कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार : ऐन अस्पष्ट हुँदा पीडितले पाएनन् न्याय

यौनजन्य दुर्व्यवहारको आरोप लागेका एक सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीविरुद्ध मन्त्रालयमा २०७७ फागुन ५ मा बेनामे उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयले उक्त उजुरी फागुन १० मा दर्ता गर्‍यो । त्यसबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय महिला आयोग र सम्बन्धित संस्थानलाई पत्र पठाइयो । प्रहरीको समेत जानकारीमा रहेको उजुरीमाथि ७ महिनासम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पीडक, पीडितको नाम र प्रमाण नखुलाइएको हुँदा उजुरीको अनुसन्धानमा जटिलता भएको सरकारी निकायले बताएका छन् ।

सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले महिला मन्त्रालयले उक्त संस्थानको कार्यालयमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा बुझेको बताइन् । ‘त्यहाँका हाई लेभल महिला कर्मचारीसँग बुझ्दा त्यस्तो भएको थाहा छैन भन्नुभयो, महिला आयोगले उजुरीमा नाम नखुलेका कारण ‘ट्रेसिङ’ गर्न गाह्रो भएको जवाफ पठाएको छ,’ उनले भनिन् । नाम नतोकिएको कारण सोधपुछ गर्न नसकिएको मन्त्रालयबाट जानकारी आएको उनले बताइन् । उजुरीमा ‘सबै पीडित महिला कर्मचारी’ लेखिएको छ । ‘केस गोप्य राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो, फोन सम्पर्कसमेत नहुँदा केका आधारमा गर्ने ?’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘प्रमाणै नदिएपछि र बुझ्न जाँदा कसैले बताउनै नचाहेपछि कसैमाथि आरोप लगाउन खोजिएको हो भन्ने पनि अर्थ लाग्छ ।’

उजुरीको छानबिन कसरी गर्ने भन्नेमा महिला आयोग यतिबेला अलमलमा छ । ‘केही न केही त भएकै होला, तर पीडकको नाम तोकिएको छैन, कतै ‘पीडित कर्मचारी’ त कतै ‘सबै महिला कर्मचारी’ लेखिएको छ, उजुरी नै गोलमोटोल छ,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने भन्ने छलफल हुँदाहुँदै निषेधाज्ञा भयो ।’ सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भए पनि कसरी गर्ने भन्नेमा आयोग टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । आयोग अध्यक्ष कमला पराजुली भन्छिन्, ‘कुनै प्रमाण नआईकन ‘सबै कर्मचारीको तर्फबाट’ बनेर दिएको उजुरीमा केस गरिहाल्न मिलेको छैन, के कसरी हेर्न सकिन्छ हामी फलोअप गर्छौं ।’ स्रोतका अनुसार ‘प्रहरी काठमाडौं नेपाल’ मा बोधार्थ दिइएको उक्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, परिसरका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले यसबारे जानकारी नआएको बताए । ‘पीडक, पीडितको नाम भए फाइल भेरिफाई गर्न सकिन्थ्यो । बेनामे भन्नुभएको छ, हामी त्यस्तोमा ‘इन्टरटेन’ पनि गर्दैनौं,’ उनले भने ।

‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन’ लागू भएको ७ वर्ष पुग्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पछिल्लो उदाहरण हो यो । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) नेपालको छैटौं आवधिक प्रतिवेदनमा सिड समितिले ‘यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरूको उजुरी न्यून भएको र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (नियन्त्रण) ऐनको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको’ टिप्पणी गरेको थियो ।

बेनामे उजुरीले मुद्दा फितलो बनाउने गरेको महिला आयोगकी उजुरी व्यवस्थापक विमला खड्काले बताइन् । ‘ऐन आयो तर बेनामे उजुरीको हकमा कसरी कारबाही बढाउने भन्नेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन, यसले गर्दा ऐनको कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार महिला आयोगमा बर्सेनि यस्ता बेनामे उजुरी १० देखि १५ वटासम्म आउने गर्छन् । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मुद्दाजन्य कानुन बने पनि कार्यान्वयन निराशाजनक भएको बताए । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली र आचारसंहिता अझै नबन्दा समग्रमा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘दफा २२ बमोजिम ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २१ अनुसार यौनजन्य दुर्व्यवहारको निवारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक आचार संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रत्येक व्यवस्थापकले कार्यस्थलको प्रकृतिअनुसार छुट्टै आचार संहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

