भूराजनीतिबारे ओलीको दस्तावेज: 'चीनसँग सम्बन्ध विस्तार, भारतसँग समस्या समाधान'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूराजनीतिबारे ओलीको दस्तावेज: 'चीनसँग सम्बन्ध विस्तार, भारतसँग समस्या समाधान'

अफगानिस्तान मामिलामा अमेरिका असफल
मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा भएको भूराजनीतिक परिवर्तन, प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरुबीचको सम्बन्ध र त्यसले विश्व, क्षेत्र र नेपालमा पार्ने असरको बारेमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेका छन् । 

स्थायी कमिटीको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता, भारत चीनबीचको सीमा विवाद, इन्डो प्यासिफिक स्टाट्रेजीदेखि कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तनदेखि बिगडेटासम्मका विषयलाई समेटिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, भूराजनीति र हाम्रो विदेश नीति’ उप शीर्षकका १७ बुँदामा समग्र विषय समेटिएको छ । जसमा चीनले गरिबी नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको उपलब्धीको प्रसंगदेखि नेपाल भारतबीच रहेको सीमा विवादसम्मको विषयलाई समेटिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विश्लेषण गरेजस्तै नै छन्’ प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन् ।

२०७१ असारमा महाधिवेशन भएयता विश्वमा आएका परिवर्तनका नयाँ घटना र प्रवृत्तिको बारेमा चर्चा गरिएको छ । जसमा अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको फिर्ती, तालिबानको काबुलमाथिको नियन्त्रण, कोभिड–१९ को महामारी र त्यसको प्रभाव, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको शक्तिको प्रतिस्पर्धा र भारत चीनबीच भएको सीमा विवाद र त्यसले नेपालमा पार्ने सक्ने असरको बारेमा चर्चा गरिएको छ । तर अमेरिकाले अघि सारेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’लाई एमालेले कुन रुपमा लिने भन्ने विषयमा ओलीको प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।

म्यान्मारको सैनिक विद्रोहसहित ल्याटिन अमेरिकी देशका वामपन्थी सरकारलाई असफल बनाउनका लागि लगाएको नाकाबन्दीलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको चुनौतीको रुपमा ओलीले लिएका छन् । अमेरिकाको नेतृत्वमा भेनेजुएलामाथि विभिन्न देशले नाकाबन्दी लगाएका छन् । ओलीको प्रतिवेदनमा अमेरिकासँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा भने मौन रहेको छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिका असफल

मस्यौदा प्रतिवेदनमा अफगानिस्तानबाट सैनिकको फिर्तीलाई अमेरिकाको पाँच दशकमा भएको सबैभन्दा ठूलो पराजयको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ठूलो धनराशीको खर्च र मानवीय क्षतिपछि अफगान भूमिबाट अमेरिकाको फिर्ती भियतनाम युद्धको ५० वर्षपछि अमेरिकाले बेहोर्नु परेको ठूलो असफलता भएको बताएका छन् ।

‘विदेशी सेनाको बहिर्गमनसँगै अफगानिस्तानमा तालिबानी विद्रोहीहरूको नियन्त्रण कायम भएको छ,’ मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२५ खर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरेर पनि ठूलो क्षति बेहोरेर अफगानी भूमिबाट अमेरिका पलायन हुनु भियतनाम युद्धको वर्षपछि अमेरिकाले बेहोर्नु परेको ठूलो असफलता र पराजय हो ।’

२००१ सेप्टेम्बर ११ का दिन ट्विन टावरमाथि आक्रमणपछि अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनलाई कारबाही गर्ने भन्दै अफगानिस्तान प्रवेश गरेका अमेरिकी सैनिकहरू गत अगस्टको मसान्तमा फिर्ता भएका छन् । त्यसलगत्तै राजधानी काबुलमा तालिबानले नियन्त्रण कायम गरेको छ । अमेरिका फिर्तालाई जुनसुकै बहानामा बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो भन्ने प्रष्ट पारेको ओलीको प्रतिवेदनमा दाबी छ ।

