उच्च अदालतले माग्यो ज्यान मुद्दामा जन्मकैद गर्ने सैनिक अदालतको फैसला- समाचार - कान्तिपुर समाचार

उच्च अदालतले माग्यो ज्यान मुद्दामा जन्मकैद गर्ने सैनिक अदालतको फैसला

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले हत्या मुद्दामा सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई जन्मकैद सजाय गर्ने सैनिक अदालतको फैसला मगाएको छ । हत्या मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने दाबीसहित उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले फैसला मगाएको हो । 

पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासका न्यायाधीशद्वय मुहम्मद साविर हुसैन र चण्डीराज ढकालको इजलासले सैनिक जवान गंगाधर ढकाललाई जन्मकैद सजाय गर्ने समरी जनरल सैनिक अदालतको भदौ १६ को फैसला मगाएको हो । ढकालमाथि नेपाली सेनाको कालीबहादुर गण भरतपुर चितवनबाट तीन वर्षअघि हतियार चोरी गरेको र त्यही हतियार प्रयोग गरी सेनाको हुद्दा पदमा कार्यरत भरत गुरुङलाई हत्या गरेको अभियोग लागेको छ । ढकालले आफूमाथिका सबै अभियोग स्वीकार गरेका छन् । उनले साउन ७ गते गुरुङको हत्या गरेको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५१ अनुसार हतियार चोरी मुद्दामा सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई हुन्छ । तर, त्यही ऐनको दफा ६६ ले हत्या, बलात्कार, अपहरण र यातना मुद्दाको अभियोजन र सुनुवाइ सैनिक अदालतमा नहुने व्यवस्था गरेको छ । जसको अर्थ ढकाललाई लगाइएको गुरुङको हत्या अभियोगमाथिको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा हुनुपर्छ भन्ने हो । यही दाबीसहित सरकारी वकीलको कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको भए पनि जिल्ला अदालतले गत भदौ १ मा अभियुक्त ढकाल र त्यससम्बन्धी सबै सक्कल फाइल नेपाली सेनाको अदालतलाई बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध उच्च सरकारी वकीलको कार्यालयले हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको थियो । उच्च अदालतले भदौ १६ मा यो घटनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल झिकाउन आदेश दिएकै दिन नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरी जन्मकैद (२५ वर्ष) सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत चितवनले मंगलबार आफूले यो मुद्दा सैनिक अदालतमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिनेको आधार–कारण उल्लेख गरेको प्रतिवेदन उच्च अदालतलाई पठाएपछि बिहीबार (आज) सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो । जिल्ला अदालतले पठाएको प्रतिवेदनमा यो मुद्दामा हतियार चोरीको अनुसन्धान राम्ररी हुन नसकेको र त्यसमाथि सजाय गर्ने अधिकार सैनिक ऐनलाई भएको उल्लेख छ । तर, सरकारी वकीलले भने यो मुद्दामा हत्या मुद्दा प्रमुख कसूर रहेको र हतियार चोरी हत्या मुद्दासँग जोडिएको सहायक कसूर रहेको भन्दै जिल्ला अदालतबाटै सुनुवाइ गर्नुपर्ने दाबी लिएको छ । उच्च अदालतले सरकारी वकीलको कार्यालयले गरेको यही दाबीमाथि सुनुवाइ गरेर आफ्नो निर्णय सुनाउने छ ।

उच्च अदालत हेटौंडाका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले सैनिक अदालतको फैसला मगाउने आदेश भएको जानकारी दिए । ‘सैनिक अदालतबाट प्रतिवादी गंगाधर ढकाललाई सजाय गर्ने गरी फैसला भइसकेको हो वा होइन ? भइसकेको हो भने कुन मितिमा के फैसला भएको हो ? नेपाली सेनाको कालीबहादुर गणबाट छिटो जानकारी माग गरी पेस गर्नू,’ उच्च अदालतको आदेश उद्धृत गर्दै कौशिकले भने ।

