‘माथिको आदेश’ले फर्काइयो बेपत्ताका आफन्तको उजुरी

तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिका–१३ (हाल पोखरा–३२) खुदीखोला सुकुम्बासी टोलमा किराना पसल चलाएर परिवारसहित बसेका थिए उनी । मलेसियाबाट फर्किएको डेढ वर्षमात्रै भएको थियो । सुकुम्बासी बस्ती भएकाले उनको टोलमा माओवादी कार्यकर्ताको आउजाउ थियो । २०५८ मंसिर ११ मा संकटकाल घोषणा भयो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री थिए, शेरबहादुर देउवा । सेनाले सुकुम्बासी बस्तीमा छापा मारेर एकैदिन टंकसहित ९ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । पक्राउ पर्नेमा नारायण मल्ल, कृष्ण गिरी, प्रेमबहादुर विक, प्रकाश न्यौपाने, मनकुमार पुन, सूर्य नेपालीलगायत थिए । माओवादीमा आस्था राखेको आरोपमा उनीहरूलाई सेनाले पक्रिएको थियो । १५ दिन, एक महिना, दुई महिनाको अन्तरालमा सबै छुटे, टंक छुटेनन् ।

टंकलाई बेपत्ता बनाइँदा उनकी पत्नी आरती २० वर्षकी मात्रै थिइन् । ६ महिनाकी छोरी च्यापेर पतिको खोजीमा पटकपटक फुलबारी ब्यारेक धाइन् । तर, सेनाले उनलाई गेट अगाडिबाटै खेद्यो । सेनाले ‘सोधपूछ गरेर पठाइदिन्छौं’ भनेर लगेको पतिलाई खोज्दै गोरखा, बागलुङ, काठमाडौंसम्म पुगिन् । जहाँ पुगिन्, त्यहाँ ‘ल्याएकै छैन’ भन्ने जवाफ पाइन् । खोजी गर्दागर्दै २० वर्ष पुग्यो । ‘सोधपुछ गरेर पठाइदिन्छु भनेर लगेको मान्छे पनि थाहा छ, ठाउँ पनि थाहा छ,’ उनले भनिन्, ‘मान्छे चिन्दाचिन्दै, थाहा हुँदाहुँदै पनि केही गर्न सकिएन ।’

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै भेटेर बेपत्ता परिवारले आफ्ना आफन्त खोजिदिन नभनेका होइनन् । ‘हुन्छ, गर्छौं’ भन्ने आश्वासन पाउँछन् तर स्थिति सार्वजनिक हुँदैन । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि आजसम्म टंकको अवस्था पत्ता लागेको छैन ।

आरतीले कास्की प्रहरीमा जाहेरी दिन पटकपटक प्रयास गरिन् तर प्रहरीले जाहेरी नै लिएन । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसका दिन उनी तत्कालीन क्याप्टेन उत्तम थापा क्षेत्री र उनको कमान्डमा रहेका सुरक्षा टोलीविरुद्ध जाहेरी दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगिन् । तर प्रहरीले गैरकानुनी पक्राउ तथा थुना, यातना र बलपूर्वक बेपत्ताको मुद्दामा जाहेरी दिन खोजिन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा कारबाही अगाडि नबढाउनू, दरपिठसमेत नगर्नू भन्ने ‘माथि’ को आदेश भएको भन्दै फर्काइदियो । ‘पहिलापहिला गेटबाट भित्र पस्न पनि पाइन्थेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भित्रसम्म पस्न पाइयो तर जाहेरी दर्ता भएन ।’ क्याप्टेन थापा निवृत्त भइसके कि जागिरमै छन्, उनलाई थाहा छैन । उक्त घटनामा संलग्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं हाल मौजुदा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने उनको माग छ । हत्या नै गरिएको देखिए ज्यान सम्बन्धी कसुरमा सजाय दिनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘उहाँ बेपत्ता हुँदा शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि उनले प्रश्न गरिन्, ‘पटकपटक दोहोरिँदै २० वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा फर्कनुभएको छ । मेरो पति कहिले फर्किनुहुन्छ ?’

आरतीले बेपत्ता परिवारले सरकारबाट पाउने राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाइन् । पति बेपत्ता हुँदा ६ महिना भएकी छोरी अहिले २० वर्ष पुगिन् । आरती तनहुँको शुक्लागण्डकी–४ दुलेगौंडामा किराना पसल चलाएर बस्छिन् । छोरी पोखराकै एक क्याम्पसमा स्नातक तह दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन् । आरतीले आफ्नै खर्चमा छोरी पढाइरहेकी छन् । सरकारले भनेबमोजिम बेपत्ता परिवारका छोराछोरीले छात्रवृत्ति, रोजगारी पाउने समय घर्किन लागेकोमा उनी चिन्तित छिन् । त्यसभन्दा पनि पति जिउँदै छन् कि मरिसके भन्ने चिन्ताले उनलाई ढुक्कसँग बस्न दिएको छैन । ‘उहाँका दाजुहरूले भाइ जिउँदो छैन, किरिया गरौं भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अवस्था थाहै नपाई कसरी किरिया गर्नु । स्थिति जे हो सार्वजनिक गरे हुन्थ्यो ।’

आइतबार उनीसँगै जाहेरी दिन पोखरा–३० का अणनाथ बराल पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । द्वन्द्वकालमा छोरा नेत्रप्रसाद बराललाई बेपत्ता बनाउने सैनिक अधिकारीविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने उनको माग थियो । उनी पनि उसैगरी फकाईए । माओवादीमा आस्था राखेका आधारमा नेत्रसहित ४ जनालाई सेनाले २०६० कात्तिक १९ गते कास्कीको भरतपोखरी, डाँडागाउँबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । फूलबारी ब्यारेकका सुबेदार कृष्णबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा फौजले नेत्रको साथीकै घरबाट उनलाई पक्रिएको थियो । ब्यारेकमा ल्याएपछि परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई भेटघाट गर्न नदिई चरम यातना दिएर बन्धक बनाइएको अणनाथ बताउँछन् ।

उक्त वर्ष पुस ११ मा गोरखास्थित महेन्द्र गणमा लगिएको भन्ने सूचनाका आधारमा त्यहाँ गएर बुझ्दा समेत नेत्रको पत्ता लागेन । करिब दुई वर्षपछि पोखरा तालिमका क्रममा आएका तत्कालीन शाही सेनाका शुक्रराज सापकोटाले ०६२ कात्तिकसम्म नेत्र महेन्द्र गणमै रहेको परिवारलाई बताएका थिए । नेत्रसँगै पक्राउ परेका अन्य ३ जनालाई सार्वजनिक गरिए पनि उनको स्थिति अझै अज्ञात छ । ०६२ भदौ १ मा हुलाकमार्फत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी पठाएकोमा असोज १ मा उक्त उजुरी दर्ता भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग गठन भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अणनाथको गुनासो छ । ‘आयोगले छोराको स्थिति सार्वजनिक गर्ला र न्याय पाइएला भनेर कुर्दाकुर्दै हामी नरहने स्थिति बन्ने भयो,’ ६८ वर्षीय उनले भने, ‘न राज्यले सार्वजनिक गर्छ न मुद्दा चल्छ । हामी न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’