कोरोना संकट व्यवस्थापन गर्ने ‘सीसीएमसी’ निष्क्रिय  - समाचार - कान्तिपुर समाचार

कोरोना संकट व्यवस्थापन गर्ने ‘सीसीएमसी’ निष्क्रिय  

 सीसीएमसी निष्क्रियसँगै सीईओ अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्माकाे कार्यकाल पनि सकियाे
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश–२०७८’ संसद्‍बाट समयमै पारित नभएसँगै कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि गठन भएर काम गर्दै आइरहेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ (सीसीएमसी) कार्यकाल पनि सकिएको छ । योसँगै सीसीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्माको जिम्मेवारी पनि सकिएको छ । 

ओली सरकारले जेठ पहिलो साता उक्त अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शर्मालाई सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेश संसद् खुलेको ६० दिनभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर त्यसपछि दुई पटक संसद् खुले पनि अध्यादेश संसद्‍बाट पारित हुन सकेन । त्यसैले गत शुक्रबारदेखि सीसीएमसी निष्क्रिय भएको हो । अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशबाट प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ निर्देशक समिति गठन भएको छ ।

समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, उद्योगमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछन् । अब सीसीएमसीले गर्दै आएका कामहरू हेर्नका लागि सरकारले कार्यकारी आदेशबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा कोभिड-१९ समन्वय केन्द्र गठन गरिएको छ ।

फाइल तस्बिर : कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा निर्देशन दिँदै केन्द्र प्रमुख बालानन्द शर्मा

उनले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सीसीएमसीले गर्दै आइरहेको काम र अन्य गृहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने कानुनहरू सरकारले कार्यकारी आदेशकै आधारमा जारी गरिने प्रस्ट पारे ।

‘कोभिड–१९ को अधिकांश काम स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैले गरिरहेको छ । अन्य कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने कानुनलाई कार्यकारी अधिकारबाट जारी गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार सरकारले फेरि पुरानै ‘संक्रामक रोग ऐन–२०२०’ लाई आधार मानेर आदेशहरू जारी गर्नेछ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब फेरि पुरानै कानुन प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १३:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६४ जिल्लामा कांग्रेसका  स्थानीय तहको अधिवेशन शनिबार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले वडा तहको अधिवेशन भइसकेका ६४ जिल्लामा शनिबारै स्थानीय तहस्तरको अधिवेशन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले ती जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा शनिबारदेखि अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘६४ वटै जिल्लामा शनिबारदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन हुन्छ । सबैमा शनिबारै भइसक्छ भन्ने होइन, तर अस्ति १८ भदौदेखि अहिलेसम्म वडा अधिवेशन भइसकेका ठाउँमा पलिका अधिवेशन हुन्छ, हिमाली जिल्लामा ११ गतेसम्म पालिका अधिवेशन भइसक्नुपर्छ । अन्यमा दशैँअघिसम्म गरिसक्नुपर्ने सहमति भएको छ,’ निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवले भने । उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा भने अहिलेको कार्यतालिकाअनुसार नै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन हुने भएकाले ११ असोजभित्र पालिका तहको अधिवेशन सक्नुपर्छ ।

ती जिल्लामा १२ असोजमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ । बिहीबारदेखि सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा निरन्तर बस्दै आएको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । बैठकमा विविध पक्षले भिन्न भिन्न विचार र प्रस्तावहरु राखेपनि हिमाली जिल्लामा दसैं अगावै जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, बाहेकका जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहाडी र तराईका जिल्लामा दशैँतिहारको बीचमा जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन हुनेछ ।

‘हामी छलफल गर्दैछौँ, त्यसबारे निर्वाचन समितिले कार्यतालिका बनाएर सार्वजनिक गर्छ, त्यहीअनुसार महाधिवेशन हुन्छ,’ उनले भने । हिमाली जिल्लामा १२ असोजमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, १५ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय तथा एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन हुनेछ । त्यस्तै, १८ असोजमा दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १३:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×