निजी कलेजको स्वार्थमा नर्सिङ पढाइ खारेज हुने जोखिम

सीटीईभीटीले नर्सिङबाहेक स्वास्थ्यतर्फको एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत सबै विषय, इन्जिनियरिङ, कृषि र पर्यटनतर्फको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरेर नतिजा प्रकाशित गरिसकेको छ । ती विषयको प्रवेश परीक्षामा सफल हुने विद्यार्थी कलेज छनोट र भर्नामा छन् तर नर्सिङतर्फका विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा लागि आवेदन दिनसमेत पाएका छैनन् । सीटीईभीटीले १ सय ९ मध्ये अधिकांश मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्वार्थमा आफ्नै आंगिक शिक्षण संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन । पीसीएल नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गर्छन् । अहिले भर्ना र पठनपाठन रोकिँदा करिब चार हजार छ सय विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्न पाउने अवसर गुम्ने जोखिम बढेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ पठनपाठन गर्न अनिवार्य एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सञ्चालनमा रहेका सीटीईभीटीका अधिकांश शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आफ्नै अस्पताल नभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नर्सिङ कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । यही नजिरको आधारमा सीटीईभीटीका आंगिक र साझेदारी गरी ६ शिक्षण संस्थालाई सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना आह्वान गर्न अनुमति दिए पनि भर्ना खुलाएको छैन ।

आंगिक कलेजको भर्ना रोकिँदा सीटीईभीटीका मापदण्ड पुगेका २३ वटा निजी शिक्षण संस्थामा नर्सिङको भर्ना रोकिएको छ । ‘निजीले पढाउन नपाए आंगिक बन्द भए पनि होउन् भन्ने मानसिकता सीटीईभीटीका पदाधिकारीमा देखिएको छ,’ एक निर्देशक भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अस्पतालसँग समन्वय गर्न अनुमति दिएको छ । नेपालमा नर्सिङ पढाइ नै बन्द हुने भो भन्ने हल्ला चलाएर मापदण्डबिनै सबै कलेजलाई होलसेलमा अनुमति दिन प्रधानमन्त्रीसम्म चलखेल भइरहेको छ ।’

चिकित्सा शिक्षा ऐनले सय बेडको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने, स्नातक नर्सिङ सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ पढाउन नपाउने र आफ्नै कार्यक्रम नभएमा निजी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी मापदण्ड पूरा गरेर सीटीईभीटीलाई भर्ना खोल्न र पठनपाठन गराउन स्वीकृति प्रदान गरिसकिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्त कोइरालाले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले भने चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण धेरै वटा नर्सिङ शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै भर्ना रोकेर राखेको छ ।

विज्ञहरूले आंगिक र साझेदारीका शिक्षण संस्थामा एक सय बेडका सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थी भर्ना लिन सुझाव दिएका छन् । ती शिक्षण संस्थाले पठनपाठन थाले ऐनको प्रावधानअनुसार आफ्नै सय बेडका अस्पताल भएका २३ निजी शिक्षण संस्थाले पनि पठनपाठन गराउन पाउँछन् । यी कलेजमा भर्ना आह्वान भए १२ सय विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउँछन् । सीटीईभीटीले भने आंगिक र साझेदारीमा नै भर्ना रोकेर मापदण्ड पुगेका निजीलाई पनि प्रभावमा पारेको छ । सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले प्रदेश अस्पतालसम्म सहकार्य गरेर आंगिक र साझेदारी शिक्षण संस्थामा पठनपाठन गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘सबै (१०९) शिक्षण संस्थाले नर्सिङ पढाउन पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री नहुँदा पनि निर्णय हुन ढिलाइ भएको हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि विद्यार्थी भर्ना लिन्छौं ।’

सीटीईभीटी ऐनअनुसार सय बेडका अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई ४० जना र ५० बेडका लागि २० सिट पढाउन अनुमति दिइएको थियो । शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल खोल्नेभन्दा पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठनपाठन गराउने गरेका थिए । २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा शिक्षण संस्थालाई अस्पताल बनाउन दुई वर्षको समयावधि दिइएको थियो । तीन वर्षसम्म पनि शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाएनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण नर्सिङको पठनपाठन प्रभावित हुन लागेको जनाए । ‘सबै शिक्षण संस्थामा पठनपाठन गराउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आंगिकमा मात्र भए पनि पढाउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका अस्पतालबाट सहमति दिइने उनले जनाए ।

सदस्यसचिव काफ्लेले आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जनाए । कोभिडका कारण शिक्षण संस्थाले अस्पताल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । आफ्नो अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सूचना अधिकारी कोइरालाले सीटीईभीटी सिट निर्धारण र भर्नाका लागि स्वीकृति लिन नआएको जनाए । ‘मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा भर्ना लिन हाम्रो रोकावट छैन,’ उनले भने, ‘ऐनको व्यवस्थाअनुसार सय बेडको अस्पताल नभए पठनपाठन गराउन पाइँदैन ।’