अदालतको फैसलाप्रति ओलीको टिप्पणी- 'कांग्रेसले विघटन गर्दा सदर, एमालेले गर्दा बदर'

कास्की जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलामा उनले काम गर्न पनि नसक्ने र बस्न पनि नसक्ने स्थितिमा संसद्‌ विघटन गरेको भनाइ दोहोर्‍याए । ‘अदालतले फैसला गरेपछि जे पनि मान्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ । मान्न पर्ने भएपछि अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो,’ उनले भने, ‘अहिले अदालतबाट फलानालाई प्रधानमन्त्री तोकिएको छ भनेर सोझै दिने परमादेशसमेत हुन थाल्यो ।’ ०५३ सालमा मनमोहन अधिकारीलाई हटाउँदा पुन:स्थापना भनिए पनि अहिले एक कदम अगाडि बढेर परमादेश आएको उनले थपे ।

एमालेको सरकार ढाल्न अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोकिदिएको उनको आरोप छ । ‘परमादेशबाट प्रधानमन्त्री तोक्ने व्यवस्था संविधानमा छैन,’ उनले भने, ‘विश्वमा अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासमो यस्तो भएको छैन तर नेपालको सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो ।’

लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास गर्ने शक्ति भएकोले अदालतको फैसलालाई मानेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।