नेकपा (एस) रोज्न चाहेका एमाले सांसद पाण्डे र भट्टलाई तत्काल कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले एमाले सांसद्हरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टलाई तत्काल कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएर आफूहरूले एमाले त्यागेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल रोज्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न आवश्यक पर्ने सांसद् वा केन्द्रीय सदस्यको संख्या घटाएर अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा (एस) बनेको छ । सुरुमा निर्वाचन आयोगमा दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन दिन छुटेका पाण्डे र भट्टले सनाखत गर्ने समयमा आयोग पुगेर आफूहरूले पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्काले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेकी छन् । दुवै सांसद्हरूले आफूहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश दिनसमेत माग गरेका थिए । न्यायाधीश खड्काले भदौ २९ गतेसम्मलाई उनीहरूमाथि कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकी छन् र उक्त दिन दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले २९ गतेको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । त्यसपछि लिखित जवाफ परेपछि सुनुवाइ गरेर हाल एमाले सांसद् रहेका पाण्डे र भट्ट एमालेमै रहनसक्ने वा नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् भन्ने आदेश दिनेछ ।
