सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
पदपूर्तिमा अन्योल

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो
कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयमा भएको लापरबाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायव सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्योल देखिएको छ । राजपत्रांकित र राजपत्रअनंकित पदका लागि सञ्चालन भइरहेको अन्तर्वार्ता रोकिएको छ ।

जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) परराष्ट्र, प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ । धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्तासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार ५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत खुलातर्फको शाखा अधिकृतको असोज ४ देखि ८ सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ । उक्त परीक्षा अर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को विज्ञापनअनुसार सञ्चालन गर्न लागिएको थियो ।

कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालू वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो । आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किंदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयनका क्रममा तालिकामा असर त पर्छ नै,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निकास दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७६ चैतमा ९९ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारीले आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले समायोजनमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि समस्या खडा भएको हो ।

नयाँ पदपूर्तिका लागि प्रशासन सेवाका तीन सय ९२ अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नजिता प्रकाशित हुनै लाग्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका झन्डै दुई सय अधिकृतलाई संघमा पदस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । समायोजनमा परेकालाई संघमा पदस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नो पद संख्या घट्ने शंकाले अन्तर्वार्ता दिएर बसेका नयाँ उम्मेदवारले अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरूले तीन सय ९२ सिट घट्न नहुने माग गर्दै रिट दिएका छन् । समायोजनमा परेकाहरूले धमाधम रिट दिएर संघमा फर्कने अवस्था आएको र नयाँ उम्मेदवारले सिट नघटाउन माग गरेको भन्दै सर्वोच्चले कर्मचारीको समायोजन, पदपूर्ति र परीक्षा तालिका तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजालसले कर्मचारीको सबै विषय एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले ३४ अधिकृतलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा फर्काएपछि रिट दर्ता गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार कर्मचारीको ३० वटाभन्दा बढी निवेदनको आदेश भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले अदालतको सुरुको आदेशलाई नजिर मानेर रिट दिने क्रम बढेको हो । प्रशासन मात्र होइन इन्जिनियरिङ, लेखालगायतका समूहका कर्मचारीले रिट दिन थालेपछि अदालतले सबै निवेदनको विषय एकै पटक छलफल गरेर निर्णय दिने आदेश साताअघि गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर संघमा आउन अदालत जाने क्रम बढेपछि काम गर्नै समस्या भएको छ । ‘सबैलाई संघमा पदस्थापन गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तह खाली हुने अवस्था आउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा कर्मचारी अभाव छ, त्यहीँ जान नचाहने समस्या बढ्दो छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएका बेला समस्या थपिएको छ । समायोजनका बेला भएका सनातिना त्रुटि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्काइएका डेढ सय अधिकृत संघमा पदस्थापन नहुने

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहबाट फिर्ता भएका डेढ सयभन्दा बढी अधिकृत तत्काल संघको दरबन्दीमा पदस्थापन नहुने भएका छन् । नयाँ पदपूर्तिका लागि अन्तर्वार्ता दिएर बसेका प्रशासनतर्फका करिब चार सय अधिकृतको नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि संघको दरबन्दीमा पदस्थापनका लागि आदेश दिएका अधिकृत र अन्तिम नतिजा प्रकाशनको प्रतीक्षामा रहेका अधिकृतस्तरका परीक्षार्थीको मुद्दाको फैसला पूर्ण इजलासबाट गरिने आदेश भएपछि सबै प्रक्रिया रोकिएका हुन् ।

२०७६/७७ को दरबन्दीअनुसार लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको पदपूर्तिको सूचनाका आधारमा लिखित, कम्प्युटर र अन्तर्वार्ता दिएर बसेका तीन सय ९२ जना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) का परीक्षार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । विज्ञापनबमोजिमको सिट संख्या नघटाई नतिजा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्तर्वार्ता दिएर बसेका परीक्षार्थी सर्वोच्च पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले यसअघि दायर भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दाको निर्णयसमेत पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश गरेको हो । ‘कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा त्यसको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुने देखिन्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले एकै प्रकृतिका माग भएका निवेदन एकै पटक पेस गर्न भनेको छ ।

अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन रोकेर राखिरहेको छ । आदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा अन्योलमा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने तत्कालको समस्याबाट मुक्त भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृत धमाधम संघमा फर्कन थालेपछि मन्त्रालय पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा थियो । मन्त्रालयले लेखा समूहका समेत थप एक सय ६२ अधिकृतको संघमा पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । अदालतले यसअघि कर्मचारीसम्बन्धी उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा नौवटा आदेश दिइसकेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अन्य विभिन्न तहका कर्मचारीले पनि संघमा फिर्ता हुन माग गर्दै रिट दायर गर्ने क्रम रोकिएको छैन । रिट दिएका अधिकृतको समायोजन रद्द भएको घटनालाई नजिर मानेर नायब सुब्बाहरूले पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको निवेदनका आधारमा अदालतले नासु तहको परीक्षा पनि डेढ साताअघि रोकेको छ । अदालतले आगामी ३० गते निवेदक र विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको छ । हाल नासुको पदपूर्तिका लागि लोक सेवाले पहिलो चरणको लिखित परीक्षा लिइसकेको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर संघमा फिर्ता भएका सबैले यथास्थानमा काम गर्नुपर्ने भएको छ । २०७६ सालमा भएको ९९ हजार कर्मचारी समायोजनका बेला आफूहरूले संघ रोजे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै कर्मचारीले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले संघमा दरबन्दी लुकाएर जबर्जस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यही दाबीसहितको रिटका आधारमा यसअघि सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत ३४ अधिकृत संघको दरबन्दीमा पदस्थापन भइसकेका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशले भविष्यसम्मका लागि मार्ग निर्देश हुने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘निकास दिन अप्ठेरो परेका बेला अदालतले दिने अन्तिम निर्णयले नै कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×