‘फर्गेट यस्टर्डे’ : कति सम्भव ?

‘जबर्जस्ती करणी उद्योग’ को अभियोग लागेपछि तत्कालीन सभामुख महराको राजनीति निमेषमै भत्किएको थियो । एक महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि २०७४ असोज १४ मा राजीनामा दिन उनी बाध्य भएका थिए, असोज १९ मा उनी सभामुखको निवासबाट पक्राउ परे । त्यसपछि ३० दिन प्रहरी हिरासतमा बसे । अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि १०३ दिन जेलमा बसेर २०७६ फागुनमा रिहा भए ।

जिल्ला अदालतले २०७६ फागुनमा सफाइ दिएपछि उनले राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन खोजेका थिए । तर सरकारी वकिलले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे, उच्च अदालतबाट पनि गत साउन १२ मा सफाइ पाएका छन् । भलै कानुनी रूपमा महराले सफाइ पाएका छन्, तर नैतिक भारी उनले जीवनभर बोकिरहनुपर्नेछ जसले उनको राजनीतिक यात्रालाई असहज बनाइरहनेछ ।

महरा भने आफूमाथि अभियोग लाग्नुमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता जोडिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन सभामुख उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । नेता महराले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा उतारचढाव आए पनि आगामी यात्रा कठिन नहुने बताए ।

‘जुन अभियोग लगाइएको थियो, त्यसमा अदालतबाट सफाइ पाएपछि सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । अब पूर्णरूपमा राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन मलाई अप्ठ्यारो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘म जेलमुक्त भइसकेपछि जनतामाझ गएँ । खासगरी मप्रति मेरो क्षेत्रका जनताको विश्वास कम भएको पाइनँ ।’ उनले गत वर्ष कोरोनाले पत्नी सीताको निधन भएकाले भने आफू ठूलो चोटमा परेको बताए । ‘म त्यो शोकलाई बिर्सेर सक्रिय हुने प्रयास गरिरहेको छु,’ संक्षिप्त संवादमा उनले भने, ‘म पार्टी प्रचारको कामलाई व्यवस्थित गर्ने सोचिरहेको छु ।’

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र दाङ र गृहजिल्ला रोल्पाबाहेक उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि कमै देखिन्छन् । त्यसो त उनी पहिलो पटक ठूलो विवादमा परेका होइनन् । २०६७ भदौमा चिनियाँ भनिएका एक व्यापारीसँग रकम सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका थिए । अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको र त्यसबेला बहुमत पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । संसद्मा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया चलिरहेका बेला खरिद बिक्रीका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा मागेको भन्दै आलोचना भएको थियो । उनले २०६४ मा माओवादी शिविरमा रहेका लडाकुका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बुझेको र त्यसको हिसाबकिताब अपारदर्शी भएको आरोप पनि लागेको थियो ।

महरा किनारा लागेपछि पार्टीमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा अध्यक्ष दाहाल नै परेका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला मात्र होइन, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि दाहालको ‘दाहिने हात’ का रूपमा उनले काम गर्दै आएका थिए । अझ अर्का विश्वास पात्र पोष्टबहादुर बोगटीको निधनपछि दाहालले अप्ठ्यारो अवस्थामा महरालाई अघि सार्ने गरेका थिए । पार्टीभित्र र बाहिरको प्रतिस्पर्धा, आर्थिक व्यवस्थापन र वैदेशिक समन्वय र सञ्चारमा पनि उनले दाहाललाई साथ दिँदै आएका थिए । उनको पुनरागमनले दाहाललाई केही सहज भएको देखिन्छ ।

अब महरालाई अघि सार्ने विषयमा दुवैको स्वार्थ सम्मिलित छ । माओवादीजस्तो केन्द्रीकृत नेतृत्व भएको पार्टीमा जिम्मेवारी पाउन कार्यकर्तास्तरबाट सम्भव छैन, अध्यक्षकै सन्निकट रहनुपर्छ । त्यसैले महराका लागि विकल्प छैन । उता, माओवादीभित्र शक्ति सन्तुलन मिलाउन दाहाललाई पनि महराजस्ता पात्र अनिवार्य छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भूमिका कम गराउन मात्र होइन, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको महत्त्वाकांक्षामा लगाम लगाउन पनि दाहालले महरालाई अघि सार्न खोजेका छन् । एक नेताका अनुसार आगामी दिनमा दाहालले महरालाई ‘रणनीतिक रूपमा’ अघि सार्नेछन् । त्यसको सुरुवातमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारीमा महरालाई ल्याएर दाहालले उनको विकल्प दिन खोजेको संकेत देखिन्छ ।

दाहालको साथ पाएर महरा पनि भविष्यप्रति आशावादी भएको माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् । ‘कुनै बेलाको पार्टीको स्तम्भ महरा कमजोर भइसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षको साथ पाएर उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ । तर पार्टीको उच्च तहमा पुग्न अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार पार्टीको सर्वेसर्वा अध्यक्ष दाहालले महरालाई अघि बढाउन सायद कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । किन कि माओवादीको आगामी महाधिवेशनमा पेचिलो प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छ । खासगरी महासचिवका लागि स्थायी कमिटी सदस्य पुन र शर्मा मैदानमा हुनेछन् । यी दुई नेतालाई मिलाउन नसके विकल्पका रूपमा महरालाई दाहालले अघि सार्ने सम्भावना हुन्छ । ‘पार्टीमा पदका लागि हुने संघर्षमा महराको सक्रियताले सन्तुलन ल्याउने देखिन्छ,’ माओवादीकै एक नेताले भने, ‘खासगरी रुकुम (जनार्दन) र रोल्पा (वर्षमान) बीच शक्ति संघर्ष भयो भने अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई अघि सारेर सन्तुलन मिलाउन सक्नुहुन्छ ।’

त्यसो त महराले विगतमा शृंखलाबद्ध अवसर पाएका हुन् । उनी एक पटक सभामुख (२०७४), चार पटक उपप्रधानमन्त्री, गृह (२०६७), अर्थ (२०७३), परराष्ट्र (२०७४) भए । शान्ति सम्झौतापछिको पहिलो सरकार (२०६४) र माओवादीले नेतृत्व गरेको पहिलो सरकार (२०६५) मा उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए । महरा २०४८, २०६४, २०७० र २०७४ मा निर्वाचित सांसद पनि हुन् । माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला दुई वर्ष र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि दुई वर्ष गरी चार पटक उनी पार्टी प्रवक्ता भइसकेका छन् । उनी सरकारसँग वार्ता गर्न गठित टोली २०५८ र २०६३ मा संयोजक र २०६० मा वार्ता टोली सदस्य एवं प्रवक्ता थिए । माओवादीभित्र सबभन्दा धेरै अवसर उनले लिएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त पनि हुने गरेको थियो ।

महरा भने आफ्नो भूमिकाबारे प्रखर रूपमा बोल्ने पक्षमा अझै छैनन् । खुमलटार निवासमा एकान्तवास गरेर आगामी राजनीतिको हिसाबकिताब गरिरहेका महराले भने, ‘अब पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने कुरा हुन्छ ।’ महरानिकट स्थायी कमिटी सदस्य शक्ति बस्नेतले पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि महरा तयार रहेको बताए । ‘स्थायी कमिटी सदस्यले पार्टीका यो जिम्मेवारी लिने, त्यो नलिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

२०४८ मा तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट रोल्पाबाट सांसद भएदेखि २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन हुँदासम्म महरा जहिले पनि पार्टीको केन्द्रबिन्दुमा थिए । उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको थिएन । यतिसम्म कि उनलाई दाहालको उत्तराधिकारीका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको थियो । तर अभियोग लागेपछि गुमेको ‘सर्वस्व’ फिर्ता लिन उनले दाहालको साथ पाएका छन् । उता, नेकपाको एकताले वैधता नपाएर माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि दाहाललाई ‘खास सहयोगी’ आवश्यक थियो । पार्टीभित्र लडाइँ चर्कन थालेपछि पनि दाहालले महरालाई अघि सारेका हुन्, दाहालको राजनीतिक चरित्र पनि यही रूपमा स्थापित छ ।