कोरोना संकट व्यवस्थापन गर्ने ‘सीसीएमसी’ निष्क्रिय  

ओली सरकारले जेठ पहिलो साता उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शर्मालाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर त्यसपछि दुई पटक संसद् खुले पनि अध्यादेश संसद्‍बाट पारित हुन सकेन । त्यसैले गत शुक्रबारदेखि सीसीएमसी निष्क्रिय भएको हो । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन भएको छ ।

समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन् । अब सीसीएमसीले गर्दै आएका कामहरू हेर्नका लागि सरकारले कार्यकारी आदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा कोभिड-१९ समन्वय केन्द्र गठन गरिएको छ ।

^{फाइल तस्बिर : कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा निर्देशन दिँदै केन्द्र प्रमुख बालानन्द शर्मा}

उनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सीसीएमसीले गर्दै आइरहेको काम र अन्य गृहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू सरकारले कार्यकारी आदेशकै आधारमा जारी गरिने प्रस्ट पारे ।

‘कोभिड–१९ को अधिकांश काम स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले गरिरहेको छ । अन्य कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनलाई कार्यकारी अधिकारबाट जारी गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारले फेरि पुरानै ‘संक्रामक रोग ऐन–२०२०’ लाई आधार मानेर आदेशहरू जारी गर्नेछ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब फेरि पुरानै कानुन प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता भएको छ ।