चुनाव खर्च उठाउन मन्त्री बन्ने दौड

आव ०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चुनावमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने दल कांग्रेस हो, उसले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा जम्मा ४ करोड ८६ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । त्यस्तै एमालेले २ करोड ९१ लाख ६९ हजारमात्रै खर्च गरेको विवरण दिएका छन् । अझ माओवादी केन्द्रले त जम्मा ८३ लाख ४० हजारमा चुनाव सकेको दलको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । माओवादीले खर्च र आम्दानीको लेखापरीक्षण नै बुझाएको छैन । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेमकिपा र जनमोर्चाले पनि लेखापरीक्षण नै बुझाएका छैनन् ।

एमालेले चुनावका लागि जम्मा ३ करोड ७२ लाख ५३ हजार चन्दा संकलन भएकामा त्यति पनि खर्च नभई ८० लाख बचत भएको विवरण दिएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले चुनावका बेला २ करोड ९३ लाख चन्दा उठाएकामा १ करोड ९३ लाखभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले संसदीय चुनाव खर्च ७ लाख ८५ हजार देखाएको छ । जबकि उसले चुनाव खर्च भनेर चन्दा र सहयोगबापत २ करोड ७७ लाख ५७ हजार संकलन गरेको हिसाबमै देखाएको छ । यसमा व्यक्तिगत चन्दा २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । तत्कालीन राजपाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार चुनावमा १ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो, चन्दा भने ७४ लाख २८ हजारमात्र उठेको सो दलको दाबी छ । नयाँ शक्ति नेपालले ३५ लाख ४२ हजार, विवेकशील साझाले ७१ लाख ४६ हजार, मालेले २८ लाख ९२ हजार र राप्रपाले ५१ लाख ६० हजारमा चुनाव सम्पन्न गरेको विवरण दिएका छन् ।

चन्दा उठाउनेमा कांग्रेस अगाडि, अरू हिसाबै देखाउँदैनन्

आयोगले प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि २५ लाख र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि २ लाख रुपैयाँ खर्चको सीमा तोकेको थियो । चुनावको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी खर्च गरे आयोगले दल वा उम्मेदवारलाई खर्च बराबरको बिगो वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दलहरू संस्थागत नभएकै कारण पारदर्शी हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘चुनावमा अर्बमा खर्च हुन्छ । तर त्यसको आम्दानी के हो ? खर्च कसरी हुन्छ ? लेखो हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक बेथितिको चुरो नै यही हो ।’

ठूला राजनीतिक दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा, जसपाले गरेको कुल खर्च १० करोड ८ लाख १२ हजार रुपैयाँमात्र हुन्छ । तर, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले गरेको अध्ययनमा भने चुनावमा विजयी प्रत्येक सांसदको औसत खर्च २ करोड १३ लाख भएको उल्लेख छ । समितिले ३१ जिल्लामा गरेको खर्चसम्बन्धी अध्ययनअनुसार निकटम प्रतिद्वन्द्वीको १ करोड ४९ लाख र अरू प्रतिद्वन्द्वीको कम्तीमा ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘टिकट पाउन पार्टीलाई चन्दा दिन, यो उम्मेदवार ठीक छ भनेर नेताहरूलाई भन्न लगाउन पनि उम्मेदवारले पैसा बुझाउनुपर्छ । त्यो खर्च यो प्रतिवेदनमा समावेश छैन,’ अध्ययनको नेतृत्व गरेका अर्थविद् विनोद सिजापति भन्छन् ।

चुनाव जितेकाले गरेको २ करोड १३ लाख खर्चलाई औसत मान्दा १ सय ६५ सांसदले ३ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख बगाएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका तर्फबाट पनि १ करोड ४९ लाख रुपैयाँका दरले मुलुकभर २ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तेस्रो हुनेको ८५ लाख रुपैयाँको दरले १ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसरी विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुनेको खर्च नै ७ अर्ब नाघेको छ । करोडौं खर्च गरेका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगमा भने बढीमा २५ लाखको हिसाब देखाएका छन् ।

दलहरूले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण नक्कली रहेको बताउँछन् सिजापति । ‘चुनावका बेला कांग्रेसमा पम्प्लेटिङ र प्रचारमा २ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको खबर बाहिर आएको थियो । यसको अनुसन्धान नै भएन,’ उनले भने, ‘घोटाला नै दुई करोडको हुँदा त्यो पार्टीले चुनावमा कति खर्च गर्‍यो होला ?’ आयोगले तोकेको सीमाभित्र हिसाब देखाउन दलहरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारलाई दिएको खर्च पनि लुकाएको उनको दाबी छ ।

चुनावमा भएको खर्च कसरी उठ्छ ? सिजापति भन्छन्, ‘अहिले मन्त्री हुन किन हानथाप भइरहेको छ ? अघिल्लो र आगामी चुनावको खर्च उठाउन मन्त्री हुने दौडधुप छ । किनकि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने छनोट गर्न पनि चुनावका बेला कसले कति सहयोग गरेको छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

सत्तारूढ चार दलमा आकांक्षी बढी भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अहिले मन्त्री हुने प्रयासमा रहेका एकीकृत समाजवादीका एक नेताले गत चुनावमा डेढ करोडभन्दा बढी खर्च भएको बताए । अहिले मन्त्री बन्ने सम्भावना भए पनि निश्चित भने नभएको उनले सुनाए । ‘भेटघाटमा सबै नेताले हुन्छ भन्नुभएको छ । तर शपथ नभएसम्म केही भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर, म चुनावमा भएको खर्च उठाउन भने मन्त्री हुन लागेको होइन है, काम नै गरेर देखाउने हो ।’

कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीता यादव भने चुनावमा पार्टीले गरेको वास्तविक खर्चलाई नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा राखेको दाबी गर्छिन् । ‘नभएको खर्च त कहाँबाट देखाउनु ?’ त्यस्तै एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिवले पनि चुनावमा दलको खासै खर्च नहुने दाबी गर्छन् । ‘चुनावमा खर्च दलले गर्दैन, उम्मेदवारले आफैं गर्ने हो । दलले हरेक उम्मेदवारलाई पैसा दिन सक्दैन, त्यसैले दलको खर्च धेरै हुँदैन,’ तामाङ भन्छन्, ‘प्रचारप्रसार, घोषणापत्र, झन्डा, ब्यानर बनाउन मात्रै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले खर्च गर्ने हो । त्यसैले धेरै खर्च हुँदैन ।’ माओवादीका कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले समानुपातिकतर्फको खर्चलाई मात्र पार्टीले चुनाव खर्चमा देखाउने गरेको बताए ।

अर्थविद् सिजापति भने दलले खर्च जतिसुकै र जस्तोसुकै बुझाए पनि परीक्षण नगरिएकामा आयोगको आलोचना गर्छन् । ‘लुकाएको खर्चबारे कसैले सोधपुछ नगर्दा यस्तो विकृति आएको हो । कानुन पालना नै भएन,’ उनी भन्छन् । चुनावको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण बिल भर्पाईसहित बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । ‘पेस भएको चुनाव खर्चको विवरण आयोगबाट तोकिएको अवस्थामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सकिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर, आयोगले कानुनमा भएको यो अधिकार र जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चुनाव खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा अलग्गै खाता खोली चुनावसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार गर्नुपर्ने, तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने, पाँच हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत लिनुपर्ने, खर्चको अनिवार्य रूपमा बिल भर्पाई राख्नुपर्ने प्रावधान छन् । तर यो कानुन न दल र उम्मेदवारले मानेका छन्, न आयोगले हेरेको छ । ‘चुनावमा खर्चको सीमा तोकिएको थियो । सहयोग लिँदा वा खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने नियम नै बनाएका थियौं,’ तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव भन्छन्, ‘लेखापरीक्षण मापदण्ड पालना नै भएन । दलहरूले खर्चको बिल भर्पाई नै राखेनन् । हचुवाको भरमा खर्च देखाए । हामी पनि त्यही हिसाब स्वीकार गर्न बाध्य भयौं ।’ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले दलहरूमाथिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।