सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारको चुनौती- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारको चुनौती

परराष्ट्र मामिलामा सत्ता गठबन्धन दलहरुकै फरक–फरक दृष्टिकोण आउने गरेकाले नवनियुक्ति मन्त्री खड्कालाई काम गर्न त्यति सहज देखिँदैन
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध कमजोर स्थितिमा रहेका कांग्रेस नेता नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएका छन् । एमसीसी सम्झौताको प्रसंगले अमेरिकासँग सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा पनि यति बेला आमचासो छ । मन्त्री खड्काका लागि सीमाका विषय उठिरहेका बेला दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्दै अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप आयात र दुवैतर्फका नाका सञ्चालनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरत गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परराष्ट्रनीति बलियो बनाउन चुकेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि परराष्ट्र नीति सुधारमा सकारात्मक कदम चालेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन मामिलाका प्राध्यापक खड्ग केसी सत्ता गठबन्धन र परराष्ट्र मामिलामा दलहरूको आ–आफ्नै भनाइले परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई काम गर्न सहज नभएको मान्छन् । ‘चार दल मिलेर बनेको सरकारको परराष्ट्र नीति असन्तुलित हुन्छ कि भन्ने आशंका छ ।

दक्षिण छिमेकीसँगको सीमा समस्या समाधान नगरीकन यही सरकारले उत्तरी छिमेकसँग नभएको सीमा विवादलाई अघि बढाएको देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतै लोयल्टी हुन र कसैलाई इरिटेट गर्न खोजेको देखिन्छ ।’ प्राध्यापक केसीले देउवा सरकार आएपछि दुई पक्षीय, बहुपक्षीयलगायत विषयमा परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित भइरहेको संकेत आइरहेका बेला खड्का परराष्ट्रमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘उहाँ (मन्त्री खड्का) ले कसरी आफ्नो बौद्धिक क्षमता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।’

नेपालको विशेष सम्बन्ध रहेको मुलुक भारतसँग केही वर्षयता एकपछि अर्को समस्या आइरहेका छन् । लिम्पियाधुरासम्मै समेटेर जारी गरिएको चुच्चे नक्सा, तुइन फुस्काइँदा महाकाली नदीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता, अन्य सीमा विवादलगायत विषयले पछिल्लो समय नेपाल–भारत सम्बन्ध सौहार्द छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तयार भएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि भारतले बुझेको छैन । अर्को छिमेकी चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएका सम्झौताको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत रहने ९ आयोजनाको प्रस्ताव चीनलाई पठाएको थियो ।

गठबन्धन सरकार बन्नेबित्तिकै हुम्लामा नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाइएको छ । जबकि यसअघि ओली सरकारले चीनसँग नेपालको कुनै सीमा विवाद नभएको जनाइसकेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका केही नेताले हुम्लाको नाम्खामा चीनबाट नेपाली अतिक्रमण भएको दाबी गरिरहेका छन् । सीमाको विषय उठाइएकामा नयाँ सरकारसँग चीन चिढिएको छ । त्यसैले अहिले चीनसँग विश्वासको वातावरण तयार गर्नु नै सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुवातमा चीनतिर पूरै ढल्किएको आरोप लागेको थियो । जसले गर्दा नेपालको भारतसँग सम्बन्ध जम्न सकेको थिएन ।

भूराजनीतिकविज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई जगदेखि नै सुधार गर्नुपर्ने ठान्छन् । ‘हाम्रामा नेताहरूले परराष्ट्र नीतिलाई व्यक्तिगत बनाउने बानी बसेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री (देउवा) ले परराष्ट्र नीतिमा सामूहिक निर्णय होस् भन्ने सोचेको देखियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त आफ्नै पार्टीभित्र पनि परराष्ट्र नीतिमा एकरूपता ल्याउन सक्नुभएन । जसले गर्दा नेकपा फुट्यो ।’ प्राध्यापक खत्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तर नेतृत्व एक्लैले केही गर्न सक्दैन, नेतृत्वलाई सहयोग गर्न अन्य संस्था र व्यक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘संगठन बलियो बनाउने क्रममा नेपालले आफ्ना कूटनीतिक नियोगहरूमा अब्बल र प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने राजदूतहरू पठाउनुपर्छ ।’

