निजीका शिक्षकलाई न्यून तलब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजीका शिक्षकलाई न्यून तलब

विद्यालय सञ्चालकविरूद्ध जिल्ला प्रशासन र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनमा उजुरी
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल काठमाडौंले एक वर्षदेखि तलब नदिएपछि शिक्षकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । पारिश्रमिक नदिएको प्यारागन स्कुलले शिक्षकलाई निष्कासन गरेपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विद्यालय प्रशासनसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

निजी विद्यालय र शिक्षकबीच चलिरहेको किचलोको यी दुई उदाहरण हुन् । युनियनका अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत थोरै शिक्षकले मात्रै कोरोनाको अवधिमा शतप्रतिशत पारिश्रमिक पाएका छन् । अधिकांशलाई २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म तलब दिएर काममा लगाइएको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । ‘पहिलो लकडाउनमा १२ सयभन्दा बढी शिक्षक निष्कासनमा परे, यसपालि चाहिँ कुनै–कुनै विद्यालयमा मात्रै निष्कासन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तलब नपाउनेको संख्या धेरै छ ।’

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग पूरा शुल्क लिए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकले लकडाउनको बहानामा तलब नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । तलब नपाउँदा शिक्षकहरू पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन् । सीमित शिक्षकलाई मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागी गराइएको र उनीहरूलाई मात्रै केही प्रतिशत तलबसुविधा दिइएको युनियनले जनाएको छ । ‘गत वर्षको लकडाउनबाटै तलब नदिने गरिएको हो,’ अध्यक्ष थापाले थपे, ‘यसपालि पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।’ गत वर्ष निजी विद्यालयले जबर्जस्ती शिक्षक निष्कासन गरेपछि आलोचना भएको थियो । यो वर्ष सञ्चालकहरूले तलबसुविधा नदिने र जागिर छाड्न बाध्य पार्ने रणनीति अपनाएको शिक्षकहरूले बताएका छन् ।

अधिकांश निजी विद्यालयले कक्षा र विषय समायोजन गरेर सीमित शिक्षकलाई मात्रै काममा लगाएका छन् । खेलकुदलगायत अतिरिक्त विषयमा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र स्कुल बस चालकले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ । आंशिक शिक्षक सबैभन्दा बढी मारमा परेको उनले बताए ।

सरकारले गत वर्ष नै विद्यालयलाई अनलाइन कक्षाको पनि शुल्क लिन स्वीकृति दिएको थियो । कतिपय स्कुलले अभिभावकबाट इन्टरनेट, अनलाइन कक्षा भनेर छुट्टै शुल्क लिने गरेका छन् । ‘कोरोनाले विद्यालय बन्द हुँदा स्कुलको सञ्चालन खर्च घटेको छ, तत्काल शुल्क बुझाउन नसक्ने अभिभावकलाई पनि पछि दिने सर्त राखिएको छ,’ एक शिक्षकले भने, ‘शिक्षकलाई चाहिँ कोरोना देखाएर सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।’

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार निजी विद्यालयमा ९० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत छन् । कर्मचारीसमेत गरेर करिब डेढ लाख छन् । अधिकांश निजी विद्यालयले सरकारले तोकेको तलबसमेत दिएका छैनन् । युनियनका काठमाडौं शाखा अध्यक्ष सुरेन्द्र भट्टले पूरा तलब दिने विद्यालयको संख्या एकदमै कम रहेको जनाए । ‘शिक्षकहरू स्कुल खुल्ला र तलब पाइएला भनेर कुरेर बसेका छन्, अहिलेसम्म कतै पनि उजुरी गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्कुल खुलेपछि पनि पारिश्रमिक नपाए जिल्ला प्रशासन र श्रम कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्या बढ्छ ।’ उनका अनुसार काठमाडौंका निजी विद्यालयले २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै तलब दिएका छन् । काठमाडौंका धेरै स्थानीय तहमा शुक्रबारसम्म विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् ।

ललितपुरको लिभिङ स्टोन स्कुलले शिक्षक निष्कासन गरेपछि युनियनमा उजुरी परेको थियो । ती शिक्षकलाई पुनः नियुक्ति गरियो तर तलब दिएको छैन । बृहस्पति शिक्षा सदनले तलब नदिएको त्यहाँ कार्यरत शिक्षकले जनाए । प्यारागन स्कुलले गत वर्ष नै शिक्षकलाई न्यूनतम मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । शिक्षकहरू युनियनमा आबद्ध भएको बहानामा निष्कासन गरेपछि वार्ता र छलफल चलिरहेको छ । ‘स्थायी नियुक्तिपत्र पाएका १०/१२ वर्षदेखि शिक्षण गर्दै आएका शिक्षकलाई पनि बिनाकारण निष्कासन गरियो,’ एक शिक्षकले भने ।

