मुख्यमन्त्री आचार्य र शाक्यले विश्वासको मत लिनुपर्छ ? 

दुवै जनालाई प्रदेश प्रमुखले सम्बन्धित प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४७ जना आवश्यक पर्छ । जसमा एमालेबाट ५२ जना निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशको १०९ सदस्यीय सभामा एमालेबाट ५६ जना निर्वाचित भएका थिए । जहाँ बहुमतका लागि ५५ जना सांसद् चाहिन्छ । दुवै प्रदेशमा एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेका कारण ती प्रदेश सभाका प्रमुखहरूले शाक्य र आचार्यलाई संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।

यसरी उपधारा १ अनुसार प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुँदैनथ्यो । जबकी दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त हुनेले वा प्रदेश सभामा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले भने नियुक्त भएको ३० दिनभित्रमा सम्बन्धित प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ (४) मा छ ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रदेशहरूमा पनि एमाले विभाजन भयो भने ती सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा नियुक्त भएका आचार्य र शाक्यले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउँछन् । ‘संविधानमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा मुख्यमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ती प्रदेशमा पनि एमाले विभाजित भएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले अध्यादेश मार्फत् संघीय संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेपछि बुधबार माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भइसकेको छ । अध्यादेशले स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिले २१ दिनभित्रमा दल रोज्न पाउने सुविधा दिएको छ । जसअनुसार अबको बढीमा २० दिनभित्रमा प्रदेश सांसदहरूले आफू आवद्ध हुन चाहेको दलबारे सम्बन्धित प्रदेशसभालाई जानकारी गराउने छन् । त्यसरी जानकारी गराएको बढीमा ३० दिनभित्रमा नवनियुक्त दुवै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

अर्का अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीहरूसँग विश्वासको मत लिनका लागि बढीमा ५० दिनको समय रहेको बताए । ‘संघीय तहमा एमाले विभाजित भएपनि प्रदेशसभामा अझै विभाजित भइसकेको छैन । विभाजित भएको दिनदेखि ३० दिनभित्र उनीहरूले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ,’ उनले भने ।

प्रदेशस्तरमा एमाले पार्टी यदी विभाजित भएन भने त्यस्तो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने छैन । तर, एक जना मात्रै प्रदेश सांसद्ले भए पनि नयाँ पार्टी रोजेको अवस्थामा भने उक्त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ‘दल विभाजन भए वा नभएको प्रदेश सभाको रेकर्डबाट हेरिने कारणले संघीय तहमा विभाजन भए पनि प्रदेश सभामा भएन भने विश्वासको मत लिनुपर्दैन,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘एक जना मात्रै सांसद्ले नयाँ पार्टी रोजे भने पनि उक्त प्रदेश सभामा दल विभाजन भएको मानिने छ र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।’