पदाधिकारी थप्न प्रतिनिधिको सुझाव
काठमाडौँ — एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाई फरक विचार राख्ने पक्षसहित सबैलाई समेटेर एकताको सन्देश दिन सुझाव दिएका छन् । समूहगत छलफलमा उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउन तथा उपमहासचिव पद पनि कायमै राख्न जोड दिएका छन् । ‘धेरै प्रतिनिधिको चासो विधानमा रहेको व्यवस्था र त्यसमा पनि पदाधिकारीमा देखिन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियाबाट आएका र माधवकुमार नेपालसँग लामो समयनिकट रहेका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी धेरै पद सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विधानमा हेरफेरले विभाजनपछि पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको कोपभाजनमा पर्न सक्ने त्रास दसबुँदे सहमति गरेर नेपालको साथ छाड्दै एमाले रहेका कतिपय नेतामा संशय रहेको छ ।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि १० समूहमा विभाजित छन् । शनिबार बिहान पहिलो चार घण्टा समूहगत छलफल भएको थियो । संगठन विभागका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र महासचिव एक–एक, उपाध्यक्ष ५, सचिव ६ जना रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहासचिव खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । नवौं महाधिवेशनमा पहिलो पटक २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले पौडेलका अतिरिक्त घनश्याम भुसाल उपमहासचिव छन् । आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेले नवौं महाधिवेशनमा ५ उपाध्यक्ष र २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्ष छन् । नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि पद छाडेकी छन् भने वामदेव गौतमले पार्टी नै छाडेका छन् ।
पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्तुत हुँदा कायम रहेको उपमहासचिव पद महाधिवेशन हलमा पुग्दा एकाएक काटिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘उपमहासचिव पद कटौती गर्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा प्रश्न नै उठेको थिएन,’ उनले भने । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर ३ मा झारिएको थियो । दुवै कमिटीमा उपाध्यक्षको संख्या नघटाउन सुझाव दिइएको थियो ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले शनिबार सात वटा प्रदेशका लागि हुने गरी ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिहरूले एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका टोली नेता गोरख बोगटी, वाग्मती प्रदेशका आनन्द पोखरेल र लुम्बिनीका लीला गिरीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न कार्यकर्ताबाट सुझाव आएको जानकारी गराएका थिए । बोगटी र पोखरेल महासचिव ईश्वर पोखरेलनिकट नेता हुन् । दुई कार्यकाल महासचिव भएका पोखरेललाई पुनः सो पदमा आउन विधानले रोक्छ ।
‘महासचिव पोखरेलको आकांक्षा अध्यक्षकै हो तर अहिले अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गराएर एडजस्ट हुन खोज्नुभएको छ ।’ विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूका तर्फबाट शनिबार केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्ण थापाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार बिहानी सत्रमा प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, जनसंगठनका तर्फ समूहगत सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ ।
बन्दसत्रमा उठेका प्रमुख सवाल
वाग्मती प्रदेश
- पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधले समस्या छ, स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ
- १० बुँदे कार्यान्वय रचनात्मक ढंगमा, गुटलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ
- दलाल पुँजीवादका बारेमा विशेष व्याख्या गरेर त्यससँग कसरी लड्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ
- पार्टी विभाजनको विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट आउनुपर्छ
- नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ प्रस्टसँग आउनुपर्छ
- नेकपाको निरन्तरता भएकाले आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ, नेतृत्व चयन सहमतिमा टुंग्याउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ
- पार्टीभित्र आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ता ओझेलमा पर्ने, टाठाबाठाले नेतृत्व हत्याउने र साधन स्रोतमा हैकम जमाउने खतरा कायम भएकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ
- पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण नगरी आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सकिँदैन, यसलाई आगामी कार्यभारका रूपमा समावेश गरिनुपर्छ
