संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ - समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद् लाइभ : एमालेको नारामा थपियो ‘कालो धन’ 

 ६ मिनेटमा सकियो बैठक
बैठक सकिएपछि हाजिर लगाउने सांसदको लर्को 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले संसद्‌मा 'संसदीय मर्यादा कायम गर’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर’, ‘पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर’, 'पक्षपातपूर्ण व्यवहार मुर्दावाद’, 'पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद’ र 'गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदै अवरोध गर्दै आएको छ । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लक्षित यी नारा सुरुका बैठकमा चर्को र घम्साघम्सीसहित लगाएकोमा तेस्रो बैठकयता भने सौम्य रुपमा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

संसद्को सोमबारको बैठकमा भने एमालेको ‘नारा’ मा एक नयाँ विषय थप भएको छ । जसको संकेत बिहान ११ बजे बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नै मिलेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सिटबाट उठेर आफ्ना भनाइ राखेर विरोध गर्दै आएका एमाले सांसदले सोमबार भने आर्थिक विधेयक, २०७८ मा रहेका विषयमा नै छलफलमा सहभागी भएझैं धारणा राखेका थिए ।

एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बैठक अवरोध गर्नु पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयकको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर प्रश्न गरेका थिए । बजेटसम्बन्धी कुनैपनि विधेयकमा छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको एमालेके भन्दै सांसदले सोधेका थिए, ‘संविधानले सम्पत्तिको हकको कुरा गर्छ । यो सम्पत्तिको हकमा गैरकानुनी आर्जनलाई सम्पत्तिको रूपमा चिन्दैन, ग्रहण गर्दैन । त्यस्तो आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ । कालो चिजलाई सेतो बनाउन खोज्दैछ । जुन कुरालाई संविधानले आर्जनको रूपमा मान्दैन । संविधानको व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्दछ । जुन रूपमा यो कुरा विधेयकमा आएको छ यो गम्भीर छ । उहाँ (मन्त्री शर्मा) बडा क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई सोध्न चाहन्छु– यो कालो धनलाई दिनदहाडै सेतो पार्ने कहाँको क्रान्तिकारिता हो ? कुन श्रमजिवी जनताको लागि, कुन राष्ट्रिय उद्योगपतिको लागि यो सहुलियत दिइँदैछ ?’ आर्थिक विधेयकको उक्त व्यवस्था संवैधानिक रूपमा बदरभागी रहेको पनि उनले बताए ।

विरोध किन गरिरहेको भन्ने जानकारी दिनका लागि समय मागेका एमाले सांसदले केही छिनमा दफावार छलफल र पारित गरियोस् भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने विधेयकमाथि धारणा राख्न लाग्दा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सोधेका थिए, ‘आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?’

राष्ट्रिय सभामा राखेको उक्त विरोधपूर्ण अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा भने एमालेले नाराका रूपमा वेलबाट सरकारलाई सचेत गरायो । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अवरोध गर्ने नाराको सुरुमै भट्याए– ‘कालो धन वैधानिक बनाउन पाइँदैन’ । अरु सांसदले उनलाई पछ्याए– ‘देश बेच्न पाइँदैन ।’

एमाले सांसदहरूले भनेको ‘कालोधन’लाई नीतिगत रूपमा सेतो बनाउने विषय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको ‘आर्थिक विधेयक, २०७८’ मा रहेको छ । उक्त विधेयकको दफा ११मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधाार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सय भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशत बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिंडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

नाराबाजीमै भएपनि एमालेका सांसदहरूले यो विषयको विरोध गरेका हुन् । यो विषयमा अरु सांसदहरूले भने आˆना भनाइ राख्न पाएनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक र सार्वजनिक मञ्चबाट पनि सरकारको यो नीतिको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद्‌मा आर्थिक विधेयकमाथि छलफल हुन नसक्दा ‘यसलाई सच्याउ’ भन्न सांसदहरूले पाएनन् ।

६ मिनेटमै सकियो बैठक

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक ६ मिनेट मात्रै चल्यो । दिउँसो २ बजेर १० मिनेट गएपछि सुरु भएको बैठकको सुरुमा नै एमाले सांसदहरू वेलमा पुगेका थिए । सभामुख सापकोटाले सभाको बैठक नियमित अवरोध गर्दा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न बाधा व्यवधान पुगेको भन्दै सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एमाले सांसदहरूले ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर’ लगायतका नारा लगाउँदा सभामुखले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा छलफल नहुने संविधानको धारा १०५ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

त्यस्तै, आफूलाई लक्षित गरेर ‘मुर्दावाद’का नारा लागेपछि सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’का प्रावधानहरू हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान हुन् । उल्लेखित प्रावधान पालना लागि पुनः अनुरोध गर्दछु ।’

