दुई महिनाभित्र ६० लाख डोज खोप ल्याइँदै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई महिनाभित्र ६० लाख डोज खोप ल्याइँदै

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — कोभिड–१९ विरुद्धको थप ६० लाख डोज खोप आउने टुंगो लागेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले खरिद गरेको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप असोज २९ (अक्टोबर १५) भित्र ल्याइनेछ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ चीनले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको १६ लाख डोज खोप पनि सेप्टेम्बर अन्तिमसम्म भित्र्याइने भएको छ । 


मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्रोतबाट करिब १ करोड ३३ लाख डोज खोप आइसकेको छ । त्यसमध्ये करिब १७ लाख डोज मौज्दात रहेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. आरपी बिच्छाले जानकारी दिए । मौज्दातमध्ये १५ लाखभन्दा बढी डोज सबै प्रदेशमा पठाइएको छ भने करिब डेढ लाख आकस्मिक अवस्थाका लागि केन्द्रमै राखिएको छ । त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को अन्तर्राष्ट्रिय अभियान कोभाक्स सुविधाबाट समेत डिसेम्बरसम्म ६० लाख डोज खोप खरिद (कस्ट सेयरिङ) गरी ल्याउने तयारी थालिएको डा बिच्छाले जानकारी दिए । ‘कोभाक्सले कुन खोप दिन्छ भन्ने अझसम्म स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर हामीले २ देखि ८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न मिल्ने खोपका लागि आग्रह गरेका छौं ।’

डा. बिच्छाका अनुसार कोभाक्समार्फत भेरोसेल, अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सनमध्येबाट कुनै खोप आउने सम्भावना छ । नेपालमा एक तिहाइभन्दा बढी (३४.३५ प्रतिशत) ले खोप लगाएका छन् । १६.१० प्रतिशतले पूर्ण र १८.२५ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका हुन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ७ हजार ५ सय ९८ जनाले खोप लगाएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्ममा एक डोज लगाउनेको संख्या १ करोड ३ लाख ७५ हजार ७ सय ६४ पुगेको छ । ‘साउन १२ गते कम्तीमा एक डोज लगाएका ४९ लाख २० हजार १० जना थिए, पछिल्लो ४० दिनमा ५४ लाख ५५ हजार ७ सय ५४ जना थपिएका छन्,’ डा. बिच्छाले भने, ‘पछिल्लो समय दिनमा सरदर डेढ लाखदेखि दुई लाख मात्रासम्म खोप लगाइरहेका छौं ।’

स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक बद्रीबहादुर खड्काका अनुसार शुक्रबारसम्म काठमाडौंका ४० प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप पाएका छन् भने ४८ प्रतिशतले पहिलो डोज लगाएका छन् । काठमाडौंका ११ पालिकामध्ये शंखरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाका १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको खड्काले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १८ वर्षमाथिका सबैलाई चैत मसान्तसम्म पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ । असोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउने भनिएकामा अभियान लक्ष्यअनुसार नै अघि बढेको डा. बिच्छाको दाबी छ । ‘एक डोजले समेत संक्रमणसम्बन्धी जटिलता, मृत्युदर आदिलाई धेरै घटाइरहेको देखिएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो राष्ट्रिय सेरो प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजामा खोपको प्रभावकारिता राम्रो देखिएको छ । एक डोज लगाएकामा ८० प्रतिशत र पूर्ण खोप लगाएका ९० प्रतिशतमा कोभिडविरुद्घको एन्टिबडी बनेको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।

बालबालिकाका लागि एक करोड डोज खोप ल्याइने

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ को मार्चसम्म बालबालिका/किशोरकिशोरीका लागि करिब एक करोड डोज खोप ल्याउने तयारी थालेको छ । डब्लूएचओले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि मोडर्ना र फाइजर खोपलाई मात्र आकस्मिक अनुमति दिएको छ । सरकारले यिनै दुई कम्पनीका खोप ल्याउने तयारी थालेको हो । डा. बिच्छाले डिसेम्बरसम्म ६० लाख डोज फाइजरमध्ये ५० लाख आउने बताए । बाँकी १० लाख डोज भने २०२२ को जनवरीदेखि मार्चसम्ममा आउन सक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, २०२२ को जनवरीदेखि मार्चसम्म मोडर्नाको ४० लाख डोज खोप पनि आउने डा. बिच्छाले बताए ।

