गठबन्धनको गलामा एमसीसी 'हड्डी' - समाचार - कान्तिपुर समाचार
अविनको कार्टुन

गठबन्धनको गलामा एमसीसी 'हड्डी' 

अविन

काठमाडौँ — अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयले सत्ता गठबन्धन दलहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । दुई वर्षदेखि संसद्‌मा थन्किएर बसेको एमसीसीले अहिले सडकसमेत तताउन थालेको छ ।

नागरिकस्तरमा पनि यसलाई लिएर विभाजन देखिन्छ । एमसीसी अनुमोदनको सकस परेपछि उपाध्यक्ष फातिमा सुमार चार दिने काठमाडौं भ्रमणमा आएर फर्केकी छन् । उनले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेताहरूलाई भेटेर यो नेपालकै हित हुने भन्दै अनुमोदनका लागि आग्रह गरिन् । तर यो विषयमा ध्रुवीकरण बढेपछि गठबन्धन दलहरू आफै समस्या परेका छन् । अहिलेको यही परिस्थितिलाई लिएर सोमबार कान्तिपुरमा प्रकाशित कार्टुन ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कानुन बनाएर मात्रै संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नू’

‘आयल निगमका बोगटीलाई निगमका विज्ञ भन्न मिल्दैन’
विज्ञ नियुक्त गर्दा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका सहदेव बोगटीको पद बदर गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बोगटीलाई आयल निगमको विज्ञमा अयोग्य ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको हो । योग्यता नभएको व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले निगमलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल निवेदक रहेको रिटमा बोगटी निगमसम्बद्ध विषयका ज्ञाता नभएको र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को दफा २ (ज) र दफा (३) को योग्यता उल्लंघनको कानुनी प्रश्न उठाइएको छ । भदौ २४ को संयुक्त इजलासले बोगटीको पद बदर गरिदिएको हो । यससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले समग्र सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको विषयमा समेत आदेश जारी गरिदिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्त वा मनोनयन गर्दा मानक वा मापदण्ड/कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । सम्बद्ध विषयमा कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको उपलब्ध व्यक्तिमध्ये योग्यतम् तथा विषय विज्ञलाई खुला तथा पारदर्शी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्न, गराउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयबाट बाहिरिनुअघि पूर्वमन्त्री भट्टले बुढीनन्दा नगरपालिका–५ बाजुराका बोगटीलाई निगम सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेका थिए । विज्ञका रूपमा २०७७ माघ ११ मा नियुक्ति पाएका बोगटीसँग पेट्रोलियम क्षेत्रबारे भने ज्ञान छैन । बोगटीले मन्त्रालयमा पेस गरेको बायोडाटामा शिक्षा (अध्ययन) सम्बन्धी उल्लेख छैन । २०७५ माघ ६ मा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समितिको सदस्य, २०६८ देखि २०७० सालसम्म खप्तड क्षेत्र पर्यटकीय विकास समितिको अध्यक्ष रहेका उनले २०५० देखि ५०५२ सम्म ग्रामीण विकासका लागि सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा बाजुरामा काम गरेको उल्लेख छ । सर्वोच्चले बोगटीलाई ‘विज्ञ सदस्य’ हुन आवश्यक वाञ्छनीय योग्यता हासिल गरेको भन्न नमिल्ले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा स्वेच्छाचारिता अपनाउन पनि मिल्दैन । निज प्रत्यर्थी सहदेव बोगटीलाई निगमको सञ्चालक समितिको विज्ञ सदस्य पदमा गरिएको २०७७ माघ ११ को मनोनयन अनुचित, अतार्किक, सुशासनको मर्मविपरीत र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले निजलाई मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय कामकारबाही पत्राचारसमेत बदर गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । निगमका योजना प्रशासन तथा मानव संसाधन विभागका निर्देशक पूर्णप्रसाद रिजालले भने बोगटीका विषयमा पत्र आइनसकेको बताए ।


प्रकाशित : भाद्र २८, २०७८ ०६:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×