कांग्रेसको प्रस्ताव : ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक विषय पढाउने, शिक्षक–विद्यार्थीलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने

नेपालको संविधान ०७२ बमोजिम विद्यालय तहसम्मको शिक्षा र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति’ को प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बुझाइएको विभागका सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

कांग्रेसले संविधानको मर्मबमोजिम अबको पाँच वर्षभित्र माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क तथा दश वर्षभित्र समान अवसरको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट बचाउन तथा शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्न शिक्षक परिषद्, प्राध्यापक परिषद् र विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले विद्यालय शिक्षाको संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बालकक्षादेखि ४ कक्षासम्मलाई ‘पूर्व आधारभूत’, कक्षा ५ देखि ८ सम्मलाई ‘आधारभूत’ र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई ‘माध्यमिक’ तहको संरचना बनाउनुपर्नेमा नीतिमा जोड दिइएको छ ।

कोरोना र अन्य विपद्‌बाट शिक्षाक्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै कांग्रेसले यस्तो बेला पनि विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको मर्यादाक्रम निजामती कर्मचारीको भन्दा माथि हुनुपर्ने, विद्यालयको भौतिक संरचना, जस्तै भवनको रङ, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलमैदानलगायतमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, भिन्दाभिन्दै तहलाई फरक–फरक ब्लकमा राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आधारभूत तहसम्म सबै विद्यालयमा दिवाखाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय तहको अध्यापन २१औँ शताब्दीको सीप र क्षमता सुहाउँदो हुनुपर्ने, पूर्वआधारभूत तहमा बाल मनोविज्ञानमा आधारित विशेषज्ञता भएका शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, माध्यमिक तहमा ६० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारतर्फ अध्ययनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । विश्वविद्यालय तहमा उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकाहरूलाई सिधै शिक्षण तथा प्राध्यापक पेसामा प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । दुई वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहले समुदायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाले कम्तीमा एउटा, नगरपालिकाले कम्तीमा दुइटा, उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा तीनवटा र महानगरपालिकाले कम्तीमा पाँचवटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, दलित, मुस्लिम तथा सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष नीतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूलाई स्वतन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति/अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कम्तीमा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद्को गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।