मुख्यमन्त्री शाक्य र आचार्यलाई बहुमत मुस्किल

एमालेले दल विभाजनको कसरत भइरहेका बेला वाग्मती र नयाँ दल दर्ताको भोलिपल्ट प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरेको हो । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि बिहीबार भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् । वाग्मतीमा एक साताअघि डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । आचार्य र शाक्य यसअघि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए । नेपालको नेतृत्वमा गठित नयाँ दललाई एमालेका प्रदेश सांसदले रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

प्रदेश १ मा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ सांसद छन् । एमालेका ५१ प्रदेश सांसदमध्ये गुलेफुन खातुन किर्ते कागज मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेपछि फरार छन् । पार्टी विभाजनका बेला प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक ४६ सांसदलाई एमालेमा कायम राख्न चुनौती देखिएपछि राईले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर आचार्यलाई अघि सारिएको हो । एमालेका ५ सांसद एकीकृत समाजवादीमा जनासाथ आचार्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ ।

यसअघि एमालेमा नेपाल पक्षधर रहेका राजेन्द्रकुमार राई, राजन राई, सुनिताकुमारी चौधरी, सरिता थापा, कृष्णकुमारी राई, गणेशकुमार काम्बाङ, होमकुमारी साँवा र उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेमध्ये साँवा मुख्यमन्त्री आचार्यको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । तटस्थ बसेका सांसद सावित्रीकुमारी रेग्मी, लीलाबल्लभ अधिकारी, यशोदा अधिकारी, बलबहादुर

साम्सोहाङ, जीवन घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङमध्ये घिमिरे, अधिकारीद्वय र साम्सोहाङ आचार्यका पक्षमा देखिएका छन् । अहिले एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार, गणेशकुमार, कृष्णकुमारी, राजन, सावित्री कुमारी, सरिता, सुनिता कुमारी, खिनु लङ्वा र पदमकुमारी गुरुङ खुलेका छन् । त्यसैले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा देखिएका छन् ।

वाग्मतीमा दुई जनाले मात्र नयाँ दल रोज्दा शाक्यको पद धरापमा पर्छ । एमालेबाट प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, राजेन्द्र पाण्डे, मुनु सिग्देल, बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण लम्साल एकीकृत समाजवादीमा खुलेका हुन् । एमाले एकढिक्का हुँदा केपी शर्मा ओली पक्षमा ३४ र माधवकुमार नेपाल पक्षमा २२ सांसद थिए । माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३, विवेकशील साझा पार्टीका ३, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एमाले केन्द्रमा विभाजन भए पनि प्रदेशमा औपचारिक रूपमा विभाजन हुन बाँकी छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दल दर्ता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न पाउने अधिकार दिएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वाग्मतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सम्पूर्ण समस्या सामना गरेर अघि बढ्ने बताइन् । ‘पार्टी एकताका लागि मुख्यमन्त्री बनेकी हुँ । राजनीतिलाई सफा गर्नॅपर्ने चुनौती पनि छ । प्रदेशको राजनीतिक अवस्था बुझ्दै छु,’ उनले भनिन् । एमालेमै रहने भएपछि शाक्यलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै प्रस्ताव गरेर भदौ २ मा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको थियो ।

तेस्रो प्रयासमा आचार्य मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ मा आचार्य तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । पहिले एमालेको तत्कालीन नेपाल पक्षको नेतृत्व गरेका आचार्य प्रदेशसभा निर्वाचन भएलगत्तैको संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा शेरधन राईसँग दुई मतले पराजित भएका थिए । नेपाल पक्ष बहुमतमा रहेका बेला आचार्यले २४ र राईले २६ मत पाएका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत २०७७ पुस १२ मा पुष्पकमल दाहाल र नेपाल पक्षले आचार्यलाई अघि सार्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न असफल भए । प्रदेशसभामा नेपाल पक्षको नेतृत्व गर्दै आएका आचार्य पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री बन्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर लागेका हुन् ।

एमाले संसदीय दलले आचार्यलाई नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेसँगै मुख्यमन्त्री राईले बिहीबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा आचार्यलाई नियुक्त गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए । सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न लागेको हल्ला चलेपछि एमालेले हतारहतार आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा शपथग्रहण गराएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको संसदीय दलको बैठक एयरपोर्ट मोडस्थित एसियाटिक होटलमा गरेर आचार्यलाई दलको नेता चयन गरिएको थियो । बैठकको निर्णयमा तत्काल उपस्थित २४ जना प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गएका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा थप दुई प्रदेश सांसदले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टी एकता जोगाउन अत्यन्तै हतारमा शपथग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । ‘पार्टी विभाजन भइसकेकाले लोकतन्त्र, विकास र स्थायित्वका पक्षधर दलहरू र एमालेभित्रै पनि बहुमत कायम राख्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने । उनले पहिलो प्राथमिकता लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको रक्षा गर्दै स्थायित्व कायम गर्ने रहेको बताए । राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कायम हुने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धनले भने आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेको छ । प्रदेश प्रमुखले २६ जना मात्रै प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरमा भीम आचार्यलाई बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले एकीकृत समाजवादीका सांसदले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि गठबन्धनको सरकार बनाउने बताए । एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राईले ४/५ दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा हुने जनाएका छन् ।