संसद् अवरोध गर्ने क्रममा एमाले सांसदहरूले नारा लगाउँदा सभामुख सापकोटाले यी विषय दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

एमाले सांसदहरूले वेलमा नाराबाजी गरिरहेकै बेला सभामुख सापकोटाले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वाचन गरेर सुनाए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीलाई आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गरेर फिर्ता पठाएको राष्ट्रिय सभाको सन्देश जानकारी गराउन समय दिए ।

सचिव योगीले सन्देश वाचन गरेर सुनाएसँगै बैठक सुरु भएको छैटौं मिनेटमा सभामुख सापकोटाले असोज १४ गते बिहीबार १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको जानकारी सुनाए ।

बैठक सकिएपछि हाजिर गर्ने सांसदको लर्को

प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ मिनेटमा नै सकिए पनि सांसदहरू भने करिब १ घण्टा पछिसम्म पनि हाजिर लगाउनका लागि आइरहेका थिए ।

एमालेका मोतीलाल दुगड, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, नारायण मरासिनी, थममाया थापालगायतका सांसद ढिलो गरी संसद् भवन पुगेका थिए । उनीहरू हाजिर लगाएर बाहिर निस्किएका थिए । उनीहरूमध्ये कतिपयले ‘नारा लगाउन नपर्ने भयो’ भन्दै बाहिरिइरहेका थिए । ढिलो हुनुको कारण भने ‘ट्राफिक जाम’ रहेको लामा र मरासिनीले बताए ।

त्यसरी ढिलो आउनेमा कांग्रेस सांसदहरू चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डेलगायत थिए । उनीहरूले पनि ढिलो हुनुको जिम्मेवार 'ट्राफिक जाम’ रहेको बताए । ढिलो आउने सूचीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डे पनि थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जालमा ‘प्राइभेट ग्रुप’ खोलेर अश्लील सामाग्रीको लेनदेन

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भिडियोलगायतका सन्देश आदानप्रदान गर्न मिल्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा ‘प्राइभेट ग्रुप’ खोलेर नेपालमा अश्लील सामाग्रीको मोलमोलाइ र लेनदेन हुने गरेको पाइएको छ । तर, यस्ता सामाग्रीको कारोबार रोक्न प्रहरीलाई भने कानुनी अड्चन छ । जसले गर्दा सामाजिक विकृति फैलने जोखिम समेत बढेको छ ।

अश्लील सामाग्रीजन्य वेबसाइट बन्द गरी सामाजिक विकृति रोक्न सरकारले २०७५ असोजबाट सक्रियता बढाएको थियो । त्यसयता यस्ता अश्लील सामाग्रीजन्य करिब २५ हजार बेभसाइट बन्द गरिसकेको छ ।

तर, पछिल्ला दिनमा टेलीग्राम, ट्याङगो, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालका प्राइभेट मेसेज ग्रुपमा हजारौं मानिस अश्लील सामाग्रीको मोलमोलाइमा लागेको देखिन्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका प्राइभेट ग्रुपका गतिविधि केलाउने हो भने ग्रुपमा आबद्ध व्यक्तिले शारीरिक सम्पर्क गर्नेदेखि नग्न तस्बिर प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्य निश्चित रकम तोकेरै हुने गरेको देखिन्छ ।

सामाग्री उपलब्ध गराउने प्रयोगकर्ताले तोकेको रकम अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी भएपछि अश्लील गतिविधि सुरु हुने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए । ‘अश्लील तस्बिर खिचेर पोस्ट गर्ने वा लाइभ देखाउने वा तोकिएको स्थानमा पुगेर भुक्तानी गरेको रकमअनुसार महिला–पुरुषबीच यौन क्रियाकलाप हुने गरेको पाइएको छ । यो सबै अनालइनबाट रकम भुक्तानी भइसकेपछि हुने गरेको पनि देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

अश्लील सामाग्रीको कारोबार गर्नकै लागि अश्लील वार्तालाप, नग्न तस्बिर प्रदर्शन र त्यसपछि रकम भुक्तानी गर्नेसँग व्यक्तिगत रुपमा कुराकानी गरेर थप यौनजन्य क्रियाकलाप गर्नलाई मोलमोलाइ हुने गरेको उनले दाबी गरे ।

