८५ जना सह-सचिवको सरुवा [सूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

८५ जना सह-सचिवको सरुवा [सूचीसहित]

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८५ जना सह-सचिवलाई सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनीहरुको काज सरुवा गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुको सरुवा मंगलबार गरिएको हो ।

वाग्मती प्रदेशका वन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकाललाई संघीय वन मन्त्रालयमा, त्यसैगरी सुदूर पश्चिमको उद्योग मन्त्रालयका सचिव यज्ञनाथ दाहाल वन मन्त्रालयमा, सुदूर पश्चिमको आन्तरिक मन्त्रालयमा सचिव चुडामणि पौडेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा, प्रदेश नम्बरको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डे कृषि मन्त्रालयमा, प्रदेश नम्बर २ को भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकी सचिव सम्झनाकुमार काफ्ले कृषि मन्त्रालयमा, वाग्मती प्रदेश भूमि सुधार मन्त्रालयकी सचिव मतिना वैद्य कृषि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था मन्त्रालयकी सचिव सवनम शिवाकोटी अर्याल कृषि मन्त्रालयमा, लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव रेवतीरमण पौडेल कृषि मन्त्रालयमा, कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र कृषि मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ । त्यसैगरी सुदूर पश्चिम कृषि मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्ट कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

यी हुन् सरुवा भएका सह-सचिवहरुको सूची:


प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिस्थापन विधेयकमा 'श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने' प्रावधान हटाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेखित ‘श्रम समूहमार्फत १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ प्रावधान तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नेगरी आएको सो प्रावधान मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले एक करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीहरुका लागि स्वीकार्य हुनै नसक्ने चेतावनी दिए ।

उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि त्यस्ता खालका प्रावधान ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे । महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘लाभग्राही समितिहरु त्यसका लागि उपयुक्त छैनन् । १० करोड त कुनै पनि हालतमा स्वीकार योग्य छदैछैन । एकै करोड पनि चरम दूरुपयोग भएको छ । एक करोडको काम गर्दाखेरी पनि उपभोक्ता समितिहरु सक्षम हुँदैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ । यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम नेपाली जनताको ठहर हो । तर राजनेताहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि यस्ता आयोजनाहरु लाने र त्यो चाँही बाँडेर खाने हो । महासंघ यस्ता प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।’

महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले गर्नुपर्ने काम श्रम समूहमार्फ गराउन खोजेर सरकारले उनीहरुको रोजीरोटी नै खोस्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएको छ । महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाहरुको ठेक्कापट्टाहरुको दायित्व फरकफारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई सो सडक आयोजनाहरुको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । महासंघले कोभिड संकटमा परेका निर्माण कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, निःशुल्क नविकरण गर्ने लगायतका सहमतिको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७८ १७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×