रेलवे जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न माग

राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री एवं सांसद गिरिराजमणि पोखरेल, बर्दिबास नगरपालिकाका मेयर बिदुर कार्की र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसहित गृहमन्त्रालय पुगेका किसानहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसानलाई थाहै नदिई एकतर्फी रूपमा ०७५ सालको मुल्यांकनका आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मुआब्जा वितरणको यथार्थ बुझेर पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने बताएका छन् । ‘समय सापेक्ष तरिकाले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्छ । यो कुरामा म सकारात्मक छु । तपाईंहरु कानुनबमोजिम अहिलेको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्छ, त्यसमा सरकारी निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो जनताको पक्षमा हुनुपर्छ,’ मन्त्री खाँणले भनेका थिए ।

सो क्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष दाहालले किसानलाई मर्का नपर्ने गरी निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिन् ।

पूर्वमन्त्री पोखरेलले समय सापेक्ष तरिकाले किसानलाई मार नपर्नेगरी मुआब्जा रकमको पुनर्मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सरकारले रेलवेका लागि बर्दिबासका १५० परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । तर, त्यो जग्गाको मुआब्जा भने तीन वर्षअघिको मूल्यका आधारमा पाएको किसानको गुनासो छ ।

किसानले त्यहाँबाट विस्थापित भएपछि अन्यत्र बासको बन्दोबस्त हुने गरी मुआब्जा रकम व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।