कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना न्यून

साना कक्षाका बालबालिकाले मास्क साटासाट गर्ने र एउटै बोतलमा पानी पिउने गरेको भेटियो
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षण संस्थाहरू खुल्ने क्रमसँगै अधिकांशमा पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ । चैत अन्तिममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा साना कक्षाका बालबालिकाले मास्क साटासाट गर्ने र एउटै बोतलमा पानी पिउने गरेको भेटिएको थियो । वैशाखयता पुनः लकडाउन भएका विद्यालय भदौ पहिलो सातादेखि खुल्न थालेका छन् ।

विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना न्यून

असार अन्त्यमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकाय युनिसेफले गरेको अध्ययनमा दोस्रो लकडाउनअघि, लकडाउन अवधिमा र त्यसपछि पनि विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको र नहुने देखिएको हो । विज्ञहरूले पनि धेरै विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम गर्न असम्भव हुने हुँदा आलोपालो वा सिफ्टमा पठनपाठन गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा, २०७७ मा अनिवार्य मास्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थीको ज्वरो नियमित मापन गर्नुपर्ने, हात धुने साबुन वा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, धेरै विद्यार्थी भए सिफ्टमा पठनपाठन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था उल्लेख छ । गत वर्ष माघमा खुलेका विद्यालय कोभिडको दोस्रो लहरसँगै वैशाखमा पुनः बन्द भएका थिए । तर पछिल्लो समय खुल्न थालेका अधिकांश विद्यालयले कार्यढाँचा अनुसारका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको हो । युनिसेफले ७ वटै प्रदेशका सामुदायिक र निजी विद्यालयका करिब साढे ६ हजार अभिभावकमा अध्ययन गरेको हो ।

विद्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको अध्ययनका क्रममा अभिभावकले बताएका युनिसेफका प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विकास विशेषज्ञ दीपु शाक्यले बताए । अध्ययनमा सहभागी ८५ प्रतिशत अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी पढ्ने विद्यालयमा मास्क अनिवार्य गरिएको बताएका थिए । ६३ प्रतिशतले मात्रै विद्यालयमा हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार विद्यालयमा सामाजिक दूरी कायम भएको बताउने अभिभावक ३९ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै, ७ प्रतिशत अभिभावकले मात्र विद्यालयमा ज्वरो मापन गर्ने गरिएको जनाए । १० प्रतिशतले सिफ्टमा अर्थात् आलोपालो पढाइने गरेको र ५ प्रतिशतले मात्र छुट्टाछुट्टै सुरक्षित शौचालयको व्यवस्था गरिएको जनाए ।

अभिभावकका अनुसार मेडिकल कक्षको व्यवस्था गर्ने विद्यालय १ प्रतिशत मात्र छन् । ‘धेरै अभिभावकले विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नभएको गुनासो गर्नुभयो,’ युनिसेफकी सञ्चार अधिकृत सर्मिना मानन्धरले भनिन् । सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालयमा मापदण्ड पालनाको अवस्था राम्रो रहेको पनि युनिसेफले जनाएको छ । युनिसेफका अनुसार मापदण्ड पालनामा कमजोरी रहेको भए पनि अधिकांश अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन भने चाहेका देखिएको छ । साढे ६ हजार अभिभावकमध्ये ८९ प्रतिशतले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने चाहना राखेका विशेषज्ञ शाक्यले जनाए । ‘बालबालिकाको सिकाइमा सुधार गर्न र आफ्नो व्यस्तताका कारण पनि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन चाहने अभिभावकको संख्या बढी देखिएको छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले अनलाइन, अफलाइनलगायतका वैकिल्पक माध्यमको पठनपाठन प्रभावकारी नभएको पनि औंल्याएको छ । ६८ प्रतिशत बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक स्वअध्ययन गरेर सिकाइ हासिल गरेको पाइएको शाक्यले जनाए । सामुदायिक विद्यालयका ७० र निजीका ५१ प्रतिशत बालबालिकाले पाठ्यपुस्तकको सहयोगमा सिकाइलाई निरन्तरता दिएका छन् । २७ प्रतिशत बालबालिका मात्रै अनलाइन कक्षामा सहभागी छन् । अध्ययनमा निजी विद्यालयका ४३ र सामुदायिक विद्यालयका १८ प्रतिशत बालबालिकाले अनलाइनबाट सिकाइ अघि बढाएको पाइएको हो । त्यसैगरी, टेलिभिजनमार्फत २ र रेडियोमार्फत १ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै पढाइ अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनका क्रममा अभिभावकले वैकल्पिक सिकाइमा शिक्षकले सहयोग नगरेको गुनासोसमेत गरेका थिए । सामुदायिक र निजी विद्यालयका ५० प्रतिशत शिक्षकले सातामा एकपटक पनि अभिभावक र विद्यार्थीसँग कुनै सम्पर्क नगरेका हुन् । ५० प्रतिशत शिक्षकले भने फोन, अनलाइन र घरभेटबाट सम्पर्क गरेका देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका ५९ र निजी विद्यालयका ३६ प्रतिशत शिक्षक सम्पर्कमा नै नआएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गर्ने शिक्षकको संख्या बढिरहेको छ ।

९० प्रतिशत अभिभावकले बालबालिका विद्यालय जान नपाउँदा पहिले सिकेका/जानेका कुरा पनि बिर्संदै गएका र सिक्नुपर्ने विषयवस्तु पनि सिक्न नपाएका दुखेसो गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष लकडाउनका कारण यसपालि असारबाट शैक्षिक सत्र थालिएको थियो । तर वैशाखदेखिको दोस्रो लकडाउनबीच नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिएको भए पनि २० प्रतिशत बालबालिकाले शिक्षक र विद्यालयसँग सम्पर्क नहुँदा आफू पास वा फेल भएको जानकारीसमेत पाउन नसकेको अध्ययनका क्रममा बताए ।

युनिसेफले लकडाउनदेखि नै बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा र शिक्षाका विषयमा ३/३ महिनामा अध्ययन गर्दै आएको छ । यसपटक भने शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर अध्ययन गरिएको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७८ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?