‘बेटी’का नाममा समेत अनियमितता

अख्तियारको बर्दिवासस्थित कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिमाल नेतृत्वमा ६ जना कर्मचारीले बुधबार करिब साढे १ बजेदेखि तीन घण्टासम्म जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेका थिए । अख्तियारको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्नेबित्तिकै लेखा प्रशासनमा प्रवेश गरेको थियो । त्यहाँ रहेका फाइल पल्टाउँदै टोलीले साइकल खरिदसम्बन्धी सबै कागजात र विवरण झिक्न लगाएको थियो ।

अख्तियारले काम गरिरहेको बेला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने जनकपुरमै आयोजित जनता समाजवादी पार्टीको एक कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै थिए । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय र न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनालीको कार्यकक्षमा थिए । अख्तियारको टोली ननिस्किँदै मन्त्री राय र न्यायाधिवक्ता झा बाहिरिए । साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल र जिन्सी खाता नियन्त्रणमा लिएपछि अख्तियारको टोली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालको कार्यकक्षमा पसेको थियो ।

• ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा भएको अनियमितता के हो ?

‘साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ अख्तियारका उपसचिव रिमालले भने, ‘अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अहिले धेरै बोल्न मिल्दैन ।’ अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भाष्कर खतिवडाले साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल पटकपटक माग्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वास्ता नगरेपछि फाइल लिन आएको बताए । ‘साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उजुरी आएपछि धेरै पटक फाइल पठाइदिन आग्रह गर्‍यौं,’ खतिवडाले कान्तिपुरसँग भने, ‘फाइल नपठाएपछि हामी लिन आएका हौं ।’

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ थालेका थिए । यो अभियानले अहिले दुईवटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

• अख्तियारको तरिका ठीक भएन : मुख्यमन्त्री राउत
• अख्तियारद्वारा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा

एउटा– सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण र दोस्रो– छोरी बिमा । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय भएको थियो । तर, साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो ।

साइकल खरिदमा के भएको थियो ?

कक्षा ८ का छात्रालाई बाँड्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पहिलो लटमा १७ हजार २ सय ६२ वटा साइकल खरिद गर्दा ११ करोड १० लाख २९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ र दोस्रोपटक १० हजार खरिद गर्दा ८ करोड ४४ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

दुई लटमा एकैखाले साइकल खरिद गरे पनि मूल्य भने फरक–फरक छ । पहिलो पटक प्रतिसाइकल ६ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ परेको थियो । दोस्रोपटक प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर प्रतिसाइकल ८ हजार ४ सय ४६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।

पहिलो पटक खरिद गरिएको मूल्यमा प्रतिसाइकल २ हजार १४ रुपैयाँ थपेर १० हजार साइकल खरिद गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड १४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । पठाएको विद्यार्थी विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले सोझै विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँछ ।

पहिलो चरणमा खरिद भएको १७ हजार साइकल वितरणपछि गत साउन २४ मा सूचना प्रकाशित गरी वितरण रोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । दोस्रोपटक खरिद भएको १० हजार थान साइकल गोदाममा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार सप्तरीका ३३ विद्यालयले १ हजार ४ थान, सिरहाका ४० विद्यालयले १ हजार ५ सय ५१ थान, धनुषाका ६९ विद्यालयले २ हजार ९ सय ६५ थान, महोत्तरीका ५६ विद्यालयले २ हजार १ सय ९१ थान, सर्लाहीका ५२ विद्यालयले २ हजार ३ सय ६६ थान, रौतहटका ६९ विद्यालयले २ हजार ८ सय ७४ थान, बाराका ५५ विद्यालयले १ हजार ६ सय ९९ थान र पर्सामा २ हजार ३ सय थान साइकल वितरण गरिएको छ । शैक्षिक सत्र ०७७ मा कक्षा ८ मा अध्यनरत छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको अभियानकी समन्वयकर्ता प्रियंका यादवले बताइन् ।

‘अख्तियारको तरिका ठीक भएन’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार प्रमुखको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई समेत फोन गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एउटा स्टेट प्रमुखको कार्यालय हो, फाइल माग्ने एउटा तरिका हुन्छ,’ अख्तियारले साइकल खरिदको फाइल छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित बनेका मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार अपराह्न जनकपुरस्थित सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरे । ‘सुशासनको सवालमा म आफैं ओपन व्यक्ति हुँ,’ उनले भने, ‘साइकल खरिदमा कहीं, कतै अनियमितता भएको भए कारबाहीका लागि सहयोग गर्न म तयार छु तर एउटा संस्थालाई नै बदनाम गराउने किसिमले अख्तियारले गरेको छापामारी सह्य हुन सक्दैन ।’

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा टेकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले साइकल खरिद गरेको दाबी गरे । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार साइकल खरिद गर्दा ब्रान्डको नाम राख्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले किनेर ल्याएको मूल्यमा साइकल खरिद गरेर ल्याउन चुनौती दिन्छु ।’ अख्तियारले खरिद प्रक्रिया हेर्न मिल्ने भए पनि कार्यशैली बदनाम गराउने खालको रहेको उनले बताए ।