जेभियर इन्टरनेसनल स्कुलले करिब ७० जना शिक्षकलाई निष्कासन गरेपछि प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको हो । ‘तलब दिइएको छैन, मौखिक रूपमा जागिर पनि छैन भनिएको छ, नयाँ शिक्षक राखेर अनलाइन पठनपाठन भइरहेको छ,’ युनियनमा आबद्ध एक शिक्षकले भने । अनलाइन कक्षामा सहभागी शिक्षकलाई पढाएको दिनको मात्रै पारिश्रमिक दिइएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले जेभियर स्कुलका शिक्षकहरू पारिश्रमिक नपाएको गुनासो लिएर प्रशासनमा आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘शिक्षकहरूको उजुरी आएको छ, व्यवस्थापन पक्षको पनि कुरा सुन्न दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेका छौं ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शिक्षकलाई तलबसुविधा नदिने नीति नरहेको बताए । ‘अहिले अप्ठ्यारो बेला छ, गत वर्ष ऋणधन गरेर पनि शिक्षकहरूको चित्त बुझाएकै हो, अब स्कुल पनि खुल्दै छ, शिक्षकले तलब पाउनुहुन्छ,’ उनले भने । विद्यालय सञ्चालक पनि संकटमा परेका कारण कुनै–कुनै विद्यालयमा समस्या भएको हुन सक्ने उनले बताए । ‘शिक्षक निजी विद्यालयमा आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको परिवार पनि आश्रित छ, चाडपर्व पनि आउँदै छ, सुहाउँदो बुझ्दो तरिकाले पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षामा सहभागी शिक्षकलाई तलब दिएको दाबी गरे । उनी पारिश्रमिक विवादमा मुछिएको जेभियर स्कुलका सञ्चालकसमेत हुन् । ‘शिक्षक निष्कासन गरिएको छैन, प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा नियुक्ति नवीकरण गर्ने गरिन्थ्यो, यसपालि पनि त्यही गरेको हो,’ उनले भने, ‘पढाएको पैसा त दिइएकै छ । कसैले पारिश्रमिक लिन बाँकी छ भने जतिबेला पनि लेखा शाखामा गएर हिसाब गर्न सकिन्छ ।’ विद्यालय प्रशासनसँग कुरा गर्नेभन्दा पनि केही शिक्षकले बदनाम गराउने उद्देश्यले बाहिर हल्ला गरेको उनले दाबी गरे । युनियनका पदाधिकारीले भने जेभियर स्कुलले कोरोनाअघिको सहज अवस्थामा पनि समयमै तलब उपलब्ध नगराएको जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमास्तम्भ नपुगी टोली फिर्ता

हेलिकोप्टरबाट पनि  निरीक्षण गर्न खोजियो तर मौसमी प्रतिकूलताले सकिएन । – जयप्रसाद आचार्यअध्ययन टोली संयोजक 
कृष्णप्रसाद गौतम, छपाल लामा

सुर्खेत, हुम्ला — गृहमन्त्रालयको नेपाल–चीन सीमा अध्ययन टोली ३ वटा सीमास्तम्भ नहेरी फर्किएको छ । भौगोलिक विकटता र मौसम प्रतिकूल हुँदा टोलीले हुम्लाको उत्तरी सीमामा रहेका ३, ४ र ११ नम्बर सीमास्तम्भको अध्ययन गर्न नसकेको हो । 

३ वटै सीमास्तम्भ समुद्र सतहदेखि ५२ सय मिटर उचाइका हुन् । ३ नम्बर सीमास्तम्भ बझाङको सिमानासँग जोडिएको छ भने ४ नम्बर स्तम्भ हिल्सामा र ११ नम्बर स्तम्भ हिल्सा–लिमी जाने बाटोमा छन् । सीमास्तम्भबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमेशराज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी प्रदीपकुमार पाललगायत सहभागी थिए । ‘पैदलमार्गबाटै जान खोजेका थियौं, तर हिउँले ढाकिएको, ठाडो बाटो भएको र सधैं बादल लागिरहने क्षेत्र भएकाले जान सकिएन,’ टोली संयोजक आचार्यले भने, ‘मौसम प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टरबाट पनि जान सकिएन । हामी (शुक्रबार) सुर्खेत फर्कियौं ।’

चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए/नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली खटिएको हो । टोलीले हुम्लाको सिमानामा पर्ने अन्य ७ वटा स्तम्भको भने स्थलगत अध्ययन गरेका थियो । १, २, ५, ६, ७, ८, ९, १० र १२ नम्बर सीमास्तम्भ अध्ययन गरिएको टोली प्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार यीमध्ये १२ नम्बर सीमास्तम्भ ५ हजार ४८ मिटरमा छ भने सबैभन्दा कम ९ नम्बर सीमास्तम्भ झन्डै ३६ सय मिटरको उचाइमा छ ।

२७ गते सिमकोट पुगेको टोली सिमकोटदेखि हल्जीसँग गाडीमा गएको थियो । अन्य ठाउँमा हिँड्नुपरेको थियो । १२ नम्बर सीमास्तम्भ अध्ययन गर्न बढी कठिन भएको टोलीले जनाएको छ । ‘त्यहाँ पुग्दा हावा लागिरहेको थियो, पानी पर्नेबित्तिकै हिउँ पर्न थाल्यो,’ संयोजक आचार्यले भने, ‘भूगोल पनि कठिन थियो ।’ उनका अनुसार समस्या भएको भनिएको सीमास्तम्भ पनि १२ नम्बर नै हो ।

टोलीले एक साताभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । गृहको टोलीले अध्ययन गर्न नसकेका सीमास्तम्भमा एक महिनाअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो । प्रहरीले त्यहाँ समस्या नभएको जनाएको आचार्यले बताए । टोलीले अध्ययन गरिएका सबै सीमास्तम्भको भौगोलिक अवस्थिति र सामाजिक अवस्थाबारे तथ्यांक लिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७८ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×