काठमाडौँ — संघीय संसद्को अधिवेशन बुधबार ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । संसद् अधिवेशनको भौतिक तयारी पूरा भइसकेको संघीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । तर, यो अधिवेशन सत्तापक्षका लागि चुनौतीरहित छैन । सडकमा सत्तारुढ दलकै संगठनहरूले एमसीसीलगायतका विषयमा जुलुस गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले नै अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मा कांग्रेस फस्न नहुने भनिरहेको अवस्था पनि छ । उता संसद्को नेतृत्वमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आक्रोश व्यक्ति गरिरहेको छ । यी सबै सेरोफेरोमा संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।
त्यसैले सरकारले तय गरेको नियमित एजेन्डाहरुमा प्रवेश गर्नका लागि संसद्लाई चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने अवस्था छ ।
संघीय संसद्को बुधबारबाट सुरु हुने अधिवेशनका प्रमुख एजेन्डा विनियोजन विधेयक, एमसीसी र अध्यादेशका साथै संसद्मा अड्किएका नागरिकता, संघीय निजामतिलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक रहेका छन् । यी विधेयक अगाडि बढाउन सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलमा रहेका सांसदहरूले विगत लामो समयदेखि संसद्भित्र र बाहिर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयका यी विधेयक यसअघीको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि नबढाउनुका जुन चुनौती थिए देउवा सरकारसामु पनि ती चुनौती कायमै छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच यी विषयमा सहमति हुन नसकेका कारणले रोकिएका थिए । अहिले पनि दलहरुबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण छैन । त्यसैले विगतमा रोकिएका विधेयकहरु अघि बढीहाल्ने सुनिश्चिता छैन ।
सभामुखको भूमिका
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपाललगायत १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको विषयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि आक्रोश व्यक्त गरेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले यो प्रश्न उठाउने तयारी गरेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेको बेला नै सभामुख सापकोटाप्रति चित्त दुखाइ प्रकट गरेका ओलीले प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेपछि भने अझै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
काठमाडौंमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सभामुखको नामै किटेर भनेका थिए, ‘हामीले सभामुखलाई सोध्नैपर्ने हुन्छ, तपाईं सभामुख हो कि कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो ? गठबन्धनको मतियार हो ? एमालेविरुद्ध जालीझेली, साँठगाँठ गर्ने मोहरा हो ?’ एमाले विभाजनको षड्यन्त्रमा सामेल भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै ओलीले थपेका थिए, ’एउटा षड्यन्त्रको अंग भएर निष्पक्ष सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन । त्यो नभएपछि सभामुखको बारेमा गम्भीर प्रश्न हामीले उठाउनैपर्ने हुन्छ । अग्निसप्रसाद सापकोटा सभामुख हो कि गठबन्धनको प्यादा हो ? एमालेविरोधी हो कि एमालेविरुद्धको षड्यन्त्रको अखडा हो ?’
एकातिर सभामुखविरुद्ध ओलीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् भने अर्कोतिर संसद्मा नै त्यसको जवाफ माग्ने भनेर सार्वजनिक मञ्चबाटै चुनौती दिँदै आएका छन् ।
अदालतमा सभामुखविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा संसदीय दलको बुधबार बिहानको बैठकले योजना बनाउने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । सभामुखबारे एमालेमा रहेको असन्तुष्टिको निरुपण भएपछि मात्रै संसद् बैठक अघि बढ्ने उनले बताए ।
सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूसँग सल्लाह नगरेको ती दलका पदाधिकारीले बताएका छन् । ‘संसद् सञ्चालन गर्नेबारे उहाँले यो बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन । उहाँले सल्लाह आवश्यक नै ठान्नुहुन्न,’ भट्टराईले भने ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पनि मंगलबार संसदीय दलको बैठकपछि सभामुखले दलहरूलाई संसद् सञ्चालनबारे सल्लाह गर्न नबोलाएको बताइन् ।
सभामुख सापकोटाले यसबीचमा दुई पटक प्रधानमन्त्री देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालसँग बालुवाटारमा भेटेका छन् भने सोमबारमात्रै दाहालसँग आफ्नै निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी गरेका थिए ।
बुधबार हुने पहिलो दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित दैनिक कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरिसकेको छ । सभामुखले बैठकका एजेन्डा तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नबोलाइकनै सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गर्न लगाएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भने राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार बिहानका लागि बोलाएका छन् । राष्ट्रिय सभा बैठकको दैनिक कार्यसूची तय गर्नका लागि बैठक कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाका प्रेस सल्लाहकार अशोक पौडेलले जानकारी दिए ।
बजेट अध्यादेश
