एमाले विधान महाधिवेशन : ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने मार्गचित्र

नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम पार्टीबाट बाहिरिएकाले ओलीलाई चुनौती दिने नेता छैनन् । त्यसैले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली फेरि अध्यक्ष हुने लगभग निश्चित रहेकाले पार्टीको शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने नीति एमालेले लिने भएको छ । पार्टीभित्रका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेकपा भंग, सरकारबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनको सामना गरेका ओलीलाई पुनः पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न अनुकूल हुने गरी विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएका छन् । सरकारबाट बाहिरिएको साढे दुई महिना र पार्टी विभाजनको झन्डै डेढ महिनापछि एमालेले देशभरका ६ हजारभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्ता भेला गरेर विधान महाधिवेशनमार्फत पार्टीको मार्गचित्र तयार पार्न लागेको हो ।

विधानमा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव छ । पोलिटब्युरो हटाउने र स्थायी कमिटीभन्दा पदाधिकारी समेटेर केन्द्रीय सचिवालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो । यो संरचनाअनुसार दसौं महाधिवेशनमा पुनः अध्यक्ष भए ओली शक्तिशाली हुनेछन् । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव र ६ सचिव तथा २ सय १२ जना केन्द्रीय सदस्यसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहासचिव पद हटाउने प्रस्ताव छ । संरचना फेरबदलको प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट एमालेका एक नेताले भने ओलीले संगठनमा कब्जा गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘माधव नेपाललाई बाहिर पठाएर केपी ओलीले काम पूरा गरिसकेका छन्, अब संगठनमा उनको कमान्ड भयो,’ उनले भने, ‘ओलीले हिटलर शैलीमा पपुलराइज गरेका छन् । उपमहासचिव पद राख्दा फरक मत राख्ने नेता आउने डर भएकाले हटाएको छ । पोलिटब्युरोको पनि डर भयो ।’

एमालेले कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन ७० वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावले तत्काल अध्यक्ष ओलीलाई फाइदा पुग्छ भने दोस्रो तहका अधिकांश नेता अर्को महाधिवेशनपछि कार्यकारी पदमा जान पाउने छैनन् ।

^{तस्बिर : इलिट जोशी}

विभाजनबाट शक्ति गुमाएको एमालेले विधान महाधिवेशमार्फत पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाउन खोजेको सन्देश दिन चाहेको छ । विधान महाधिवेशनमा पार्टीका नीति, विधि, विधान निर्माणमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने र त्यसबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एमालेको उद्देश्य छ । एमालेले अध्यक्ष ओलीलाई भने राजनीतिक ‘नायक’ बनाउन खोजेको देखिन्छ । उनलाई विकल्पविहीन नेताका रूपमा अघि सार्ने तयारी छ । विधान महाधिवेशनमा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएका कामको वृत्तचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत अन्य राजनीतिक शक्ति, संवैधानिक आयोग र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गरेका छन् । ओलीले नेकपा भंग, प्रतिनिधिसभा विघटन, एमाले विभाजन र आफ्नो सरकारबाट बहिर्गमनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र संवैधानिक निकायलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् । एमाले विभाजनमा सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग र सभामुखको भूमिकामाथि मुख्य प्रश्न उठाइएको छ । ओलीले आफ्नो कार्यकालको कमजोरीको समीक्षा गरेका छैनन् । एमालेका एक नेताले विपक्षीमाथि प्रहार शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिको एउटा हिस्सा रहेको बताए । ‘तर यो शैलीले ब्याक फायरको खतरा पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

अन्य पार्टीसँगको सम्बन्ध तय गर्ने, पूर्वमाओवादीलाई विश्वासमा लिने र एकीकृत समाजवादीमा नेता–कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिएर शक्ति आर्जन गर्ने एमालेको योजना छ । तर पार्टीभित्रै दसबुँदे सहमति गरेका नेताहरूका असन्तुष्टि सम्बोधनमा ओली अनिच्छुक देखिएका छन् । शक्ति आर्जनको आधारबारे ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘एमालेको संगठनात्मक र भावनात्मक एकता यसको सफलताको मुख्य आधार हो । यद्यपि यो पार्टी एकीकरणको निरन्तरता र नेकपाको विरासत बोकेको पार्टी हो । पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएका माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरूसमेत आबद्ध एमाले आज नयाँ स्वरूपमा पुनःस्थापित हुँदै अगाडि बढेको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास भोलि पनि जारी रहनेछ ।’