ऐन आउनुमा करिब २० वर्षअघिको घटनालाई पृष्ठभूमिका रूपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंको होटल याक एन्ड यती रोयल क्यासिनोमा काम गर्ने युवतीले पुरुष सहकर्मीविरुद्ध श्रम अदालत काठमाडौंमा कार्यस्थलमा यौन दुराचारको आरोपमा उजुरी गरिन् । पुरुष सहकर्मीले उनको नाइटोमा औंला घुसार्दै ‘कस्ती राम्री !’ भनेको आरोप थियो । तर, श्रम अदालत काठमाडौंले ‘श्रम ऐन २०४८’ बमोजिम त्यो घटना खराब आचरणभित्र नपरेको निर्णय गरेपछि दोषीले उन्मुक्ति पाए । ‘कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने यौन दुराचारबाट पीडित भई मानसिक यातना भोग्नुपरेको र उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रभावकारी कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको’ भन्दै पीडित र विभिन्न सामाजिक संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल र खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०६० फागुनमा यौनजन्य दुर्व्यवहारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको महत्त्वपूर्ण आदेश (परमादेशसमेत) जारी गर्‍यो । आदेशबमोजिम २०७१ मा ऐन बन्यो, अझै कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

ऐन कार्यान्वयन नहुनुमा नियमावली र आचारसंहिता नबन्नु मात्रै कारण होइनन् । सरोकारवालाहरू ऐनमा रहेको कार्यस्थलको परिभाषामै खोट देख्छन् । ऐनमा कार्यस्थल भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको, व्यवसाय, कारोबार वा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको वा दर्ता भएको फर्म, निकाय वा संगठित संस्था उल्लेख छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कार्यस्थलको दुर्व्यवहारलाई समेट्दैन । जहाँ दुर्व्यवहारको अधिक जोखिम मोलेर महिलाहरू काम गर्न बाध्य छन् । उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्थाले पनि थप समस्या निम्त्याएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘सीडीओमा उजुरी गर्न जानुपर्ने, त्यो नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा भए जान्थे होला, सीडीओको प्रकृति नै फरक हो ।’

अधिवक्ता सुविन मुल्मी पनि कानुनी अस्पष्टता र सामाजिक संरचनालाई कानुन कार्यान्वयनको बाधक ठान्छन् । ‘पश्चिमा देशमा अलि राम्रो कार्यान्वयन भएको छ, हाम्रोतिर यो कानुन आउनु २५ वर्ष पहिल्यै अमेरिकामा ‘मुभमेन्ट’ सुरु भएको हो,’ उनले भने । कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहारको ऐन कार्यान्वयन नभएकै कारण नेपालमा ‘मीटू मुभमेन्ट’ सतहमा आएको उनको अनुभव छ । ‘त्यो पनि अहिले हराइसक्यो, कानुन कार्यान्वयन गर्न समय लाग्छ, थुप्रै बहसहरू हुनुपर्ने तर भइरहेको छैन,’ उनले थपे ।

सहसचिव श्रेष्ठले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय र मातहतका लागि ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण आचारसंहिता, २०७४’ तयार पारेको बताइन् । मन्त्रालयले सामाजिक संघसंस्थामा आचारसंहिता बनाउन परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । ‘कतिपय महिलालाई आफूले भोगिरहेको त्यस्ता समस्या यौन दुर्व्यवहार हो भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘सचेतना नपुगेकैले उजुरी कम र कार्यान्वयन नहुनु हो ।’

ऐनमा भने सरकारी मूल आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र त्यसअन्तर्गत कार्यालयपिच्छे आचारसंहिता बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रेष्ठ नियमावली बनाउने विषय महिला मन्त्रालयको क्षेत्रमा नपर्ने बताउँछिन् । ‘ऐन, कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत बनेको भएकाले हाम्रो कार्यक्षेत्रमा परेन,’ उनले भनिन् । यसबारे कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले महिला र यौनजन्य मुद्दा महिला मन्त्रालयको क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सम्बन्धित नभएको बताए ।