१२ जिल्लाका सीडीओ फेरिए [सूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१२ जिल्लाका सीडीओ फेरिए [सूचीसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले १२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को हेरफेर गरेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले १२ जनालाई जिल्लामा सरुवा गरेको छ भने चार जनालाई मन्त्रालयमा तानेको हो । 

मन्त्रालयलका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार घनश्याम उपाध्यायलाई ललितपुरको सीडीओ बनाएर पठाइएको छ । उनी मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिए । त्यस्तै, गुल्मीको सीडीओ रहेकी रुद्रादेवी शर्मालाई भक्तपुर पठाइएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले पुण्यविक्रम पौडेललाई गुल्मी, शंकर अर्याललाई गोरखा, काशिराज दाहाललाई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटाएको छ । मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका कोषहरि निरौलालाई मन्त्रालय तानिएका छन् । यस्तै, दीपक पहाडीलाई रामेछाप र नुरहरि खतिवडालाई संखुवासभा पठाइएको छ ।

टेकनारायण पौडेललाई मन्त्रालय तानिएको छ भने टेकराज निरौलालाई दोलखा पठाइएको छ । दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका बासुदेव घिमिरे मन्त्रालय तानिएका छन् । आसमान तामाङलाई चितवन पठाइएको छ । त्यस्तै, कृष्णा लम्साललाई धादिङ, वीरेन्द्र यादवलाई उदयपुर र ऋषि तिवारीलाई रुपन्देही सरुवा गएिको छ ।




प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न केशव निरौलाको अध्यक्षतामा 'राष्ट्रिय भूमि आयोग, २०७८' गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग, ०७८’ गठन गर्दै आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेको हो । निरौला र खड्काले बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिएका छन् ।

आयोग र अन्य पदाधिकारीका विषयमा अहिले धेरै जानकारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष नियुक्त भएका निरौला कांग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य थिए । उनी नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन् ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा सो आयोग खारेज गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ १८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×