डीसीसीएमसीसँगको समन्वयमा उपत्यकामा विद्यालय खोल्न पाइने

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर सिनेमा घर, जिमखानालगायत मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि सञ्चालन गर्न दिइने बताए । उनका अनुसार यो निर्णय भदौ १७ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा भदौ मसान्तसम्म कायमै राख्ने निर्णय गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा कायमै राखे पनि त्यसका केही प्रवाधानहरुमा भने फेरबदल गरेको छ ।

प्रशासन कार्यालयहरुले यसअघि विभिन्न पटक म्याद थप गर्दै भदौ १६ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणमा केही कमी आएसँगै प्रशासनले केही छुट दिएको छ ।

यस्तै कोभिड-१९ सम्बन्धी आदेशको प्रभावकारी पालना सम्बन्धमा सुरक्षा निकायबाट नियमित तथा आकस्मिक अनुगमन गरिने पनि सूचनामा बताइएको छ ।

यस्ता छन् नयाँ प्रावधान :

क. शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय) ले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न/गराउन नपाउने । गर्नैपर्ने भएमा नेपाल सरकारले जारी गरेको स्मार्ट लकडाउनको प्रावधान भित्र रही स्थानीय तहहरुले जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रसँग समन्वय गरी विद्यालयहरु संचालनको निर्णय गर्न सक्ने ।

ख. अनावश्यक रुपमा मानिसहरु जम्मा हुने भिडभाड गर्ने, सभा जुलुस गर्ने, जात्रा महोत्सव, भोज आदि नगर्ने/नगराउने ।

ग. यस अवधिमा पर्ने चाडपर्वहरू स्वास्थ्य प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरी न्यूनतम सहभागितामा साङ्केतिक रुपमा मात्र मनाउन पाउने ।

घ. सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह तथा संस्था लगायतका निकायहरुबाट आर्थिक, सामाजिक व्यवसायिक गतिविधिहरु संचालन गर्दा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र गर्न पाउने

ङ. स्थानीय ढुवानी बिहान ९:०० बजे देखि ११:०० बजेसम्म र अपरान्ह ४:०० बजे देखि ७:०० बजेसम्म गर्न नपाउने ।

च. सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको लागि निर्माण सामग्री ढुवानी बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने।

छ. कोभिड १९ को लक्षण देखिएका तथा संक्रमितको सम्पर्क (Contract Tracing) मा परेका व्यक्तिहरुले नेपाल सरकारले निःशुल्क व्यवस्था गरेको एन्टिजेन तथा पीसीआर परीक्षणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला अस्पतालसँग सम्पर्क गरी परीक्षण गराउन भीडभाडबाट बच्न तथा बचाउन सतर्क रही स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी पालना गर्ने गराउने।