‘यसले के कुरा स्पष्ट पारेको छ भने जुन सुकै बहानामा गरिए पनि बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमण गलत हो । त्यसको असफलता अनिवार्य छ । कुनै पनि मुलुकको समस्या समाधानको जिम्मा सम्बन्धित मुलुककै जनताको हो, बाह्य शक्तिको होइन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘आतंकवाद आज विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ, तर यसको विकल्प बाह्य हस्तक्षेप, आक्रमण या कुनै राष्ट्रको कब्जा हुन सक्दैन ।’

तर तालिबानको नियन्त्रणसँगै अफगानिस्तानको भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्ता र आशंका उत्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा छ । ‘तालिबानले इतिहासबाट पाठ सिकेर आफूहरूलाई विश्व परिस्थिति अनुकूल बनाउँछ कि अतिवादी, रूढीवादी र अमानवीय शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ?’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उसै गरी आतंवादका संरक्षक बन्छ कि भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति सजग बन्दै अगाडि बढ्छ, यकिन छैन ।’

प्रतिवेदनमा अफगानिस्तान घटनाका बाछिटा दक्षिण एसियामा पर्न सक्ने र अफगानिस्तानलाई लिएर भूराजनीतिक तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्दै नेपाल स्पष्ट रूपमा अहस्तक्षेप, लोकतन्त्र, खुलापन र क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा उभिनुपर्ने ओलीले बताएका छन् ।

इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र

अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा विश्व शक्तिको सन्तुलन परिवर्तन तीव्र भएको र त्यसको केन्द्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र भएको बताएका छन् । ‘विश्व प्रतिस्पर्धाको केन्द्र एसिया प्रशान्त क्षेत्र बन्न थालेको छ । अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी यसै विषयतिर लक्षित छ,’ उनले भनेका छन् ।

अमेरिका र युरोप केन्द्रीत रहेको शक्ति सन्तुलनलाई चीनको उदय, ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकको गठन जस्ता विषयले चुनौती दिएको ओलीको बुझाइ छ । ‘चीनसँगको सम्बन्ध लगायत प्रश्नमा युरोपले सापेक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्न थालेको छ, ’ ओलीले भनेका छन् ।

भारत र चीन सम्बन्ध

चीन र भारतबीच सुरु भएका सीमा विवादको असर नेपालसहित दक्षिण एसियामा पर्ने भन्दै एमालेको प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । गत वर्ष गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तले चीन भारतबीचको संवाद, समझदारी र सहकार्यलाई सीमा विवादले विस्थापन गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । गलवान उपत्यकामा भएको झडपसँगै दुई देशबीच अविश्वास बढेर गएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतले चिनियाँ सामानको बहिष्कार, एप्सहरूमाथि प्रतिबन्ध र क्वाड (अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतबीचको प्रस्तावित चतुष्कोणीय सैन्य गठबन्धन) लाई सक्रिय बनाउने जस्ता कदम चालेको छ ।’

विवाद समाधान गर्न संवाद सुरू भएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘दुई देशबीचको तनावको असर समग्र दक्षिण एसियामा अनुभूत भएको छ ।’ भारत पाकिस्तानबीचको तनाव, भारतसँग नेपाल लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकका कतिपय विवादित विषयहरू अझै समाधान हुन नसकेको विषयलाई अध्यक्ष ओलीले उठाएका छन् ।

विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको केन्द्र एसियातिर सरिरहेको तथा विश्वमा एसियाको भूमिका बढिरहेका परिप्रेक्ष्यमा चीन– भारतको सम्बन्धको प्रभाव नेपाललगायत दक्षिण एसिया र समग्र विश्वमै गहिरो पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘दुई शक्तिशाली छिमेकीबीच सम्बन्ध सुधार भयो भने नेपाललाई दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न, अविश्वास र आशंकालाई दूर गर्न र दुई देशको आर्थिक विकास, ठूलो बजार र समृद्धिबाट अधिकतम लाभ लिन अनुकूल वातावरण निर्माण हुने छ, ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उनीहरूबीच तनाव बढ्यो भने त्यसको असर नेपाललगायत यस क्षेत्रमै पर्छ ।’

