२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७
एमाले विधान महाधिवेशन

एमाले जबजकै पथमा

‘प्रमुख दुस्मन घोषणा गर्नु अतिवादी’
पूर्वसहकर्मी माओवादी र एकीकृत समाजवादीभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ देखिने प्रयास
गंगा बीसी

काठमाडौँ — एमालेले माओवादीसँगको एकतापछि थाती राखेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको छ । त्यसैमार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उसले जनाएको छ । एमाले र माओवादीबीच एकताका बेला जबजको विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंग्याउने समझदारी भएको थियो । तत्कालीन नेकपाले जनताको जनवाद अवलम्बन गर्दै समाजवाद स्थापना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेको थियो ।

एमाले जबजकै पथमा

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सुरु भएको पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको ७२ पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्ताबेजमा जबजलाई मार्गदर्शक कार्यक्रम मानिएको छ । २०४९ सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनमा ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम : जनताको बहुदलीय जनवाद’ प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममार्फत गणतन्त्र स्थापनाको अभिभारा पूरा भए पनि अझै केही काम बाँकी रहेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पहिलो पटक आफ्नै मौलिकताको कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए । ६६ पृष्ठ लामो उनको कार्यक्रमलाई महाधिवेशनले पारित गरी लागू गरेको थियो । अरू कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नयाँ जनवाद’ भनिरहेका बेला भण्डारीले जबजको अवधारणा अघि सारेका थिए । ‘हामीले २०४९ मा अगाडि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रमभित्रका सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य एवं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाजस्ता अभिभारा पूरा भएका छन्,’ ओलीले दस्ताबेजमा लेखेका छन्, ‘सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन गर्न बाँकी छ, दलाल पुँजीवादको चंगुलबाट मुक्त गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न बाँकी छ ।’

उनले परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई चुनौती दिने बाह्य हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य गर्ने, असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन तथा गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने काम बाँकी रहेको जनाएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा सफल पार्ने गरी व्याख्या गर्न सकिन्छ । सारमा, यो जनताको बहुदलीय जनवादकै कार्यक्रम हो, जसले समाजवादको आधार तयार गर्छ,’ दस्ताबेजमा छ ।

एमालेले आगामी दिनमा समाजवादको आधार निर्माणका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । विगतमा भएको निजीकरणले समाजवाद निर्माणमा असर गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । ‘समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक प्रणालीसहितको राज्यव्यवस्था हो,’ ओलीको दस्ताबेजमा छ, ‘विगतमा गरिएको अन्धाधुन्ध निजीकरणका कारण समाजवाद निर्माणका लागि अपरिहार्य रहेको सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक किसिमले व्यापारीकरण भएको छ ।’

समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा एमालेले विगतजस्तै कार्यक्रम अघि सारेको छ । उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम, कामअनुसारको पारिश्रमिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, स्वाधीन अर्थप्रणाली, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको प्रत्याभूति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति बनाउनुपर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ । ‘सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धि नेकपा (एमाले) को विकाससम्बन्धी नीतिको सार हो,’ ओलीले दस्ताबेजमा भनेका छन् ।

माओवादी नेता एवं कम्युनिस्ट चिन्तक राम कार्कीले भने एमालेले अघि सारेको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा एउटा ‘प्रहसन’ मात्रै भएको बताए । ‘समाजवाद नचिनिने, नदेखिने अमूर्त चिज होइन, यो छाम्न सकिन्छ, भोग्न सकिन्छ, व्यवहारमा लागू भएको हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार, उत्पादन, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा के योगदान गर्‍यो ?’ जबज मार्क्सवादको सिद्धान्त नभएको उनले दाबी गरे । ‘नेपाली कांग्रेस र बेलायतको लेबर पार्टीभन्दा एमालेमा के फरक छ ? म फरक देखाउन चुनौती दिन्छु,’ उनले भने ।

एमाले उपमहासचिव एवं संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले बहुदलीय जनवाद अरूको नक्कल नभएको बताए । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद बुर्जुवावर्गले अवलम्बन गर्दै आएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको नक्कल होइन, बरु यो श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्ताले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि राज्यसत्ताको वर्ग चरित्र श्रमजीवी नै कायम रहने सिद्धान्त हो,’ उनले भने, ‘श्रमजीवी वर्गीय राज्यसत्तालाई लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त हो । यो शक्ति आर्जन गर्ने दाउपेच वा कार्यनीतिक कदम होइन, हाम्रो पार्टीको सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता हो । हामीलाई सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीति निर्माणमा पथप्रदर्शन गर्ने सिद्धान्त हो ।’ उनले जबज नेपाली समाजको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक रूपान्तरणका लागि सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, विधि र आचरण निर्धारण गर्ने र तिनमा सामयिक विकास गर्न मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्त’ बताएको दाबी गरे ।

‘प्रमुख दुस्मन घोषणा गर्नु अतिवादी’

