संसद् र सरकार सञ्चालनबारे सत्ता गठबन्धनबीच छलफल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसद् र सरकार सञ्चालनबारे सत्ता गठबन्धनबीच छलफल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् र सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान नेताहरुबीच छलफल भएको हो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, संसद् र सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भइसकेको भन्दै यथाशिघ्र नाम दिन भनेको बताइन् ।

‘मैले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भएकै विषयमा कुरा राखेँ । प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरुको नाम छिटो दिनुस् भन्नुभएको हो,’ उनले भनिन्, ‘एकदुई दिनभित्रैमा टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।’

बैठकमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेता महेन्द्रराय यादव लगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १३:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपा (एस) काे रणनीति : सरकारकाे बलमा संगठन विस्तार

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपा एकीकृत समाजवादीले संघीय र प्रदेश सरकारमार्फत सकेसम्म धेरै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने र त्यसको बलमा पार्टी संगठन सुदृढ गर्ने रणनीति लिने भएको छ । यसका लागि उसले संघीय सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता, दुई प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व र अन्य प्रदेशमा सहभागीताको नीति अंगीकार गरेको छ । अन्य राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिमा पनि गठबन्धनका अन्य दलसरह उपस्थिति बनाउने र त्यसलाई पनि संगठन निर्माणको ‘हतियार’ बनाउने नेकपा (एस)को योजना छ ।

पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पेश गरेको र हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा सत्ताको ‘उपयोग’ सम्बन्धी केही नीतिगत विषय समेटिएका छन् । हाल कायम रहेको वाम लोकतान्त्रिक समिकरणलाई कम्तिमा पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र आगामी निर्वाचनसम्म कायम राख्नुपर्ने र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको नेकपा (एस) ले सत्ता राजनीतिमार्फत संगठन विस्तारको नीति लिएको छ ।

‘अब हामी संघीय तथा प्रदेश सरकारहरूमा पनि सामेल हुने छौं र त्यहाँबाट जनताको सेवा गर्ने प्रयास गर्नेछौं । हामी राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका, सामाजिक न्याय समानता र समाजवादको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने छौं’, एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामी अनियमितता, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अपारदर्शीताको सख्त विरोधी रहने छौं र नियमितता, सुशासन, शान्ति व्यवस्था, चुस्तदुरुस्तता, शिघ्रता, पारदर्शीता आदिमा पूर्ण प्रतिबद्ध रही यी मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण इमानदारिताका साथ लागिपर्ने छौं ।’

तत्कालका लागि मात्र होइन, भविष्यमा पनि सत्ता राजनीतिलाई संगठन विस्तारको औजार बनाउने नेकपा (एस)को नीति छ । ‘राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रत्येक तहका निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्ने स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी सोही आधारमा उम्मेदवार बनाउने’ सो पार्टीको नीति छ ।

नेकपा (एस)ले मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म निगरानीको नीति लिइने उल्लेख गरेको छ । ‘पार्टी कमिटीले आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित मापदण्ड बनाई प्रत्येक जननिर्वाचित पदाधिकारीको कार्य प्रगति र प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछ । त्यस मूल्यांकनलाई निश्चित तहसम्म सार्वजनिक गरिने छ’, राजनीतिक प्रस्तावमा छ । यसबाहेक अन्य नियुक्तिलाई पनि पार्टी निगरानीमा राख्ने उसको नीति छ ।

‘राजनीतिक तथा अन्य नियुक्तिहरू निश्चित मापदण्ड र प्रणाली अपनाई योग्यतामा आधारित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाईनेछ । राजनीतिक तथा अन्य नियुक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको पनि आन्तरिक रूपमा व्यवस्थित मापदण्ड बनाई कार्य प्रगति र प्रभावकारिता मूल्यांकन गरिने छ । त्यस मूल्यांकनलाई निश्चित तहसम्म सार्वजनिक गरिने छ’, राजनीतिक प्रस्तावमा छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासहितको वैज्ञानिक समाजवादलाई पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य बनाएको नेकपा (एस)ले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत् श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता राखेको छ । अर्थात् चुनावमार्फत सत्ता यो पार्टीको प्राथामिकता छ ।

नेकपा (एस)ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादनबाट शिक्षा लिने राजनीतिक प्रतिवेदनमै बताएको छ । करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएपनि ओलीले पार्टी नीति, चुनाव घोषणापत्र र जनताको अपेक्षाअनुसार कुनै पनि काम नगरेको नेकपा (एस)को निष्कर्ष छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पार्टीद्वारा अघि सारिएका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमलाई ओली सरकारले समावेश नगरेको र त्यसविपरीत राष्ट्रिय पुँजीलाई हतोत्साहीत गर्ने र विदेशी दलाल पुँजीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी कृषिमा वैदेशिक लगानीको विधेयक अगाडि सारेको नेकपा (एस)को दाबी छ । ओलीले अलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार र सर्वसत्तावादी सोचबाट सरकार चलाएको र राष्ट्रियतामासमेत आँच पुग्नेगरी अलोकतान्त्रिक गतिविधि सञ्चालन गरेको नेकपा (एस) को प्रतिवेदनमा छ ।

ओली सरकारले गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर सरकार संचालन गर्नुपर्ने आफूहरुको मान्यता रहेको नेकपा (एस)का नेताहरूको भनाई छ । ‘ओलीले जस्तै होइन, जनसेवामा केन्द्रित भएर सरकार चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । हामी जनसेवामार्फत् संगठन विस्तार चाहन्छौं,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १३:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×