एमालेमा विगतमा समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने गरेकामा प्रस्तावित विधानले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई मात्र खुला गरेको छ । विधान संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित भए राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका प्रत्याशी व्यक्तिगत रूपमा मैदानमा हुनेछन् । आठौं र नवौं महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ‘अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी र सदस्य महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने र निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने व्यवस्था ओलीलाई दसौं महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बनाउने र अधिकार सम्पन्न पार्ने रणनीति देखिन्छ,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । ओली आफैंले पुनः अध्यक्ष हुने औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् तर संकेत दिएका छन् । उनीनिकट नेता शंकर पोखरेलले दोस्रो कार्यकालका लागि ओली नै अध्यक्ष हुने बताइसकेका छन् ।

विधान महाधिवेशनलाई एमालले आगामी चुनावको ‘वार्म अप’ का रूपमा लिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । एमाले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलेर मुलुकलाई सकेसम्म ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने एमालेको रणनीति छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गत ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका नेताहरूसँगको संवादमा पनि अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव गरेका छन् । अर्ली इलेक्सन नभए पनि आगामी चुनावमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन विधान महाधिवेशनबाट निर्देशन दिने तयारी छ ।

‘हाम्रो शक्तिलाई एकताबद्ध रूपमा परिचालन गर्ने र हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा काम जनताका बीचमा लगेर स्थापित गर्ने हो भने आउने चुनाव हाम्रा लागि अनुकूलतामा परिणत हुने प्रबल सम्भावना छ,’ महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेस गरेको संगठनात्मक प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘समयमै चुनाव गर्दा चैत–वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समयका हिसाबले त्यसको ६ महिनाभित्रै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशालाई सफल बनाउन आगामी निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी हाम्रो पार्टीले बहुमत हासिल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारीमा जुट्नुपर्छ ।’

विधान महाधिवेशन पुनर्जागरण अभियान भएकाले यसले पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्ने एमालेको विश्वास छ । पार्टी पुनर्जागृत भए नेकपाकालीन द्वन्द्व र अन्तर्विरोध हल हुने र त्यसको बलमा चुनावमा अनुकूल नतिजा ल्याएर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा एमालेले पुनरागमन गर्ने नेताहरूको दाबी छ । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनावमा फेरि पनि अगाडि सार्ने एमालेको तयारी छ । विधान महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी र सदस्य, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, जिल्ला कमिटीबाट चुनिएका सबै प्रतिनिधि, पार्टी सदस्य रहेका संघ र प्रदेशका सांसद सहभागी छन् ।

पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, पार्टी सदस्य रहेका पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि, भारतलगायत प्रवासका संघ–संगठनहरूबाट चुनिएका प्रतिनिधि र पार्टी केन्द्रबाट विधानबमोजिम मनोनीत सदस्य सहभागी छन् । ‘यी सबैलाई अब सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा केन्द्रित गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि मानसिक रूपमा तयार पारेर पठाउन चाहन्छौं,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

छलफलका लागि १० समूह

एमालेको विधान महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि प्रतिनिधिहरूलाई १० समूहमा विभाजन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शनिबार बिहान ८ बजेबाट दस्तावेजहरूमाथि समूहगत छलफल हुनेछ । यसबाहेक विधान महाधिवेशन सञ्चालनका लागि ओलीको नेतृत्वमा अध्यक्षमण्डल गठन गरिएको छ । त्यसको सदस्यमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सत्यनारायण मण्डल र छविलाल विश्वकर्मा छन् ।

प्रस्ताव मस्यौदा कमिटीमा भीम रावल, घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त, यामलाल कँडेल, राजन भट्टराई, पद्मा अर्याल र लीला भण्डारी छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट आएका सुझाव अध्ययन कमिटीमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु रिमाल, बिन्दा पाण्डे, ठाकुर गैरे, ज्वालाकुमारी साह र शिवमाया तुम्बाहाम्फे छन् ।

बहस नोट कमिटीमा मणिचन्द्र थापा, भानुभक्त ढकाल, विष्णु रिजाल, गोविन्द नेपाली, मनोजजंग थापा, सीता सुन्दास, सरोज यादव र लीलबहादुर थापामगर छन् । प्रचार समन्वय कमिटीमा योगेश भट्टराई, खिमलाल भट्टराई र सूर्य थापा छन् । एमालेको विधान महाधिवेशनमा ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

यस्तै, उपमहासचिव पौडेलले पेस गरेको बाधा अड्काउफुकाउने प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । पौडेलले पार्टी विधानको धारा १५ (क) र धारा १९ (क) मा उल्लेखित व्यवस्थालाई खारेज गर्दै विधान महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको बाधा अड्काउफुकाउ प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।