एमालेले पूर्वसहकर्मी माओवादी र एकीकृत समाजवादीभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ देखिने प्रयास गरेको छ । उसले कुनै पनि दललाई ‘प्रमुख दुस्मन’ घोषणा गर्नु गलत हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आलोचना गरेको छ । उसले कांग्रेससँग मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने दाबी गरेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको दलाल पुँजीवादी वर्ग चरित्र, नवउदारवादी पुँजीवादी बाटो, यथास्थितिवाद र राष्ट्रियताका विषयमा ढुलमूले एवं सम्झौतापरस्त क्रियाकलापप्रति हाम्रो विरोध छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘यो पार्टी हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी पार्टी हो ।’

माओवादीले ओलीलाई निरंकुश बताइरहेकै बेला एमालेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरेको छ । ‘माओवादी केन्द्र, मूलतः प्रचण्डका अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच र व्यवहारप्रति हाम्रो विमति छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ । त्यस्तै ‘मधेसकेन्द्रित दलका संकीर्ण, यथास्थितिवादी एवं राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच र गतिविधिप्रति असहमति रहेको’ एमालेले जनाएको छ । एमालेले आगामी निर्वाचनमा धर्मको राजनीति अघि सार्न खोजेको आरोप लागिरहेका बेला उसले राप्रपाप्रति संकेत गर्दै त्यसको विरोध गरेको छ । ‘कतिपय दलहरू राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्, कति धर्मलाई राजनीतिक हतियार बनाउन चाहन्छन्,’ महाधिवेशनमा प्रस्तुत ओलीको दस्ताबेजमा छ, ‘यसमा हाम्रो आपत्ति र विरोध छ ।’

एमालेले ‘जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी नीति’ अगाडि सारेको छ । ‘कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं र यसका नेता–कार्यकर्ता आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर सरकार सञ्चालन र समग्र राज्यको नेतृत्व गर्छ ।’ शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्न वैधानिक आन्दोलन गर्ने एमालेको आगामी कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘आवधिक निर्वाचन, संघीय संसद्सहित सबै तहका जनप्रतिनिधि निकाय र सरकार कामको मुख्य क्षेत्रका रूपमा रहन्छन्,’ दस्ताबेजमा छ, ‘तर हामी यत्तिमा सीमित रहँदैनौं । सामाजिक रूपान्तरण, जनसरोकार र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आवश्यकताअनुसार जनपरिचालन गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण र वैधानिक आन्दोलनका माध्यमबाट जनदबाब सृष्टि गर्दै अघि बढ्ने हाम्रो क्रान्तिको बाटो हो ।’

एमालेले पार्टीलाई जनमुखी बनाउनु चुनौतीपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘खुला समाज, आपसमा प्रतिस्पर्धारत वर्गीय शक्तिहरूको उपस्थिति, साधनस्रोत र बाह्य समर्थन प्राप्त बुर्जुवा एवं पश्चगामी वर्गको प्रतिरोधका बीच कम्युनिस्ट चरित्र कायम राख्दै निरन्तर विजय प्राप्त गर्नु सहज छैन,’ ओलीले भनेका छन्, ‘पुँजीवादी भूमण्डलीकरणको सांस्कृतिक प्रभाव, व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद, गलत वैचारिक मान्यता एवं समाजमा विद्यमान पछौटे चिन्तनका बीचबाट कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई निरन्तर नैतिक र आचरणगत रूपमा स्वच्छ, पारदर्शी र जनमुखी बनाइरहनु चुनौतीपूर्ण छ ।’ देशबाहिरको शक्ति, धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रीय अतिवादलाई परास्त गर्न तयार रहन एमालेले नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन गरेको छ ।

कुनै बेला माओवादीको चर्को आलोचक रहेका ओलीले प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र संघर्षको भूमिकालाई सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्‍यो, यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘महिला, दलित, मधेसी, जनजातिलगायतका उत्पीडित वर्ग/समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न तथा संविधानसभा निर्वाचन एवं गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो ।’

एमालेको विदेश नीतिमा चीनको चासोलाई प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ भने सन् १९५० को सन्धिबाट उत्पन्न भएको समस्या, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको नेपाली भूभाग फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।‘नेपाल एक चीनमा दृढ छ र आफ्नो भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित छ, त्यसैगरी नेपाली भूभाग कुनै पनि छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा दृढ छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘हामी सन् १९५० को सन्धिलगायत इतिहासले छोडेर गएका समस्यालाई समाधान गर्दै दुई देशबीच सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो, विश्वासिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं ।’ उसले दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक दस्ताबेजमा संघीय प्रणाली (प्रदेश र स्थानीय सरकार) ले गरेको कामको व्याख्या गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छ । खासगरी स्थानीय तहले प्रयोग गरेको अधिकारबारे दस्ताबेज बालेको छैन । प्रदेशमा संघीयताअनुसार काम गरेको दाबीमात्र गरिएको छ । ‘संघीयताको मान्यताअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम एवं क्रियाशील बनाउन वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएका छन्, कर्मचारी समायोजनजस्तो जटिल काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिएको छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘मुलुकले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रै र निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमै संघीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर दृष्टान्त स्थापित गरेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७८ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कांग्रेसले 'वेल' घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?