प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिस्थापन विधेयक पेस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार बजेट विधेयकबाहेक अन्य विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको पाँच दिनपछि मात्रै पेस गर्नुपर्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार दिउँसो संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र विनियोजनसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक बढीमा एक घण्टाभित्र अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गरे ।

दर्ता गरेको पाँच दिनअगावै विधेयक पेस गर्ने हो भने संसद्को नियम निलम्बन गर्नुपर्छ । नियमावलीमा सांसदलाई विधेयक वितरण गर्न दुई दिन र पेस गर्न पाँच दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधान छ । ‘कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि मात्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ, त्योभन्दा अघि पेस गर्ने हो भने नियम निलम्बन गर्नुपर्छ,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा पेस गरेको विवरणमा ‘अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत वक्तव्य’ भनिएको छ । यसअनुसार पनि यो विधेयकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १०३ को प्रावधान आकर्षित हुन्छ । नियम १०३ मा संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारी विधेयकको हकमा दुई दिन र गैरसरकारी विधेयकको हकमा चार दिनभित्र प्रत्येक सदस्यलाई विधेयकको प्रति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ 

सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि सांसदलाई विरोधको सूचना पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी विरोध दर्ता भएपछि विरोधकर्तालाई सरकारले स्पष्ट पार्ने मौका सभामुखले दिनुपर्छ । यो कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जेठ १५ मा सरकारले ल्याउने बजेटजसरी सदनमा अर्थमन्त्री शर्मालाई विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएका हुन् ।

सभामुखले जुन प्रक्रिया अपनाएको हो, त्यसरी बजेट पेस गर्दा संयुक्त सदन बस्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय सदनका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया पनि पूरा नभएकाले सभामुख सापकोटाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री शर्मालाई विधेयक पेस गर्न दिएका हुन् । ‘अर्थमन्त्रीले पेस गरेको विधेयकको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,’ सांसद हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकको नाममा विस्थापन आयो ।

नयाँ बजेट ल्याएको हो भने अर्थमन्त्रीले संयुक्त सदनमा मात्रै प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो पनि नदेखिएकाले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयक पेस गरेको देखिएन ।’ सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको नियम १४९ को उपनियम १ र ५ अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए । उपनियम १ मा वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएलगत्तै पछि बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने र उपनियम (५) मा आर्थिक विधेयकका सम्बन्धमा यस नियममा उल्लेख गरिएबाहेक सभामुखले उपयुक्त ठहर्‍याएको कार्यविधि अपनाइने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी सदनमा विधेयक पेस गरेको दाबी गरे ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले राखेको प्रस्ताव टुंग्याउने प्रक्रियादेखि नै गलत भएको बताए । ओली सरकारले जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा एमालेले विरोध गरिरहेकै अवस्थामा बहुमतका आधारमा स्वीकृत गरिएको थियो । तीनवटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्न नेमकिपाका सांसद सुवालले सूचना दर्ता गरेका थिए । सुवालले राखेको तीनै अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्मा पेस नै नगर्दै सभामुख सापकोटाले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका हुन् ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहँदा मैले आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव सदनसमक्ष पेस गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु, प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गरेर सभालाई अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु, आफ्नो अस्वीकारको प्रस्ताव पेस नगर्ने जानकारी गराउँदछु,’ सुवालले भने । तर सभामुख सापकोटाले सुवालले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएको भन्दै निर्णयार्थ पेस गर्नु नपरेको जानकारी सदनलाई गराए । सुवालले भने आफूले फिर्ता नलिएको बताइरहे ।

सुवालले प्रस्तावलाई रोस्ट्रमबाटै पेस गर्ने र वाचन गर्ने वातावरण बनाइदिन बारम्बार आग्रह गरे । सभामुखले भने आफ्नो सिटबाटै प्रस्ताव राख्न रुलिङ गरे । अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । त्यसपछि बहुमतले अध्यादेश स्वीकृत भएको सभामुख सापकोटाले घोषणा गरे ।

अर्थमन्त्री ल्याएको बजेटको आयु कति ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको संसद्लाई जानकारी गराएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु,’ उनले भने, ‘पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयव्ययसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित चुनौतीसमेतलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाइने मान्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसद्मा पेस गरेको हुँ ।’

अर्थमन्त्रीको भनाइले यो विधेयक अब भदौ ३० भित्र पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ किनभने ओली सरकारले जारी गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश साउन ३ को संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ नत्र स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने समय अब पाँच दिनमात्रै बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार र राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबारलाई बोलाइएको छ ।

विधेयक पारित हुनेमा अर्थमन्त्रीसमेत ढुक्क छैनन् । ‘अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने समय ३० गतेसम्म छ, हामीले चाहेको के थियो भने प्रतिपक्षसँग अध्यादेश पारित गरौं भनेर कानुनमन्त्रीले छलफल पनि गर्नुभयो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले समयमै पेस गरेका छौं, विधेयक पारित गर्न प्रतिपक्षलाई पनि आह्वान गर्छौं, अन्यथा देशमा खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरासहित छलफल गर्छौं । मलाई लाग्छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ ।’ ३० भित्र पनि विधेयक पारित नभएमा सरकारले पेस्की खर्चमा मुलुक चलाउने नीति लिएको छ ।

संसद्मा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका बेला सरकारलाई खर्च गर्ने बजेट अभाव भएमा पेस्की खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुद सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । संसद्मा विधेयक पेस नगरी पेस्की खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा १२२ मा भनिएको छ, ‘विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।’ पेस्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।