वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद व्यवस्थाका लागि महासचिव पोखरेल पक्षधरको जोड
काठमाडौँ — एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाई फरक विचार राख्ने पक्षसहित सबैलाई समेटेर एकताको सन्देश दिन सुझाव दिएका छन् । समूहगत छलफलमा उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउन तथा उपमहासचिव पद पनि कायमै राख्न जोड दिएका छन् । ‘धेरै प्रतिनिधिको चासो विधानमा रहेको व्यवस्था र त्यसमा पनि पदाधिकारीमा देखिन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियाबाट आएका र माधवकुमार नेपालसँग लामो समयनिकट रहेका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी धेरै पद सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विधानमा हेरफेरले विभाजनपछि पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको कोपभाजनमा पर्न सक्ने त्रास दसबुँदे सहमति गरेर नेपालको साथ छाड्दै एमाले रहेका कतिपय नेतामा संशय रहेको छ ।
शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि १० समूहमा विभाजित छन् । शनिबार बिहान पहिलो चार घण्टा समूहगत छलफल भएको थियो । संगठन विभागका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र महासचिव एक–एक, उपाध्यक्ष ५, सचिव ६ जना रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहासचिव खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । नवौं महाधिवेशनमा पहिलो पटक २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले पौडेलका अतिरिक्त घनश्याम भुसाल उपमहासचिव छन् । आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेले नवौं महाधिवेशनमा ५ उपाध्यक्ष र २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्ष छन् । नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि पद छाडेकी छन् भने वामदेव गौतमले पार्टी नै छाडेका छन् ।
पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्तुत हुँदा कायम रहेको उपमहासचिव पद महाधिवेशन हलमा पुग्दा एकाएक काटिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘उपमहासचिव पद कटौती गर्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा प्रश्न नै उठेको थिएन,’ उनले भने । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर ३ मा झारिएको थियो । दुवै कमिटीमा उपाध्यक्षको संख्या नघटाउन सुझाव दिइएको थियो ।
विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले शनिबार सात वटा प्रदेशका लागि हुने गरी ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिहरूले एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका टोली नेता गोरख बोगटी, वाग्मती प्रदेशका आनन्द पोखरेल र लुम्बिनीका लीला गिरीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न कार्यकर्ताबाट सुझाव आएको जानकारी गराएका थिए । बोगटी र पोखरेल महासचिव ईश्वर पोखरेलनिकट नेता हुन् । दुई कार्यकाल महासचिव भएका पोखरेललाई पुनः सो पदमा आउन विधानले रोक्छ ।
‘महासचिव पोखरेलको आकांक्षा अध्यक्षकै हो तर अहिले अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गराएर एडजस्ट हुन खोज्नुभएको छ ।’ विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूका तर्फबाट शनिबार केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्ण थापाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार बिहानी सत्रमा प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, जनसंगठनका तर्फ समूहगत सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ ।
वाग्मती प्रदेश
कर्णाली प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश
केन्द्रीय निकाय र विभाग
