ढुंगा–गिट्टी उत्खनन्‌बारे छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उद्योगहरू निर्देशिकाबाट संचालन हुँदै आएका छन् । संघीय सरकारले पछिल्लोपटक ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लागू गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भने नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् सम्बन्धी उद्योगहरूको नियिमन निर्देशिकामार्फत् गर्नुभन्दा ‘त्यससम्बन्धी सबै समस्या र विषयवस्तु समेट्ने एउटै ऐन निर्माण गरेर संचालन गर्नु उपयुक्त हुने’ बताएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन् कार्यलाई बढी व्यवस्थित र नियन्त्रित अवस्थाबाट संचालन गर्न, त्यसबाट वन जंगल, जमिन, पूल, कलभर्ट, राजमार्ग, जैविक वनस्पती, जीवजन्तुको बासस्थान, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण गर्न एउटा विशेष ऐन नै बनाउन उपयुक्त हुन्छ ।’

त्रिशुली र तादी नदीमा गैरकानुनी रूपमा क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरी नदीको पर्यावरणमा असर पुर्‍याएको भन्दै नुवाकोटका राजेन्द्र चित्रकारले तीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । साढे तीन वर्ष पुरानो उक्त निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘नदी र खोलामा बालुवा, रोडा, गिट्टी र ढुंगाको उत्खनन् गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई नियमन गरी वातावरणीय संरक्षण गर्न’ भन्दै छुट्टै कानुन बनाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले गत चैतमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीश भण्डारी हाल सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

चित्रकारले एक्सकाभेटर लगायतका ठूला मेसिन प्रयोग गरेर त्रिशुली र तादी नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा–गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्दा नदीको बहाव र रूपमा परिवर्तन आएको तथा आसपासमा प्रदुषण बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आईईई र ईआईए नगरिएको उनको दाबी थियो ।

नुवाकोटमा विभिन्न स्थानमा २०७४ को फागुन ३० देखि चैत ६ गतेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा भएको अनुगमनले २४ वटा उद्योगहरू गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको थियो । कानुनी रूपमा दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि आवश्यक मापदण्ड पालना गरेका थिएनन् । यस्तो तथ्य पाएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ को वैशाख २५ मा अन्तरिम आदेशमार्फत् गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो ।

चित्रकारले नुवाकोटका बेलकोटगढी र विदुर नगरपालिका, लिखु र पञ्चकन्या गाउँपालिका तथा नुवाकोट जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वाग्मती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय सरकारका उर्जा, उद्योग र वातावरण मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए । तर, जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगहरूलाई विपक्षी नबनाइएका कारण सञ्चालमा रोक लगाइएपछि मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका ती उद्योगहरू पनि सर्वोच्च अदालत पुगे । उनीहरूले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई सञ्चालनमा रोक लगाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरे । त्यसरी सर्वोच्च अदालत जानेहरूमा लिखु गाउँपालिका–१ स्थित सूर्यकुण्ड रोडा ढुंगा प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नपा–१० मा रहेको निरन्जना रोडाढुंगा उद्योगका शिवप्रसाद अधिकारी र बेलकोटगढी–७ मा रहेको हिमाल एग्रिगेट प्रालिका विनोद अर्याल थिए । त्यस्तै बेलकोट गढी–७ मा रहेका एग्रिनेट प्रालिका विनोद अर्याल, विदुर नगरपालिका–६ मा रहेको वर्ड स्टोन क्रसर उद्योग प्रालिका विनोदराज श्रेष्ठ, बेलकोट गढी नगरपालिका–५ मा रहेको त्रिशुली एग्रिगेट एण्ड स्याण्ड इण्डस्ट्रिज प्रालिका देवराज लुइटेल र बेलकोटगढी–७ मा रहेको विशाल रोडा ढुंगा उद्योग प्रालिका सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले यी उद्योगहरूलाई ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ का मापदण्डहरू तीन महिनाभित्र पूरा गर्न लगाउने गरी बन्द नगराउन आदेश दिएको छ ।

साथै सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियस्तरका र भित्री नदी नालाले कहाँ, कति चौडाईको क्षेत्रफल ओगटेका छन् भन्ने विवरणको नक्सा तयार पार्न र हरेक वर्ष त्यसमा हुने परिवर्तनलाई पनि रेकर्ड राख्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । कुन जिल्लामा कति संख्यामा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग संचालनमा छन् र तीमध्ये कति अवैध छन् भन्ने अभिलेख राख्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

दर्ताबिना नै सञ्चालन गरिएका उद्योगलाई बन्द गर्न तथा दर्ता भए पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योगलाई एक पटकका लागि निश्चित समय दिएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।