एमसीसी उपाध्यक्ष आउँदै, प्रधानमन्त्री देउवा अनुमाेदनका लागि गठबन्धन र विपक्षीको साथ खोज्दै 

नेपाल बसाईका क्रममा एमसिसीको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धनका नेताहरू र प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग भेट्नेछ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डेढ महिना अघि सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

नेपालले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाउने गरी एमसीसीसँग २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता गरेको थियो । चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अमेरिका असन्तुष्ट छ ।

२०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने नेपालको प्रतिबद्धता थियो । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवादले सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन भने पछिल्लो समय यो विषय प्राथमिकताको केन्द्रभन्दा बाहिर थियो ।

तर नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीलाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै सत्तागठबन्धनका नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ‘गाँठो फुकाउन’ मंगलबार बालुवाटारमा बोलाइएको सत्तारूढ दलको बैठक एमसीसी विवादतिर मोडिएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने र एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गराउने विषयलाई सत्ता घटक दलको बैठकमा प्रवेश गराएका थिए ।

बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत गर्दै देउवाले यसलाई संसद्‍बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने तत्काल सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा छैनन् । सम्झौता अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धन दलबीच नै खटपट आउने उनीहरूको भनाइ थियो  ।

एमसीसीका पक्षमा वकालत गर्दै आएको गठबन्धनकै अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरू मंगलबारको बैठकमा मौन रहेका थिए । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न प्रतिक्रियाले पार्टीमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै दाहाल र नेपालले आफूहरूको संवेदनशीलतालाई बुझेर अघि बढ्न देउवासँग आग्रह गरेका थिए । यो सम्झौता ‘राष्ट्र हितविपरीत’ भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता हुबहु पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । नेकपा छँदै एमसीसीलाई लिएर तीव्र विरोध चर्किएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको पक्षमा रहे पनि दाहाल र नेपालको विरोधका कारण दुई तिहाइ समर्थनको सरकार छँदाछँदै पनि उनले अनुमोदन गराउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री देउवा यतिबेला एमसीसी सम्झौता जसरी पनि पारित गराउनुपर्ने पक्षमा लागेका छन् ।

अमेरिकाले एक महिना अघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बाबजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारीतन्त्र तथा कानुन र नियमको असंगत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख गरेको छ ।

यसले विशेषगरी ऊर्जा, पर्यटन, सूचना र सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार तथा कृषि क्षेत्रमा असर परेको अमेरिकी बुझाइ थियो । अमेरिकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको यस्तो सन्देशले अब नेपालमा अमेरिकी सहयोग घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो ।

एमसीसी सम्झौताका क्रममा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले कार्की कानूनमन्त्री छन् ।

तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाभित्र यो विषयमा विवाद चर्किएपछि २०७६ माघ १९ मा केन्द्रीय कमिटी बैठकले सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली थिए । रावल आफैंमा एमसीसी सम्झौताका विरोधी थिए भने ज्ञवाली सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७६ फागुन ९ मा पार्टीलाई बुझाएको थियो ।

कार्यदलकै तत्कालीन सदस्य ज्ञवालीले भने १५ बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर अहिले सरकारबाट बाहिरिएपछि केपी शर्मा ओलीले नै एमसीसी सम्झौतामाथि प्रश्न गर्न थालिसकेका छन् । उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नै यो बिषय उठाइसकेका छन् । देउवालाई एमसीसी पास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने ओलीले प्रश्न गरिसकेका छन् । यसरी प्रश्न गरेको भएर ओलीलाई विश्वासमा लिन मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवाले कानूनमन्त्री कार्कीलाई बालकोट पठाएका थिए । कानूनमन्त्री कार्कीले मंगलबार साँझ ओलीसँग दुई घण्टा वार्ता गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौतामा मुख्य के छ ?

काठमाडौं उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौं पश्चिम रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यही परियोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छन् । यसका साथै सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम पनि यसमै छ ।