कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चन्द्रसूर्य जोड्ने भद्रमान

धनकुटा — संविधान दिवसको अघिल्लो दिन बिहानैदेखि धपेडीमा थिए, भद्रमान घले । पहिलेदेखिकै अर्डर नभ्याएकाले धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीको पटकपटक गरेको आग्रह टारिरहेका थिए । ठूलो आकारको राष्ट्रिय झन्डा बनाउन नगर कर्मचारी घलेसम्म आइपुगेका रहेछन् । घले भने ‘ढिलो अर्डर आएकाले बनाउन नसक्ने’ भन्दै थिए ।

चन्द्रसूर्य जोड्ने भद्रमान

संविधान दिवस होस् या लोकतन्त्र दिवस । कुनै पनि राष्ट्रिय दिवसमा झन्डा बनाउन भ्याइनभ्याई हुन्छ, ८९ वर्षीय घलेलाई । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म कपडाको चन्द्रसूर्य चिह्न र झन्डाका लागि आकार नाप्दै सिलाइ मेसिनमा खटिइरहेका भेटिन्छन् ।

धनकुटा नगरपालिका–५ बिहीबारेका घलेको दैनिकी राष्ट्रिय झन्डाबाहेक टोपी, दौरा, सुरुवाल सिलाउँदैमा बित्ने गरेको छ । साढे ७ दशकअघिदेखि सिलाइको पुर्ख्यौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका उनले सुरुआती दिनमा बुबा कविरामलाई सघाए । बुबाको निधनपछि यही पेसाबाट परिवारको गुजारा चलाए । उनले २०२२ सालदेखि राष्ट्रिय झन्डा बनाउन सुरु गरेको सुनाए । ‘तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नबहादुर गुरुङले जिल्लाभरि बाँड्न एकै पटक दुई सयभन्दा बढी झन्डा बनाउन अर्डर दिएपछि मैले यसैलाई मुख्य कामका रूपमा थालेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसयता राष्ट्रिय झन्डा बनाउने काममा नै बिताउँदै आएको छु ।’ झन्डा बनाएको शुल्क आकारअनुसार तीन सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।

९ जनाको परिवार यही पेसाबाट धानेको उनले सुनाए । सिलाइ पेसाकै आम्दानीबाट ४ छोरी र २ छोरालाई उच्च शिक्षा पढाएका छन् । जेठा छोरा एमबीबीएस डाक्टरका रूपमा भारतमा कार्यरत छन् । अरू काठमाडौं र अन्यत्र छन् । यो उमेरमा भने उनी एक्ला छन् । आफ्नो व्यवसायका कारण छोराछोरी साथ नरहेको उनले बताए । आफूहरू पेसागत कामले अन्यत्र रहे पनि बुबासँग दिनहुँ सम्पर्क हुने गरेको छोरी इन्दिराले बताइन् । घले दलित समुदायको उत्थानका लागि सक्रिय जिल्लाकै पुराना कम्युनिस्ट नेता पनि हुन् । तत्कालीन समयमा साप्ताहिक बिहीबारे हाटमा दलित प्रवेश गर्न नपाइने कुप्रथाविरुद्ध २००९ सालमा उनले हाट प्रवेश गर्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?