नग्न तस्बिरसहित एक महिलाको नाम उल्लेख गरिएको एउटा इन्स्टाग्रामको अकाउन्टबाट अर्को व्यक्तिलाई ग्रुप म्यासेजमा मेन्सन गरेर पठाइएको छ, ‘तपाईंका केही भिडियो पाएँ, मसँग भएका भिडियो किन्ने हो भने मलाई डाइरेक्ट म्यासेज पठाउनुहोस ।’ यस्ता अन्य प्राइभेट ग्रुपमा पनि अश्लील भिडियो आदानप्रदान गर्न यही तरिका अपनाइने गरेको अनुसन्धानमा देखिन्छ ।

अनुसन्धानको दायरामा परेको एउटा केसमा टेलिग्राम एपमार्फत करिब १० हजार मानिसबीच अश्लील सामाग्रीको मोलमोलाइ भइरहेको पाइएको छ । प्रहरीले त्यस ग्रुपमा नेपालीका साथै विदेशी नागरिकहरु पनि अश्लील सामाग्री कारोबार तथा आदानप्रदानमा जोडिएको बताउँछ ।

यस्तै, अनुसन्धानमा परेको अर्को एउटा केस भने इन्स्टाग्रामको प्राइभेट ग्रुपसँग सम्बन्धित छ । त्यसमा अश्लील तस्बिर र भिडियोका क्लिप राखेर मोलमोलाइ गर्ने गरिएको देखिन्छ । साथै, अर्को केस भने ट्याङगो एपको प्राइभेट ग्रुपसँग सम्बन्धित छ । यसमा त खुलमखुला नै अश्लील सामाग्रीजन्य भिडियो र तस्बिर राखेको देखिन्छ ।

वेबसाइटमार्फत् अश्लील सामाग्रीको कारोबार र प्रचारप्रसार रोक्न सरकारले २०७५ असोजमा निर्णय गरेको थियो । त्यसयता नेपाल प्रहरीको समेत सहयोगमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अश्लील वेबसाइट बन्द गर्दै आएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १९ देखि २३ सम्म कानुनले वर्जित गरेका यौनजन्य गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ । यी ५ वटा दफामा वेश्यावृत्ति, अश्लील सामाग्रीको कारोबार, प्रचारप्रसार, लेनदेन, सार्वजनिक स्थलमा शारिरीक सम्पर्कलगायत गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख छ । विद्युतीय माध्यमबाट अश्लील सामाग्रीको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था दफा १ सय २१ मा छ । संहिताको दफा १२१ (क) मा भनिएको छ, ‘शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बिर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचारप्रसार पाइने छैन ।’

संहिता अनुसार त्यस्ता अश्लील गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

यस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ ले पनि विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन/प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ । यो दफाविरुद्धको कसुर गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर, महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्रकुबेर खापुङ विभिन्न स्वरुपमा सन्देश आदानप्रदान गर्न मिल्ने सामाजिक सञ्जालमा प्राइभेट ग्रुप खोलेर अश्लील सामाग्रीको मोलमोलाइ, लेनदेन र प्रदर्शन गर्ने संगठित समूह सक्रिय रहेपनि कुन कानुन टेकेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने समस्या रहेको बताउँछन् ।

‘हामीसँग मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२१ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार छ, त्यसबाहेक अश्लील सामाग्रीबाट आफू पीडित भएको भनी कसैले उजुरी लिएर आएमा पनि अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ,’ एसएसपी खापुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, प्राइभेट ग्रुपमा प्रवेश गरेर अश्लील सामाग्रीको कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा व्यक्तिको गोपनीयताको कुरा पनि उठ्न सक्छ । यसका लागि कानुनी रुपमा देखिएका जटिलता हटाउन जरुरी छ ।’

खापुङ एक वर्ष यता टेलिग्राम, ट्याङगो, इन्स्टाग्रामलगायतका सन्देश आदानप्रदान गर्न मिल्ने एप्समा प्राइभेट ग्रुप खोलेर अश्लील सामाग्रीको कारोबार, लेनदेन र मोलमोलाइ हुने गरेको र यसलाई प्रहरीले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँछन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले अश्लील सामाग्री प्रचार र उत्पादन गर्ने वेबसाइटहरु बन्द गर्न ‘आईपी डोमेन नेम एण्ड डीएनएस रेस्पोन्सिबिलिटी सिस्टम’, ‘मोबाइल मनिटरिङ सिस्टम’लगायतका प्रविधि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । तैपनि गिरोहले नेपाल र विदेशबाट यस्ता सामाग्री उत्पादन र प्रचार गर्न छोडेका भने छैनन् । इन्स्टाग्राम, टेलिग्राम, ट्याङगोलगायतका सामाजिक सञ्जालको कार्यालय नेपालमा नहुँदा पनि अनुसन्धानका लागि कठिनाई भएको एसएसपी खापुङको दाबी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७८ २०:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×