प्रतिवेदनमा चीन र भारतबीचको सीमा समस्या लगायतका मतभिन्नताहरू चाँडै समाधान हुन सकेको भनेर सकोस भन्ने चाहाना व्यक्त गरिएको छ । ‘दुई देशबीच सार्थक साझेदारी विकास होस् भन्ने चाहन्छौं । यसले नेपालमा त्रिदेशीय विकास र सहयोगको संभावना पनि बढ्ने छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र भारतसँग समस्या समाधान

एमालेले दुवै छिमेकी देशको प्रमुख चासो सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा एक चीन नीतिप्रति दृढ र नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अविचलित हुने उल्लेख छ ।

‘हामीले चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ । नेपालको आर्थिक विकासको अभियानमा चीनको सकारात्मक भूमिकालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी भारततर्फको खुला सीमाको लाभ अवाच्छित तत्वले नउठाओस भन्नेमा एमालेको चासो रहेको छ ।

‘नेपाल–भारतबीच रहेको झण्डै १९ सय किलोमिटर खुला सीमाको लाभ उठाउँदै सीमा वारपार अपराध नहोस् र आतंककारीले लाभ उठाउन नसकून् भन्ने विषयमा भारतको चासो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । एमालेले भारतसँगको ठूलो व्यापार घाटा कम होस्, कृषि उपज लगायत नेपाली उत्पादनलाई भारतमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना नगरियोस् भन्ने चाहेको उल्लेख छ ।

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा नेपाली भूभाग फिर्ता होऊन्, खुला सीमाको व्यवस्थापन होस्, जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोगका सम्बन्धमा १९५० को सन्धीलगायत इतिहासले छोडेर गएका समस्या समाधान गर्दै दुई देशबीच सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक सम्मान तथा लाभमा आधारित एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो, विश्वासिलो र बहुआयामिक सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छौं,’ ओलीको मस्यौदा प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘ छिमेकीका जायज चासो र सरोकारप्रति सजग छौं । त्यस्तै सजगता र सम्मान हामी हाम्रा मित्रहरू, विशेषत: छिमेकीहरूबाट चाहन्छौं । दुई देशबीचका समस्यालाई जिम्मेवार कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रसारण लाइन बनाउन एडीबीसँग ७ अर्ब ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (६ करोड अमेरिकी डलर) बराबर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ ।

नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र वितरण प्रणाली विस्तार तथा आधुनिकीकरणका लागि एडीबीले सोमबार उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो ।


नेपालभरका विभिन्न ३४ वटा विद्युत् सबस्टेसन निर्माण तथा मर्मतसम्भार, काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान र १ सय ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपालले उक्त ऋण लिएको हो ।

‘नेपालमा सहज, दिगो र प्रभावकारी विद्युत् प्रणाली निर्माणका लागि यो ऋण लगानी भएको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि एडीबीका ऊर्जाविज्ञ जीवन आचार्यले भने, ‘यसले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकास र विस्तारका लागि सघाउने अपेक्षा राखेका छौं, जसबाट नेपालले सन् २०२६ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट बन्न सकोस् ।’

यो ऋणलाई नेपालगन्जदेखि कोहलपुरसम्मको १६ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन र चोभारदेखि लगनखेलसम्मको प्रसारण लाइन मर्मतसम्भारका लागि पनि खर्च गरिनेछ । दुम्किबास, लगनखेल, मूलपानी र नेपालगन्ज सबस्टेसनबाट थप ४ सय ७७ एम्पियर विद्युत् बहन क्षमताको संरचना तयार पार्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×