उच्च अदालतले माग्यो ज्यान मुद्दामा जन्मकैद गर्ने सैनिक अदालतको फैसला

पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय मुहम्मद साविर हुसैन र चण्डीराज ढकालको इजलासले सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई जन्मकैद सजाय गर्ने समरी जनरल सैनिक अदालतको भदौ १६ को फैसला मगाएको हो । ढकालमाथि नेपाली सेनाको कालीबहादुर गण भरतपुर चितवनबाट तीन वर्षअघि हतियार चोरी गरेको र त्यही हतियार प्रयोग गरी सेनाको हुद्दा पदमा कार्यरत भरत गुरुङलाई हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । ढकालले आफूमाथिका सबै अभियोग स्वीकार गरेका छन् । उनले साउन ७ गते गुरुङको हत्या गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५१ अनुसार हतियार चोरी मुद्दामा सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई हुन्छ । तर, त्यही ऐनको दफा ६६ ले हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातना मुद्दाको अभियोजन र सुनुवाइ सैनिक अदालतमा नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसको अर्थ ढकाललाई लगाइएको गुरुङको हत्या अभियोगमाथिको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा हुनुपर्छ भन्ने हो । यही दाबीसहित सरकारी वकीलको कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको भए पनि जिल्ला अदालतले गत भदौ १ मा अभियुक्त ढकाल र त्यससम्बन्धी सबै सक्कल फाइल नेपाली सेनाको अदालतलाई बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

• हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने अदालतमाथि प्रश्न

त्यसविरुद्ध उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालतले भदौ १६ मा यो घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएकै दिन नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी जन्मकैद (२५ वर्ष) सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत चितवनले मंगलबार आफूले यो मुद्दा सैनिक अदालतमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिनेको आधार–कारण उल्लेख गरेको प्रतिवेदन उच्च अदालतलाई पठाएपछि बिहीबार (आज) सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । जिल्ला अदालतले पठाएको प्रतिवेदनमा यो मुद्दामा हतियार चोरीको अनुसन्धान राम्ररी हुन नसकेको र त्यसमाथि सजाय गर्ने अधिकार सैनिक ऐनलाई भएको उल्लेख छ । तर, सरकारी वकीलले भने यो मुद्दामा हत्या मुद्दा प्रमुख कसूर रहेको र हतियार चोरी हत्या मुद्दासँग जोडिएको सहायक कसूर रहेको भन्दै जिल्ला अदालतबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने दाबी लिएको छ । उच्च अदालतले सरकारी वकीलको कार्यालयले गरेको यही दाबीमाथि सुनुवाइ गरेर आफ्नो निर्णय सुनाउने छ ।

• हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास

उच्च अदालत हेटौंडाका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले सैनिक अदालतको फैसला मगाउने आदेश भएको जानकारी दिए । ‘सैनिक अदालतबाट प्रतिवादी गंगाधर ढकाललाई सजाय गर्ने गरी फैसला भइसकेको हो वा होइन ? भइसकेको हो भने कुन मितिमा के फैसला भएको हो ? नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणबाट छिटो जानकारी माग गरी पेस गर्नू,’ उच्च अदालतको आदेश उद्धृत गर्दै कौशिकले भने ।

उनले आफूले आज नै चितवन जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेर सेनाको कालीबहादुर गणबाट फैसला झिकाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतका आदेशविरुद्ध परेका यस्ता निवेदनमाथि हरेक साताको बिहीबारमात्र सुनुवाइ गर्दै आएको छ । त्यसैले आगामी बुधबारसम्ममा सेनाको फैसला हेटौंडा पुगेमा बिहीबार थप सुनुवाइ हुनेछ ।

• समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत