संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद : सर्वोच्चमा पहिलो सुनुवाइ नै विवादित

गत वर्षको ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर तीन सदस्य परिषद्ले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानुन संशोधन गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‌मा कम्तिमा पाँच जना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी तीनजना उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सक्ने बनाइएको थियो । त्यसै दिन बिहान अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर साँझ परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी र अधिवक्ता अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

गतवर्षको पुस १ गते दर्ता भएका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले ९ महिनापछि शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालेको थियो । शुरूमै अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न भएको परिषद्ले गरेका निर्णयलाई संवैधानिक चुनौती दिइएको निवेदन उनैले नेतृत्व गरेको इजलासले गर्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए । संविधानमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले आफू इजलासमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बताएका थिए ।

त्यसमा रिट निवेदकहरू असहमत भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले के विकल्प छ सुझाउनुस् भनेर कानुन व्यवसायीलाई नै सोधे । जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्न सुझाए । प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुनसक्छ । कानुन व्यवसायीले यही विकल्प अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले सुनावाइ गर्नुपर्ने माग गरे ।

कानुन व्यवसायीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बिदामा बस्ने विकल्प उचित नभएको बताए । सुनुवाइ कहिले सकिने हो भन्ने निश्चितता नभएका कारण कति समय बिदामा बस्ने भन्ने अन्योल हुने उनको तर्क थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्को विकल्प पनि सुझाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा संलग्न भएको इजलासमा आफूले कुनै राय नदिने, बाँकी चार जना न्यायाधीशको विचारमा आफू सहमत हुने र सुनुवाइका क्रममा आफूले कुनै ‘पोजिसन’ नलिने विकल्प उनले अगाडि सारेका थिए । त्यसमा कानुन व्यवसायी सहमत भएनन् ।

बहसका बीचमा केही समय इजलासमा असहज परिस्थिति पनि उत्पन्न भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले भागबन्डामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको तथा, प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गर्न सुझाएको हुनसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले झोक्किँदै ‘आफ्ना बारेमा समाजमा भ्रम फैलाउने गरी अनावश्यक कुरा नगर्न’ भनेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा आफूलाई इजलाससँग कुनै समस्या नभएको बताउँदै बरु शुक्रबारै ३० पुसमा भएको सिफारिस अनुसारका नियुक्तिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन माग गरे । त्यसपछि न्यायाधीशहरूले पहिले आफूहरूले कुन इजलासमा सुनुवाइ गर्ने हो टुंग्याउने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्दै इजलासबाट उठे । पहिले यी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्ने इजलासको टुंगो लागेपछि मात्रै मुद्दाको विषयवस्तुमा सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा संवैधानिक विवादका विषयहरू अन्य इजलासबाट पनि सुनुवाइ गर्न मिल्ने भनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पछिल्लो फैसलामा व्याख्या गरेकाले अन्य इजलासमा पठाउने विकल्प पनि भएको उल्लेख गरेका थिए ।

शुक्रबार इजलासमा भएको छलफलको आधारमा सर्वोच्च अदालत यही इजलासले निरन्तरता पाउने, निवेदनलाई अन्य इजलासमा पठाउने वा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेर अर्का वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेमध्ये कुनै एक विकल्पमा जान सक्छ ।