उनले आफूले आज नै चितवन जिल्ला अदालतलाई पत्र लेखेर सेनाको कालीबहादुर गणबाट फैसला झिकाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतका आदेशविरुद्ध परेका यस्ता निवेदनमाथि हरेक साताको बिहीबारमात्र सुनुवाइ गर्दै आएको छ । त्यसैले आगामी बुधबारसम्ममा सेनाको फैसला हेटौंडा पुगेमा बिहीबार थप सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७८ १६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हत्या मुद्दा सैनिक अदालतलाई सुम्पने अदालतमाथि प्रश्न

हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्र प्रभावित नपार्ने उद्देश्य रहेको चितवन जिल्ला अदालतको कैफियत प्रतिवेदन
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — चितवन जिल्ला अदालतले सैनिक हतियार चोरी र हत्या मुद्दामा आफ्नो आदेशको प्रतिरक्षा गरेको छ । पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासमा ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पठाउँदै हत्या मुद्दालाई पनि सैनिक अदालतलाई बुझाउने आफ्नो आदेशको जिल्ला अदालतले प्रतिरक्षा गरेको हो ।

गत भदौ १ मा जिल्ला अदालतले हतियार चोरी र हत्या मुद्दाका अभियुक्त गंगाधर ढकाललाई सैनिक अदालतको जिम्मा लगाउने आदेश गरेको थियो । सैनिक ऐनले नै हत्या मुद्दा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत जिल्ला अदालतले आदेश गरेको भन्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै भदौ १७ मा उच्च अदालत हेटौंडा इजलासकी न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठले जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेकी थिइन् ।

कैफियत प्रतिवेदनमा मुद्दासँग सम्बन्धित विवरण, अभियुक्त ढकाललाई सैनिक अदालतमा पठाउँदा लिइएका आधार र आदेश समावेश गरिएको हुन्छ । चितवन जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार ईश्वर आचार्यले उच्च अदालतको आदेशबमोजिम मंगलबार आफूहरूले कैफियत प्रतिवेदन बुझाएको बताए ।

नेपाली सेनाको दि फेमस महिन्द्र दल गण शिवपुरीमा जवान पदमा कार्यरत गंगाधर ढकालले तीन वर्षपहिले कालीबहादुर गण भरतपुर ब्यारेकबाट एसएमजी चोरी गरेका थिए । त्यही हतियारको प्रयोग गरी उनले गत साउन ७ गते आफ्नै गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई कन्चटमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । प्रहरी र अदालतमा गरेको बयानमा ढकालले उनीमाथिको सम्पूर्ण अभियोग स्वीकार गरेका थिए । सैनिक ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको कसुर सैनिक ऐनको दफा ५१ अनुसार सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर, सैनिक ऐनकै दफा ६६ (१) ले हत्या, बलात्कार, यातना र अपहरण गरी चार प्रकारका कसुरलाई सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सैनिक गण वा ब्यारेकभन्दा बाहिर घटना भएको, घटना सैन्य गतिविधिको सिलसिलामा नभएको, सैनिक ऐनले नै हत्या मुद्दा नियमित अदालतमा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जस्ता कारण देखाउँदै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । हतियार चोरीकै अभियोगमा सेनाका अमलदार लवकुमार गुरुङ र सिपाही सरोज तामाङ साढे दुई वर्षदेखि सैनिक अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा थिए । उक्त हतियार ढकालले चोरेको पुष्टि भएपछि उनीहरू दुवै जना छुटिसकेका छन् ।

