परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का नियुक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्का नियुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसको परराष्ट्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा खड्कालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी तोकिएको नियुक्त गरिएको जानकारीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथग्रहण शीतल निवासमा दिउँसो १ बजे हुने पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

यसैबीच मन्त्री नियुक्तिमा देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पौडेल समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका सबैजना देउवानिकट मानिन्छन् ।

देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पार्टीको आगामी महाधिवेशनका बारेमा छलफल गर्न भन्दै बुधबार दिउँसो ३ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । तर पदाधिकारी बैठकअघि नै खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले पदाधिकारी बैठकअघि नै खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ खाएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा एक मन्त्री थपेका हुन् तर सरकारका १६ मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुंगो लागेको हो ।


प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घोषणामै सीमित उपप्रादेशिक अस्पताल

२ सय बेड क्षमताको बनाउने निर्णय भए पनि जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण नहुँदा सेवा दिनै समस्या
प्रकाश बराल

बागलुङ — डेढ वर्षअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्कालीन धौलागिरि अञ्चल अस्पताललाई उपप्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोरोना संक्रमितको अवस्था बुझ्न आउने क्रममा धौलागिरि अस्पताल उपप्रादेशिक भएको घोषणा नै गरिदिए । 

उक्त घोषणापछि अञ्चल अस्पतालको बोर्ड हटाइयो । तर उपप्रादेशिक बन्न चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण नपाएपछि अस्पतालमा अहिले ‘धौलागिरि अस्पताल’ मात्रै लेखिएको बोर्ड टाँगिएको छ । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय यतिबेला कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त अस्पतालको बोर्डसमेत फेरिएको छैन । अञ्चलस्तरको अस्पताल हुँदा नै ६ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी भए पनि हालसम्म एक जनाको पनि पदपूर्ति भएको छैन । १२ जना विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा ८ जना मात्रै छन् । अत्यावश्यक सेवाका विशेषज्ञ पनि छैनन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केबी रानामगरका अनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने दक्ष प्राविधिक अस्पतालमा छैनन् । प्रयोगशालामा पनि जनशक्ति सीमित छ । कोरोना संक्रमण बढ्दा पीसीआर प्रयोगशाला चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ ।

‘धौलागिरि अस्पताल अहिले पनि जिल्लास्तरीय हो, उपप्रादेशिक भन्नु अमूर्त भयो,’ रानाले भने, ‘न पूर्वाधार छ, न जनशक्ति, जबरजस्ती सञ्चालन गर्न बाध्य छौं ।’ अस्पताललाई दुई सय बेड क्षमताको बनाउने निर्णय भए पनि भवन, पूर्वाधार बनिसकेको छैन । दुई वर्षअघि समितिले रंगरोगन गरेर ‘बी’ ब्लक जसोतसो सञ्चालनमा ल्याएपछि पीसीआर ल्याब, विशेषज्ञ सेवा र औषधि बिक्री कक्ष राखिएको छ । उक्त भवन पनि अझै हस्तान्तरण भएको छैन ।

एम्बुलेन्स पनि छैन

अस्पतालमा अहिले पनि सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स छैन । झन्डै १५ वर्ष पुरानो एउटा मात्रै एम्बुलेन्सले सेवा दिइरहेको छ । त्यसमा बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यवस्थासमेत छैन । व्यवस्थापन समिति सदस्य शालिकराम शर्मा बिरामी रेफर गरेर पठाउनुपरेमा धेरैपल्ट बाटैमा एम्बुलेन्स बिग्रिएर विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँछन् । धेरैले अस्पतालबाटै ट्याक्सी र जिप भाडामा लिने गरेको उनले बताए । कोरोना महामारीका बेला अक्सिजनसहित रेफर गर्नु परेका कतिपय बिरामी पठाउन नसकेपछि अस्पतालमै मृत्यु कुरेर बसेको उनले दुखेसो पोखे । ‘हेलिकोप्टरमा लैजाँदा पनि अक्सिजन पुगेन, आईसीयू भएको एम्बुलेन्स पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘समयमा राम्रो अस्पताल पुर्‍याएको भए कतिपयको बाँच्ने आस हुन्थ्यो ।’