– यसअघि प्रकाशित समाचारमा सरकारले खरिद गरेको ४४ लाख डोज भेरोसेल खोप असोज २९ (अक्टोबर १५) भित्र ल्याइने हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकाले  सच्याइएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०७:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ सीमाबारे दुई प्रतिवेदन गोप्य, फेरि समिति

नेपालसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको  चिनियाँ दूतावासको दाबी 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले हुम्लाको नाम्खामा चीनतर्फ सीमासम्बन्धी अध्ययन गर्न सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । तर, यसअघि यही विषय अध्ययन गर्न बनाइएका दुई समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।


२०७२ मा केपी शर्मा ओलीको सरकारले नाम्खाको सीमा अध्ययन गर्न परराष्ट्रका तत्कालीन सहसचिव झवीन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले नाम्खामा चीनबाट सीमा नमिचिएको रिपोर्ट दिएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भनाइ छ । अर्यालको रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

पछिल्लो पटक २०७७ असोजमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र नापीका अधिकारी सम्मिलित टोलीलाई नाम्खाको निरीक्षणमा खटाएको थियो । निरीक्षणपछि प्रजिअ गिरीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमा बुझायो, गृहले परराष्ट्रमा पठाएको प्रतिवेदन पनि गोप्य छ ।

त्यस्तै, २०७६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले भारत–चीन सीमा जोड्ने नेपालतर्फको भूभाग निरीक्षण गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । चारवटै सुरक्षा निकायसहित गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित टोली रहने गरी भारततर्फ परराष्ट्रका दक्षिण एसिया महाशाखा र चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि परराष्ट्रका तत्कालीन दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख यज्ञबहादुर हमालको टोली भारततर्फ खटियो । चीनतर्फ उत्तर एसिया महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको टोली खटिने भनिए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण उत्तरी सीमा क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जान नपाएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यलाई संयोजक तोकेर नाम्खा गाउँपालिका–५ र ६ मा पर्ने ‘नेपाल–चीन सीमा विवाद’ अध्ययन गर्न प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नापी विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरेका छन् । भदौ १६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल–चीन सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

गृह प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा आचार्यलाई समिति संयोजक बनाइएको बताए । आचार्यलाई समितिमा राखिएपछि उनको ठाउँमा दार्चुलाको तुइन घटना छानबिन समितिका संयोजक सहसचिव जनार्दन गौतमलाई पठाइएको छ । सरकारको निर्णयपछि शुक्रबार नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चासो जनाउँदै ‘नेपालसँग कुनै पनि सीमा विवाद नरहेको’ दाबी गरेको छ । त्यसको भोलिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजधानीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चीनसँग सीमा विवाद नरहेको भन्दै ‘कसलाई खुसी पार्न समिति बन्यो ?’ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर आएको, एसएसबीले तुइन खुस्काएर जयसिंह धामीलाई महाकालीमा खसाएको जस्ता गम्भीर विषयमा सरकार मौन बसेर विगतमा टुंगो लागिसकेको विषयमा नेपाल–चीन सिमानालाई विवादित बनाउन खोज्नु दुःखद भएको बताए । ‘भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली आकाशमा बिनाअनुमति आएकामा चुप लाग्ने, जयसिंह धामीको खोजबिनबारे मौन बस्ने तर विगतमा प्राविधिक टोलीले टुंगो लगाइसकेको हुम्लाको विषय किन एकाएक सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो ?’ लोहनीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विस्मयकारी छ, असन्तुलित विदेशनीतितर्फ मोडिएको छ, यसले गर्दा नेपालले दुवै छिमेकीको विश्वास गुमाइरहेको छ ।’ यदाकदा सिमानामा समस्या देखिए संयुक्त संयन्त्रबाट निराकरण गर्नुपर्नेमा त्यसलाई पनि बेवास्ता गरिएको उनले बताए ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि नाम्खामा विगतका प्रतिवेदनबाट कुनै विवाद नभएको स्पष्ट पारिसकेको तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले नभएको विवादलाई जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘विषय जयसिंह धामीको छ, नेपाली आकाशमा भारतीय हेलिकोप्टर अनधिकृत रूपमा उडाइएकोबारे छ । यसमा सरकारले भारतसँग जवाफ माग्नुपर्नेमा विषयान्तर गरेर नाम्खामा जबर्जस्ती विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई विश्वास लागेन भने विगतका अध्ययन/प्रतिवेदन हेरे भइहाल्यो, अनुगमन/निरीक्षण नै आवश्यक ठानिए स्थायी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो ।’

नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सीमा विवादलाई अस्वीकार गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नाम्खामा सीमा विवाद नभएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सीमासम्बन्धी विगतका समिति प्रतिवेदन गोप्य राख्ने र सरकार परिवर्तनपिच्छे पुनः अध्ययनमा आफूअनुकूलका निर्णय लिने प्रवृत्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मामिलामा आधिकारिक अडान र धारणामै दलहरूबीच विवाद देखिएको छ ।

नेपाल–चीन करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइको सीमा रहेकामा सगरमाथाको उचाइबारे दुवै देशले फरक–फरक दाबी गरेका थिए । यस्तै दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ लाप्ची गाउँको कोर्लाङस्थित टिप्पामा पनि सीमा विवाद देखिएपछि ३० वर्षदेखि दुई देशबीच बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । दुवै देशका प्राविधिक टोली खटाएर गरिएको अध्ययन र मापनपछि सगरमाथाको विवाद २०७७ मंसिर २३ बाट निरूपण भइसकेको छ । तर, दोलखाको लामाबगरबाट उत्तरतर्फ टिप्पामा भने ५७, ५८ र ५९ नम्बरको स्तम्भ क्षेत्रको करिब ६ हेक्टर जमिन मिचिने गरी गाडिएको भन्दै चीनसमक्ष विवाद सल्टाउन नेपालले पहल गरिरहेको छ । नेपालको आग्रहअनुसार चीनले तत्परता नदेखाउँदा यही विषयका कारण दुवै मुलुकका प्राविधिक टोलीले सीमा क्षेत्रको अद्यावधिक विवरण तयार पार्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा हरेक १० देखि १५ वर्षमा दुई देशबीच हुनुपर्ने ‘बाउन्ड्री प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर भएको छैन । यसअघि सन् १९८८ मा बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २००६ मा यससम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा लामाबगरको विषयमा सहमति नजुटेपछि विवाद सल्टिन बाँकी रहेको बताइन्छ ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले सीमाक्षेत्र यताउता परेको भए दुवै मुलुकको संयुक्त टोली खटिएर तथ्य र प्रमाणका आधारमा विवाद निरूपण गर्नुपर्नेमा सरकारले हालसाल घटेका घटनालाई विषयान्तर गर्न नाम्खामा सीमा अध्ययन टोली खटाएको टिप्पणी गरे । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता ल्याउने मात्र होइन, सीमा र विदेश नीति अमूक व्यक्ति/शक्तिको तुष्टि मात्रै पूरा गर्ने बताए । ‘ चीनतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अद्यावधिक नभएको तीन दशक भइसक्यो, अहिलेको प्राथमिकता बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हुनुपर्ने थियो,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, सरकार त्यतातिर नगएर यसअघि विवाद छैन भनेको विषयमा प्रवेश गरी चीनलाई चिढ्याउने अनि अमूक शक्तिलाई खुसी पार्ने नियतका साथ अघि बढेको छ, यसबाट सन्तुलित परराष्ट्रनीति खलबलिनेबाहेक अरू केही हुँदैन ।’

सरकारले नाम्खा अध्ययनपछि प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सीमाको अवस्थाबारे यकिन हुने बताएको छ । तर, एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले सीमा मामिलामा सरकारले विगतका तथ्य र प्रमाण अनि छानबिन प्रतिवेदनलाई बिर्सिएर समिति गठन गरेको बताए । ‘त्यसले मुलुकको असन्तुलित विदेश नीतिको संकेत गरेको छ । नेपालको एक इन्च पनि भूमि मिचिनु हुँदैन, तर विवादै नभएको ठाउँमा जबर्जस्त विवाद देखाउन खोज्नु राष्ट्रको अहितमा छ,’ उनले भने, ‘विगतमा सरकारबाटै टुंगो लगाइएको विषय अर्को सरकार आउनेबित्तिकै विवाद छ भनेर स्थापित गर्न खोज्नुले हामीलाई पुर्‍याउने कहाँ हो, सरकारलाई हेक्का होस् ।’

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×