदास बैरागीले समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नबोलेको भन्दै उनीहरू असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र बैरागीका सामु सचिव पौड्याल मौन भएपछि उनीहरू चुप लागेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता गरेपछि परराष्ट्रका सहसचिवहरू खुसी छन् । तर देउवा सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले मागेकै जति राजदूतको कोटा पाउने टुंगो भने छैन ।

सरकारले शक्तिशाली मुलुकहरू अमेरिका, भारत, चीन र बेलायतमा सामान्यता राजनीतिक नियुक्ति गर्दै आइरहेको छ । त्यसबाहेकका देशमा करिअरलाई नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ । कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनाली लामो राजदूत पद खाली राख्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले कस्ता कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउँछ भन्नेले यस क्षेत्रमा ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १८, २०७८ ०६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनबारे बोर्डमा सुमारको ‘ब्रिफिङ’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) की उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बोर्डलाई जानकारी दिएकी छन् ।

एमसीसी बोर्डका अध्यक्ष तथा विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनको नेतृत्वमा बुधबार वासिङ्टन डीसीमा भएको बोर्ड बैठकमा सुमारले नेपालको स्थितिबारे ब्रिफिङ गरेकी हुन् ।

सम्झौताकै विषयमा उपाध्यक्ष सुमारले गत भदौ २४ देखि २७ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । भ्रमणका दौरानमा उनले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । उनले केही सांसदहरूसहित निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन् । चार वर्षअघि भएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा कार्यान्वयन सुरु भएको छैन । नेपालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धन र अन्य दलबीचमा फरक–फरक मत रहेको छ ।

नेपालको गरिबी निवारणमा एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५ सय मिलियन डलर अनुदानले ठूलो सहयोग गर्ने सुमारले नेपाल भ्रमणको दौरानमा बताएकी थिइन् । एमसीसी सम्झौता नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि गरिएको हो । नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘नेपालले जतिसक्दो छिटो यो सम्झौता अनुमोदन गर्छ त्यत्ति नै नेपालको थलिएको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्छ ।’ उनले यो सम्झौताको कुनै अन्तिम समयसीमा नरहेको पनि उल्लेख गरेकी थिइन् ।


प्रकाशित : आश्विन १५, २०७८ २२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×