अहिले २३ मुलुकमा नेपालका नियोग प्रमुख खाली भएका छन् । मन्त्री खड्काले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, खाडीलगायत अन्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा नियोग प्रमुख खाली हुन नदिने परिपार्टीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीका लागि एमसीसी सम्झौता पनि चुनौतीको विषय रहेको प्राध्यापक खत्री बताउँछन् । ‘अन्य विषय पनि छन् । बीआरआई, भारतसँगको सीमा विवाद, चीनसँगको सीमा, ईपीजी प्रतिवेदनलगायत विषय पनि छन्,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमै परराष्ट्र नीतिमा सहमति गराएर अघि बढ्नु चुनौती छ । किनकि परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तार हो ।’ एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद छ । सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्‍याएर अमेरिकासँग विश्वासको वातावरण बनाई सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनु मन्त्री खड्काका लागि चुनौती देखिएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा परराष्ट्र मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्ट यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छ भन्ने विषयले परराष्ट्र मामिलामा नयाँ मन्त्रीले के काम गर्न सक्छन् भन्ने निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘कम्तीमा पनि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्म गए मात्र बाह्य नीतिमा जाने हो । नत्र कार्यक्रममा सहभागी भएरै पुग्छ,’ एमालेका सांसद उनले भने । उनले सुरुवातमा सत्ता गठबन्धनका पार्टी र त्यसपछि विपक्षी पार्टीलाई आन्तरिक नीतिमा एउटा दिशा दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र परराष्ट्र नीतिमा जानुपर्ने बताए । ‘तर यो गृहकार्य गर्न मन्त्री खड्कालाई गाह्रो छ,’ उनले भने ।

चीनले अघि सारेको बीआरआई, अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति र पछिल्लो समय भएका विभिन्न मुलुकबीचको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलगायत कारण विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलन फेरबदल आइरहेको छ । जसको बाछिटा नेपालमा पर्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा परराष्ट्रमन्त्री खड्का विश्व राजनीतिमा आइरहेको शक्ति सन्तुलनको फेरबदललाई सामना गर्दै राष्ट्रिय हित र स्वार्थअनुकूल अघि बढ्नु मुख्य चुनौती रहेको मान्छन् । ‘विश्वराजनीतिमा आएको फेरबदललाई हेर्दै नेपालले परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । सापकोटाले नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा संगठनलाई ‘प्यारालाइसिस’ हुनबाट जोगाउँदै क्षेत्रीय हितमा काम गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने पनि बताए ।

न्युयोर्कमा साइडलाइन भेटवार्ता जारी

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्क पुगेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का साइडलाइन भेटवार्तामा व्यस्त भएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खड्काले शुक्रबार राष्ट्रसंघको ‘पिस अपरेसन विभाग’ का उपमहासचिव जिन–पियरे लाक्वा र कुवेतका विदेशमन्त्री शेख अहमद नासिर अल–मोहमद अलसवाहसँग भेटवार्ता गरे ।

न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार शुक्रबार मन्त्री खड्काले उपमहासचिव लाक्वासँगको भेटवार्तामा शान्ति सैनिक पठाउने सम्बन्धमा सहकार्यलाई अझै बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । नेपाल सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने सूचीमा बंगलादेशपछि दोस्रो नम्बरमा छ । नेपालले एक वर्षमा करिब १० हजार शान्ति सैनिक पठाउँदै आएको छ । शान्ति मिसनमा नेपालले उत्कृष्ट काम गरे पनि बलियो कूटनीतिक लबिइङ र पहुँचका कारण उच्च तहका पदहरूमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरू पुग्न सकेका छैनन् । मन्त्री खड्काले नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पनि उच्च तहमा स्थान दिन पहल गरेका हुन् ।

खड्काले कुवेतका विदेशमन्त्री अलसवाहसँगको भेटमा दुई मुलुकका साझा चासोको विषयमा कुराकानी गरेका थिए । वैदेशिक कामदारको सहयोगबाट व्यापार, पर्यटन र लगानीको भूमिका खेल्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । दुवै मन्त्रीले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान, सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयमा समझदारी गरेका छन् । मन्त्री खड्काले सोमबार नेपालका तर्फबाट ७६ औं महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् पोल भाडा विवाद : तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीको ताकेता

प्राधिकरणले मागेको तथ्यांक दिन सेवा प्रदायकले मानेनन्
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीबीच चलिरहेको भाडा विवादमा प्राधिकरणले आधिकारिक तथ्यांकबिनै बक्यौता भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको पाइएको छ । प्राधिकरणसँग नै आफ्नो पोल र अप्टिकल फाइबरलगायत संरचना कहाँ र कति संख्यामा प्रयोग भएका छन् भन्ने तथ्यांक नरहेको देखिएको छ । 

प्राधिकरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबीच पछिल्लो तीन वर्षदेखि विद्युत् पोल र अप्टिकल फाइबरको भाडादरका विषयमा विवाद छ । तर जुन विषयमा विवाद देखिएको हो, त्योसँग सम्बन्धित आधिकारिक तथ्यांक तथा विवरण प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैसँग छैन । ‘अहिले कुन कम्पनीले कहाँ–कहाँ तार तानेका छन् भन्ने नै स्पष्ट छैन । कसको कुन भन्ने नै छुट्याउन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण छैन,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।

सेवा प्रदायक कम्पनीले मनलाग्दी तरिकाले जथाभावी तार तान्ने गरेको र पछिल्लो १ वर्षदेखि प्राधिकरणसँग कुनै समन्वयसमेत नगरेको उनले बताए । ‘एउटाबाहेक कुनै सेवा प्रदायकले अनुमति लिएर तार तानेका छैनन् । २०७७ साल भदौपछि सम्झौता नवीकरण गर्न र उनीहरूले प्रयोग गरेको संरचना कति हो, विवरण बुझाउन बारम्बार ताकेता गरिरहेका छौं । तर उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्,’ सिलवालले भने ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अप्टिकल फाइबर केबल सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ का अनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफैं उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको संरचनाको विवरण बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । यही व्यवस्थाका आधारमा जीपीएस कोअर्डिनेटेड नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस गर्न सेवा प्रदायकहरूका नाममा पटक–पटक सूचना जारी गरिरहेको सिलवाल बताउँछन् । ‘सेवा प्रदायकहरू आफैंले कहाँ–कहाँ तार तानेको छ भन्ने खुलाउनुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूसँग प्राधिकरणसमेतको संयुक्त टोली गएर भेरिफाई गर्छ,’ सिलवालले भने, ‘जबसम्म उनीहरू आफैं आएर विवरण बुझाउँदैन्, तबसम्म हामी यसको तथ्यांक निकाल्न सक्दैनौं । यो विषय पनि टुंगो लाग्दैन ।’

प्राधिकरणले आफूसँग तथ्यांक नरहेको र सेवा प्रदायकसँग पटक–पटक माग्दासमेत उपलब्ध नगराएको बताइहेको छ । सेवा प्रदायकले भने बक्यौताको तथ्यांक र प्रयोग भएको संरचनाको विवरण नहुनुमा प्राधिकरण आफैं दोषी रहेको आरोप लगाइरहेका छन् । कुन ठाउँमा कति पोल प्रयोग भए र त्यसको भाडा कति हो भन्ने जानकारी प्राधिकरणसँग नहुनु उसैको कमजोरी रहेको इन्टनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीको दाबी छ ।

‘कुन विद्युत् पोलमा कति तार तानिएको छ भनेर थाहा नपाउनु प्राधिकरणकै कमजोरी हो । हामीसँग विवरण मागिएको छ । तर भाडादर नघटेसम्म हामी त्यो उपलब्ध गराउँदैनौं,’ पराजुलीले भने । प्राधिकरणले जीपीएस नक्साका आधारमा कहाँ कति तार तानिएको छ भन्ने विवरण माग गर्नुमा दुःख दिने नियत रहेकोसमेत उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण आफैंसँग जीपीएस तथ्यांक छैन भने उसले हामीसँग माग्ने पनि अधिकार छैन,’ उनले भने ।

यसैबीच इन्टरनेट शुल्क बढाइदिन भन्दै सेवा प्रदायकहरूले नेपाद दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दिइएको निवेदनबारे प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग सल्लाह मागेको छ । सेवा प्रदायकहरूले शुल्क बढाउन दिएको निवेदन र विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सल्लाह मागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई छलफलका लागि पटक–पटक बोलाएका थियौं । तर उनीहरू आएनन् । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा सेवा प्रदायकहरूले पनि मूल्य बढाउने भएकाले भाडा नबढाउन सिफारिससहित समन्वय गरिदिन मन्त्रालयका पत्र पठाएका छौं,’ पौडेलले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ ०६:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×