मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नका लागि पनि २ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई सकेसम्म कम गर्नुपर्छ । यसमा सुधार ल्याउनका लागि जिल्लादेखि प्रदेशसम्म डायलासिस सेन्टर बनाउने र जनतालाई सर्वसुलभ दरमा उपचार दिने सरकारको योजना छ ।'

मिर्गौलासम्बन्धी उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई सुधार नगरे ठूलो दुर्घटना हुने पनि उनको भनाइ थियो । 'हामीले ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नका लागि २ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउँछौँ, आवश्यक संरचनाहरू थप्नेछौँ, ६ महिनाभित्र ट्रान्सप्लान्ट र डायलासिसमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ,’ उनले भने ।

मिर्गौला र क्यान्सरजस्ता रोगहरूको उपचारका लागि समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके ठूलो महामारी व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले बताए । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार मानिसको मिर्गौला फेल भएको विवरण आइरहेको भन्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालको संख्या भने ५ वटा मात्रै रहेको बताए । उनले ३ सरकारकी र २ निजी अस्पतालले त्यस्तो सेवा दिइरहेको बताए ।

सरकारले थोरैमा दुई सयदेखि तीन सय वटा डायलसिस गर्ने अस्पताल बनाउने योजना अघि बढेको राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बताए । मिर्गौलाका बिरामीको उपचार गर्ने मेसिनको संख्या बढाउन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारलाई डायलसिस गर्ने मेसिनको संख्या बढाउन, मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवालाई सहज र छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्न, मिर्गौला फेल हुनुको कारण र मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट बच्ने उपायहरूका बारेमा देशभरी नै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन र सुझाव दिएको बताइन् ।

त्यस्तै, नेपालमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञको दरबन्दी कम भएकोले समय सांपेक्ष वृद्धि गर्न र सरकरी अस्पतालहरूमा डायलसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको सभापति घर्तीले बताइन् ।