अस्पतालमा एम्बुलेन्स नभएको जानकारीपछि अस्ट्रेलियामा बस्ने बागलुङका केही युवाले एम्बुलेन्स किन्न सहयोग रकम पनि पठाए । तर सरकारी नीतिगत अस्पष्टताले एम्बुलेन्स किन्न नपाउँदा ५ महिनादेखि उक्त रकम थन्किएको छ । अस्पताललाई किन्न समेत नदिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले पैसा पनि अलपत्र पारिदिएको छ । नेपाल अस्ट्रेलिया समाजका युवाले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर पठाएका थिए । मन्त्रालयलले एम्बुलेन्सका लागि फोर ह्विलर गाडी मात्रै हुनुपर्ने नीतिगत प्रावधान तेर्साएपछि खरिद प्रक्रिया अलपत्र परेको राना मगरले बताए ।

बागलुङ सदरमुकामदेखि पोखरा वा काठमाडौंका लागि बिरामी रेफर गर्न उक्त एम्बुलेन्स खरिद योजना बनाइएको थियो । ‘ग्रामीण क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउने एम्बुलेन्स धेरै छन्, हामीले अस्पतालबाट रेफर गर्दा अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सहरमा पठाउन खोजेका हौं,’ अस्पतालका अध्यक्ष रानामगरले भने, ‘सरकारले किनेर दिँदैन, जनताले उठाएको पैसाले पनि किन्न पाइँदैन ।’ सरकारी कार्यविधिअनुसारको एम्बुलेन्स किन्दा ५८ लाख रुपैयाँ पर्ने उनले बताए ।

एम्बुलेन्स बिक्री गर्दै आएका फोर्स र टाटा कम्पनीका सबै बिक्री डिपोमा खोजी गर्दा पनि ‘टु ह्विलर’ गाडि मात्रै भेटेको उनले गुनासो गरे । मन्त्रालयले भनेजस्तै गाडी किन्न चीनको फोटोल कम्पनीमा पुग्नुपर्छ । उक्त कम्पनीको ‘बी’ क्लासको गाडी किन्दा पनि ५८ लाख र ‘ए’ क्लासको गाडी किनेमा ९५ लाख रुपैयाँ पर्ने उल्लेख छ ।

अस्पतालमा दैनिक १४/१५ जना बिरामीका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक पर्ने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेलले बताए । ‘दुर्घटना परेर आएका तथा श्वासप्रश्वासको समस्या भएकालाई अक्सिजनसहित पठाउनुपर्छ तर हामीसँग त्यस्तो सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स नै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले हरेक एम्बुलेन्समा स्वास्थ्यकर्मीसमेत राखेर पठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ, हाम्रो एउटा एम्बुलेन्स बिरामी सुताउन पनि मिल्दैन ।’ एम्बुलेन्स खरिदका लागि नगरपालिका, प्रदेश सरकारसमेतले सिफारिस दिएपछि मन्त्रालयले अनुदानको गाडी आएपछि दिने भन्दै फिर्ता पठाएको छ ।

भवन निर्माण अलपत्र

अस्पतालको ‘सी’ ब्लकको निर्माण अझै सकिएको छैन । अघिल्लो वर्षको बजेटमा धौलागिरि अस्पताल २ सय बेडको बनाउने उल्लेख थियो । सोहीअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ सय वटा बेडसमेत पठाइसकेको छ । भवन नबनेकाले ती सबै बेड स्टोरमा थन्किएका छन् ।

‘कोरोना संक्रमण बढेको बेला अस्थायी रूपमा भएपनि ‘सी’ ब्लक प्रयोगमा ल्याउने कुरा भएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले बिरामीको चाप घटेकोले भवन बनिसक्न दिने कुरा भएको छ ।’ म्याद सकिएको चार वर्षमा पनि अस्पतालको भवन निर्माण पूरा नभएको हो । निर्माण कम्पनी सम्पर्कमै नआएकोले भवन बनिसकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×