कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा प्रेस स्वतन्‍त्रता छ, सत्यतथ्यमा आधरित समाचार लेख्‍नुहोला : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता रहेको बताउँदै सत्यतथ्यमा आधारित समाचार लेख्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले आग्रह,पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर स्वतन्‍त्र पत्रकारिता गर्न आग्रह गरे । 

नेपालमा प्रेस स्वतन्‍त्रता छ, सत्यतथ्यमा आधरित समाचार लेख्‍नुहोला : प्रधानमन्त्री देउवा

बिहीबार हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै प्रधामन्त्री देउवाले प्रेस स्वतन्त्रता विचार स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्दै नेपालको पत्रकारिता जगतलाई थप विकसित, व्यवसायिक र समृद्ध बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तत्पर रहेको समेत बताए ।

उनले सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमहरु खोजमूलक र सत्यतथ्यमा आधारित भएर स्वतन्त्र रहनुपर्ने सरकारको चाहना रहेको बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल टेलिभिजन सरकारको टेलिभिजन भएकोले विभिन्‍न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उमेर समूहलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल टेलिभिजन सरकारको भएकोले सरकारको मात्रै गुणगान गाउने कतिपयलाई लागेकोले त्यो काम हट्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको टेलिभिजन भएपनि सबैलाई निष्पक्ष रुपले हेर्नुपर्ने बताए ।

२०६३ साल असोज ७ गते ताप्लेजुङको घुन्सामा कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको व्यवस्थापन स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरी फर्किने क्रममा तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्री गोपाल राईसहित २४ जनाको बाक्लो हुस्सुका कारण हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । जसमा नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार द्वय हेम र सुनिलको निधन भएको थियो । त्यसयता हरेक वर्ष नेपाल टेलिभिजनले असोज ७ गते हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ ।

यस वर्षको हेम–सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका कपिलवस्तु जिल्ला संवाददाता वासुदेव बर्माले पाएका छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले वैशाखसम्म सबैलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाइसक्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ १८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?