हत्या मुद्दा नागरिक अदालतमा फर्काउने प्रयास

जिल्ला अदालतले कैफियत प्रतिवेदनमा सेनाको हतियार चोरी गरेको घटनामा पर्याप्त अनुसन्धान र अभियोजन हुन नसकेको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको आलोचनासमेत गरेको छ । ‘यी प्रतिवादी (गंगाधर ढकाल) ले सैनिक ब्यारेकबाट तीन वर्षपहिले चोरी गरेको हतियार र त्यस विषयमा सम्बन्धित सैनिक गणमा के अनुसन्धान भयो ? हतियार चोरीमा यीबाहेक अन्य सैनिक गैरसैनिक को–को व्यक्ति संलग्न थिए ? बरामद भएको हतियार मात्रै चोरी भएको थियो वा अरू पनि हतियारहरू ब्यारेकबाट चोरी भएका थिए ? सो हतियार चोरीको अपराधमा सैनिक ऐनबमोजिम को कसलाई के कस्तो सजाय भएको छ वा छैन ? भन्ने विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा सैनिक गणसँग आवश्यक समन्वय भएको देखिएन,’ कैफियत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालतले सेनाको ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयलाई पनि सरकारी वकिलले ‘व्यक्तिगत स्वामित्वको सम्पत्ति चोरी गर्दा आकर्षित हुने कानुन लगाएको’ जनाएको छ । ‘बहालवाला सैनिकले ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयमा सामान्य कानुनको सजाय माग भएको सन्दर्भले पनि सेनाको हतियार चोरीको गम्भीर विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानले पर्याप्त गम्भीरताको बोध गरेको देखिएन,’ जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘हतियारका गोली खोकाहरू अन्य व्यक्तिको घरबाट बरामद भएको देखिन्छ । अवैध हतियारका गोली खोका बरामद भएका व्यक्ति चोरीको सामान राख्ने मतियार हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान र अभियोजनले पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।’

गंगाधर ढकालले आफूले तीन वर्षपहिले हतियार चोरी गरेको र त्यसैले भरत गुरुङको हत्या गरेको भनी स्वीकार गरेको विषयबाहेक अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य खोजी नगरिएको पनि जिल्ला अदालतले औंल्याएको छ । अदालतले त्यस्तो विषयमाथि आफूले सुनुवाइ गर्दा ‘ब्यारेकबाट हतियार चोरी गरेको विषयमा सैनिक संगठनले पर्याप्त अनुसन्धान गर्न नपाउने र हतियार चोरीमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी सजाय गर्ने सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने’ चिन्ता जनाएको छ ।

समानान्तर अदालत चलाउने सेनाको कसरत

कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा चितवन जिल्ला अदालतले यो मुद्दा सम्पूर्ण रूपमा हतियार चोरीको भएको धारणा राखेको पाइन्छ । जबकि सरकारी वकिलले यो मुद्दाको मुख्य विषय हतियार चोरीबारे नभएर हत्याबारे भएको दाबी लिएको छ । भदौ १६ मा उच्च अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा सरकारी वकिलले लेखेका छन्, ‘यो मुद्दालाई सैनिक अदालतमा पठाउने गरी जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा प्रतिवादीले सेनाको हतियार अवैध रूपमा चोरी गरी त्यही हतियारबाट कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुर गरेको देखिँदा हतियार चोरीको विषय समावेश भएकाले सैनिक अदालत पठाउने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विषय सेनाको ब्यारेकबाट हातहतियार चोरी गरेको सम्बन्धमा नभई प्रतिवादी गंगाधर ढकालले भरत गुरुङको ज्यान मारेको विषय हो ।’

पाटन उच्च अदालत हेटौंडा इजलासका सूचना अधिकारी केशवराज कौशिकले जिल्ला अदालतले पठाएको कैफियत प्रतिवेदन बुधबार दर्ता हुने बताए । त्यसपछि यो मुद्दामा हेटौंडा इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्नेछ । जबकि उच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दा सैनिक अदालतसमक्ष पठाउने आदेशसहित कैफियत प्रतिवेदन माग गरेकै दिन नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी २५ वर्ष कैद फैसला गरेर कारागार पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ १०:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×