- कमिटी प्रणाली सञ्चालनमा तदर्थवादी चिन्तन हावी छ, संगठन परिचालनमा विचलन छ
- कमिटी पद्धतिअन्तर्गत आलोचना, आत्मालोचना र स्वआलोचनासम्बन्धी नीति माओत्सेतुङको किताबमा सीमित भयो, यो पद्धति पार्टीभित्र स्थापित गराउनुपर्छ
- विधानले पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भनेको छ, तर पार्टी ‘मासबेस्ड’ पार्टीमा रूपान्तरण हुने खतरा देखियो
- जमिनको स्वामित्व, वितरण र भूउपयोगबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ
- पार्टीको अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो भनिएकामा वैज्ञानिक समाजवाद भनिनुपर्छ
कर्णाली प्रदेश
- पोलिटब्युरोको व्यवस्था हुनुपर्छ
- सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा १ महिला र दलित सुनिश्चितता हुनुपर्छ
- मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधि र ५० प्रतिशत विषयगत विज्ञ ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ
- सूर्यचिह्नभित्रको हँसिया हथौडा हटाउनुपर्छ
- निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, यसलाई सुधार्नुपर्छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- पार्टीका सबै तहमा जनसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ
- हतियार र सेनाबिना नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने ‘हाइब्रिड वार’ विरुद्ध व्यवस्थित योजना बन्नुपर्छ
- समसामायिक शक्ति सन्तुलनमा अन्य पार्टीसँग एमालेको सम्बन्ध र संघर्षबारेमा विवेचना गरिनुपर्छ
- नेकपाको एकता सफल हुन नदिन माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल गुटको समीकरण मुख्य कारक
- रह्यो भन्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट आउनुपर्छ
- तत्कालीन नेकपामा ०७७ भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय पुष्पकलम दाहालले मानेको तर उक्त सहमति भाँड्ने कामको अगुवाइ माधव नेपालले गरेको तथ्य सप्रसंग व्याख्या गरिनुपर्छ
- विभिन्न समयमा अनेक पात्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरेका छन्, यी सबै पात्रहरूको नाम प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ
- जबजको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने चिन्तन र प्रवृत्तिको जोडदार खण्डन गरिनुपर्छ
- झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई असफल पार्न गरिएका सबै नकारात्मक काम गर्ने पात्रका बारेमा उपयुक्त समय व्यापक छलफल गरिनुपर्छ
- पार्टीको नेतृत्वमा रहेको संघीय र प्रदेश सरकार ढालेर प्रतिपक्षमा उभिनु परेको कारण बाढी, पहिरो, कोभिड होइन, यो अवस्था ल्याउने सम्बन्धित नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेश
- जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै, सुदृढ र समृद्ध बनाउन समयअनुकूल व्याख्या गरिनुपर्छ
- राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्दा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरताको स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ
- निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्वाचन खर्चिलो हुँदा पैसा नहुने मान्छे निर्वाचनमा जान डराउने, टिकट लिँदा पनि झस्किनुपर्ने अवस्था छ ।
- जनप्रतिनिधि, मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त नेताहरूको कार्यशैली पार्टीको मूल्यमान्यताबाट विचलित भएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ
- प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि एमालेले आगामी दिनमा संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्नुपर्छ
- केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड्ने ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्छ
- एउटै कार्यकालमा एउटा तहको चुनाव हारेकालाई समानुपातिक वा मनोनीत गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ
- राजकीय निकायमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ
- पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ
केन्द्रीय निकाय र विभाग
- स्थायी कमिटी ४१ बाट ४५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ
- पोलिटब्युरोको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसले नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ
- विभाजनमा गएका नेताहरूलाई एमालेमा फर्कन विधान महाधिवेशनबाट नै आह्वान गरिनुपर्छ
- अनुशासन आयोगलाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्नुपर्छ
- लेबी नबुझाउने सदस्यहरूलाई पार्टी, जनप्रतिनिधि तथा राजकीय मामलाको अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ
- प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ
