चाडमा महँगी अचाक्ली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चाडमा महँगी अचाक्ली

खाने तेलको मूल्य छोइनसक्नु,  तरकारी र फलफूलमा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि
गेडागुडी, चामल, चिउरालगायतको भाउ पनि अत्यधिक
राजु चौधरी

काठमाडौँ — दसैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य दिनहुँजसो उकालो लागिरहेको छ । चाडबाडमा माग बढ्ने भएपछि मौका छोपेर व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।

खाने तेलको मूल्य एक वर्षमै प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँसम्म बढेको खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ । गेडागुडी, चामल, चिउरा लगायतको मूल्य पनि अचाक्ली छ । २०७७ असोजमा २७५ रुपैयाँ मूल्य रहेको भुटेको तोरीको तेलको अहिले लिटरमै ३४० देखि ३६० रुपैयाँ पुगेको छ । काँचो तोरीको तेल पनि प्रतिलिटर १८०–२८० बाट बढेर ३६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । भटमास तेलको मूल्य प्रतिलिटर १५५ बाट बढेर २४० पुगेको छ । सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १६५–१८० बाट बढेर २५० र डाल्डा घिउ १४५ बाट २३० रुपैयाँ पुगेको छ ।

‘पछिल्लो समय समग्र मूल्यवृद्धि ५ देखि १० प्रतिशत छ,’ संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने, ‘खाने तेलको मूल्य भने एक सय रुपैयाँ बढेको छ ।’ गेडागुडीमा पनि आयातकै भर पर्नुपरेको छ । ‘कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि सबै आयात हुन्छ, यहाँ ५/७ जनाको कार्टेलिङ चल्छ,’ उनले भने, ‘तर मूल्य बढ्नुको कारण सरकारले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन ।’

चामलमा पनि नयाँ धान नआउन्जेल मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ । संघको तथ्यांकलाई राष्ट्र बैंकको विवरणले पनि पुष्टि गर्छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा तेल र घिउको मूल्य २९.०७ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष तेल र घिउको मूल्यवृद्धि ६.४८ प्रतिशत मात्रै थियो । साउनमा मात्रै समग्र मूल्यवृद्धि ४.३५ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा यस्तो मूल्यवृद्धि ३.४९ प्रतिशत थियो ।

नेपाल वनस्पति घिउ–तेल उत्पादक संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले भने पूर्णतः परनिर्भर हुनुपरेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको कच्चा पदार्थको मूल्य दोब्बर पुगेकाले सोहीअनुसार यहाँ मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । भाडा वृद्धि, तेलको सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ सामग्रीमा समेत मूल्यवृद्धि भएको उनले बताए ।

हाल घिउ–तेल उत्पादक संघमा २० उद्योग आबद्ध छन् । ती उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाबिन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल र तोरीका दाना ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युक्रेनलगायत मुलुकबाट आयात हुन्छ ।

संघको दाबीमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने सहमत छैनन् । ‘कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर तेलको मूल्य वृद्धि गर्‍यौं भन्नु बहाना मात्र हो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको अनुपात र यहाँ भएको मूल्यवृद्धिको विश्लेषण भएको छैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘चाडबाडमा उपभोक्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा मूल्य बढाएर ठगी गरिएको छ । यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ मूल्य अकासिएकाले सरकारले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

चिनीको मूल्य पनि बढेर प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांक छ । एक वर्षमा हरियो केराउमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढेर किलोको १४० पुगेको छ । सानो केराउ १६०, राजमा, रहर दाल, मुसुरो दाललगायतको मूल्य पनि किलोमै २० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । पछिल्लो लकडाउन र अहिलेकै बजार तुलना गर्दा ५ देखि १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको उद्योग वाणिज्य महासंघ वाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । चामलको मूल्य बोरामा ५०/६० रुपैयाँ बढेको छ । ‘चाडपर्व नजिकिएपछि माग बढ्दो छ तर सहज तरिकाले आपूर्ति गर्न सकिएको छैन, ढुवानीको समय नमिल्दा पनि महँगो भएको छ,’ नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘खाद्यान्न बोकेका सवारी बिहान ११ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मात्रै चल्न पाउँछन् । यसले गर्दा पनि ढुवानी भाडा पनि बढेको हो ।’

बजार सुधार्ने काममा आधा दर्जन नियामक छन् तर उपभोक्ताले सुधारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । खाद्यवस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी नियमन गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । मूल्यसूची अनुगमन र म्याद नाघेको विषय हेर्ने काम वाणिज्य विभागले गर्छ । नापतौल तथा ढक तराजुको विषय गुणस्तर तथा नापतौल विभागले हेर्नुपर्छ । संघीय सरचनासँगै पालिकालाई बजार अनुगमनको अधिकार छ तर पालिकाहरूले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गरेका छैनन् । यी विविध कारणले पनि बजारमा सुधार नदेखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

व्यवसायीका अनुसार पछिल्लो समय ड्राइफुड, काजु, पेस्तालगायतको मूल्य दोब्बर पुगेको छ । सीमित आयातकर्ताले मौज्दात राख्दा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्य दोब्बर भएको हो । ‘ड्राइफुडको मूल्य दोब्बर पुगेको छ, करिब ५ सय आयातकर्ताले अफगानिस्तानबाट ड्राइफुड ल्याउँछन्,’ वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘मूल्य बढाउनकै लागि मौज्दात गर्ने गरिएको छ ।’ खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधरले पनि आयातकर्ताको बदमासी/ सिन्डिकेटले काजु, किसमिसलगायतको मूल्य बढेको दाबी गरे ।

पछिल्लो १० दिनमा हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्य छोइनसक्नुभएको छ । होलसेल बजारमा केही तरकारीको मूल्य शतप्रतिशत बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । असोज १ मा होलसेल मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ रहेको ठूलो गोलभेडा १० मा ६५, प्रतिकिलो २७ रहेको रातो आलु ३१ रुपैयाँ र ४० रहेको सुकेको प्याज ५४ रुपैयाँ पुगेको समितिले बताएको छ । तनेबोडी ७० रुपैयाँबाट १३०, घिरौंला ४५ बाट ७५ र भिन्डी प्रतिकिलो ५६ बाट ७५ रुपैयाँ पुगेको समितिको तथ्यांक छ । फलफूलको मूल्य २२ प्रतिशतसम्म बढेको छ । असोज १ मा प्रतिकिलो १९६ रहेको फुजी स्याउ २३५, ३२५ रहेको अनार ३७५, ४५ रहेको तरबुजा ५५, १२५ रहेको मौसम १३५ र ८६ रहेको मेवाको मूल्य ९५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले भने बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका विषयमा कार्ययोजना बनाएर अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ । कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई थप जनशक्ति पठाइएको र टोली बनाएर अनुगमन भइरहेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । बिक्रीका सन्दर्भमा बजारमा हुने विभिन्न तह घटाउन सके मूल्य नियन्त्रण सहज हुने विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जनाए । ‘बजारमा विभिन्न तह हँॅदा उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्य अत्यधिक बढेको हो, खाद्य संस्थानले कम्पनीबाट सिधै तेल किनेर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्दा बजारभाउभन्दा सस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बजार नियन्त्रण गर्न तह घटाउनैपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनिटरी प्याडबाट सरकारले उठायो वर्षमै १७ करोड भन्सार

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा गत वर्ष १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७७ मा सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको छ जसबाट राज्यले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्वदेशी सेनिटरी प्याडको उत्पादन बढे पनि पर्याप्त नहुँदा अझै खपतको ९० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा २ अर्ब १८ करोड ४८ रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७६ मा भने सेनिटरी प्याडका लागि छुट्टै महसुल उल्लेख छैन ।

‘प्याडको महसुल दर भने परिवर्तन भएको छैन । आर्थिक ऐन २०७६ मा अरू नै शीर्षकअन्तर्गत यसलाई समेटिएको थियो जस्तो लाग्छ,’ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले भने, ‘भन्सार महसुल विगतदेखिकै हो । अहिले परिवर्तन भएको छैन ।’ आर्थिक ऐन २०७७ मै भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७८ को आर्थिक अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि त्यही उल्लेख छ । नेपालमा सेनिटरी प्याड र टेम्पोन भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकीलगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए । पुँजीगत सिलिङका हिसाबले सेनिटरी प्याड उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ‘सेनिटरी प्याडमा बढी मुनाफा भएकै कारण पछिल्लो समय उद्योग दर्ता बढेको छ । दर्ता तथ्यांक प्रदेशको घरेलु कार्यालयहरूबाट निकाल्दै छौं,’ उनले भने । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहीअनुसार सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ समेत बनेको छ ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले पनि ट्वीट गर्दै सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकारले अहिले सेनिटरी प्याडमा कुनै कर, दस्तुर, महसुल वृद्धि गरेको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु देशभित्र सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले पनि सेनिटरी प्याडको भन्सार दरमा तलमाथि नभएको दाबी गरे ।

‘पछिल्लो समय भन्सार महसुल बढेको छैन, मान्छे त्यसै लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो बजेटमा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यही नै छ । एक अक्षर तलमाथि छैन ।’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर नहुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सेनिटरी प्याडको नेपाल स्टान्डर्ड बनाइएको जानकारी दिए । ‘केही उद्योग एनएस चिह्न लिने क्रममा छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×