संसद्को आगामी अधिवेशनको महत्वपूर्ण एजेन्डा विनियोजन अध्यादेश रहेको छ । यसलाई हुबहु पारित गर्ने कि संशोधन गर्ने भन्नेमा पनि संसद्का लागि चुनौतीपूर्ण छ । यही महिनाभित्र विनियोजन अध्यादेश संसद्बाट पारित भएन भने सरकारको दैनिक खर्च नै रोक्का हुने अवस्था छ ।
विनियोजन विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै सभामुख सापकोटासँग सल्लाह गरेका छन् । देउवाले विनियोजन विधेयक संसद्मा छोटो प्रक्रियाबाटै पास गर्नका लागि सहयोग माग्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओली निवास बालकोट पनि पठाएका थिए । तर संसदीय प्रक्रिया कटौती गर्न सहयोग नगर्ने ओलीले जवाफ दिएका छन् ।
नियम निलम्बन गर्न एमालेले अस्वीकार गरेको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन छलफल गरिरहेको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार सभामुख सापकोटासँग छलफल गरेका थिए ।
कांग्रेस सचेतक भुसालले विनियोजन अध्यादेश मुलुकको अर्थतन्त्र र विकाससँग जोडिएको विषय भएकाले प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् । संसदीय दलको बैठकपछि उनले भनिन्, ‘अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन बजेटको तयारी पनि गरेको छ । प्रतिस्थापन बजेट आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ । बजेट मुलुकको विकाससँग, कर्मचारीको तलबभत्तासँग जोडिएको विषय भएकाले साझा विषय हो ।’
प्रतिपक्षीले संसद्मा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर बजेटको सन्दर्भमा सहयोग गर्नु कर्तव्य र दायित्व भएको भुसालले बताइन् । जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई राजनीतिसँग नजोडिकन साथ दिन जरुरी रहेको र साथको अपेक्षा रहेको भुसालले बताइरहँदा नियम निलम्बनमा साथ नहुने एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रस्ट पारेका छन् ।
एमालेको सरकारले नै ल्याएको विनियोजन अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गर्ने तर त्यसका लागि नियम निलम्बन गरेर संसदीय प्रक्रिया छोट्याउन सहयोग नहुने भट्टराईको भनाइ थियो । ‘नियम निलम्बन गरेर विनियोजन अध्यादेश अगाडि बढाउने र पास गर्ने कुरामा सहमत हुन सकिँदैन,’ उनले भने ।
एमसीसी के हुन्छ ?
संसद्को अधिवेशन बोलाउनुको प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेको अमेरिकी सरकारसँग भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न हो भन्ने बुझाई पनि छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा पनि एमसीसी विकासका लागि अनुदान भएकाले बाह्य आलोचनाबाट प्रभावित नहुन आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले एमसीसीविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरिरहेका बेला देउवाले एमसीसीमा अनावश्यक राजनीति नगर्न भनिरहेका थिए ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएको केही दिनमै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आउँदैछन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवासहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । उनीहरूको आगमनले पनि प्रतिनिधिसभामा लामो समयदेखि अड्किएको एमसीसी सम्झौता सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सभामुखलाई भन्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
एमसीसीलाई संशोधन गरेरमात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले आफ्ना धारणा स्पष्ट पारिसकेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबारमात्रै संशोधन नभई एमसीसी पारित हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘सरकारले एमसीसीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । त्यसको जवाफ आएको छैन । संशोधन नभएसम्म पास हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुन नसक्ने बताइरहेको छ । एमसीसीका अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट गर्ने, केही कुरा संशोधन गर्ने र केही कुरा लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत प्रस्ट पार्ने तत्कालीन नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने नेकपा (एस)को धारणा छ । उसले एमसीसी निशर्त पारित गर्न सहयोग नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ ।
कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि एमसीसीमा कांग्रेस फस्न नहुने संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएका छन् । एमसीसी पास गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्को रोष्ट्रमबाटै बोलिसकेका प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले पनि पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न उठाउन लागेका छन् । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल किन नबोलेका हुन् ? भनेर उनले प्रश्न गर्दै आएका छन् ।
झलनाथ खनाल, दाहाल, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीबारे विभिन्न निर्णय र प्रक्रिया अगाडि बढेकाले संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कांग्रेस सचेतक भुसालले बताएकी छन् । तर, एमसीसी सजिलै संसद्बाट पार नलाग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले देखाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७८ २१:१७
