कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामूहिक हत्याबारे सीआईबी अनुसन्धान

६ जनाकै शव पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाइयो
दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — बौद्धमानका श्रीमती र बुहारी आइतबार दिनभर बारीमा मकै भाँच्न गएका थिए । बेलुका छोरा, नाति–नातिनासमेत मिलेर उनले मकै छोडाए र सुत्न गए । बिहान थाहा पाउँदा भने परिवारका ६ जनाकै बीभत्स हत्या भइसकेको थियो । राति हल्लाखल्ला वा कोही कराएको आवाज नसुनेको बौद्धमान बताउँछन् । घटनाबारे गाउँलेले सुनाएपछि मात्रै उनले थाहा पाएका थिए ।

सामूहिक हत्याबारे सीआईबी अनुसन्धान

‘बेलुकी सँगै छोडाएर सुतेका थियौं,’ उनले भने, ‘बुहारीले आनन्दसँग बस्नु, हामी काम गर्छौं भनिरहन्थिन् । ९० वर्षको उमेरमा म एक्लो भएँ ।’ मृतक तेजबहादुर उनका कान्छा छोरा हुन् । जेठो छोरा झापामा बस्छन् । विदेशमा रहेका दुई नाति पनि फर्कंदै छन् । संखुवासभाको मादी–१ स्थित कार्की परिवारका ६ जनाको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोली घटनास्थल पुगेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक रुकमबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा ३ जनाको टोली मादी पुगेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलका अनुसार शव मुचुल्का गरेर पोस्टमार्टमका लागि मंगलबार धरान पठाइएको हो । संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल नेतृत्वको टोलीले पनि अनुसन्धान थालेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा हत्यामा कुनै धारिलो हतियार प्रयोग नभई चिर्पट, दाउरा वा फलाम प्रयोग भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ ।

शवको प्रकृति हेर्दा लखेटेर मारेको तर धारिलो हतियारभन्दा पनि ‘ब्लन्ट फोर्स’ प्रयोग भएको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवीनकुमार राईले बताए । ‘चिर्पट, दाउरा वा काठ अथवा कडा खालको फलामको वस्तु प्रयोग भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरको पनि सहयोग लिइएको छ । घटनामा संलग्नहरू भाग्न सक्ने सम्भावित नाकामा सोमबारबाटै निगरानी बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए । उनका अनुसार गाउँबाट कसैलाई छिमेकी जिल्ला जान दिइएको छैन । तेजबहादुर कार्की, उनकी आमा पार्वता, श्रीमती मनमाया, बुहारी रञ्जना, नाति दीपक र नातिनी गोमाको शव सोमबार बिहान फेला परेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७८ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?