राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय 

केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि सत्ता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब परेको थियो । बिषेशगरी जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभए आफ्नो दल फेरि विभाजन हुनसक्ने भन्दै देउवामाथि दबाब दिएको थियो । २० प्रतिशतमा नै दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा दलहरू विभाजनका लागि संधै ढोका खुल्ला भइराख्ने अवस्था थियो । यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।